नेपालले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको मिति प्रस्ताव गर्ने

नेपालले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको मिति प्रस्ताव गर्ने

काठमाडौं : नेपालले क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेक (बे अफ बंगाल इनिसियटिभ्स फर मल्टि सेक्टरल, टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेशन) को चौथो शिखर सम्मेलनको ठोस मिति बिमस्टेक सदस्य मुलुकलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

बिमस्टेकका विदेशमन्त्रीको बिहीबार र शुक्रबार हुने बैठकमा नेपालले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको मिति प्रस्ताव गर्ने भएको हो । नेपाल तीन वर्षयता बिमस्टेकको अध्यक्ष मुलुक छ । ‘विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा हामी बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको मिति प्रस्ताव गर्नेछौँ । अक्टोबरमा गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ', प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने । उनका अनुसार प्रान्तीय र संसदीय चुनाव अघि बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

पूर्ववत घोषणाअनुसार नेपालले सन् २०१७ को अन्तिमसम्म बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने छ । ‘अक्टोबरको दोस्रो साताका लागि बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, टुंगिएको छैन', जानकार अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले होटल सोल्टीमा बिहीबार साँझ सम्मेलन उद्घाटन गर्ने तय भएको छ ।

बिमस्टेक विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा बिमस्टेकलाई पुनर्ताजकीकरण गरी लैजान आवश्यक रणनीति तय गर्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ । बिमस्टेक मुलुकका विदेशमन्त्रीबीच आतंकवाद नियन्त्रण, गरिबी निवारण, रेल, सडकजस्ता कनेक्टिभिटीका परियोजनामा सहकार्य बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने, माउन्टेन इकानोमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा कुराकानी हुने अधिकारीहरूले बताए ।

बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्रीलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका विदेशमन्त्री नेपाल आउनेछन् । थाइल्यान्ड र म्यानमारबाट उपविदेशमन्त्रीको सहभागिता रहनेछ ।
नेपालले सन् २०१६ मै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भने पनि आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिका कारण सम्मेलन आयोजना गर्न सकेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको गोवामा गत वर्ष अक्टोबरमा आयोजित बिमस्टेक आउटरिच समिटका क्रममा नेपालले सन् २०१७ भित्र बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता बिमस्टेक सदस्य मुलुकसँग जनाएका थिए ।

विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक अघि बिहीबार बिमस्टेकका ‘सिनियर अफिसियल्यस मिटिङ्' (एसओम) ले गत फेब्रुअरीमा लिएका निर्णय कार्यान्वयन समीक्षा हुनेछ । एसओएमले विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा एजेन्डा सिफारिस गर्ने भएको छ । परराष्ट्रसचिवस्तरीय बिमस्टेक ‘सिनियर अफिसियल्यस मिटिङ्' बिहीबारै काठमाडांैमा हुन लागेको हो ।

बैठकका लागि तयारी अघि बढेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले सन् २०१७ भित्र बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । सरकारले शिखर सम्मेलन सन् २०१६ मै गर्ने योजना बनाए पनि भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण उक्त योजना पछि धकेलिएको थियो।

बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । यसअघि बिमस्टेकका सरकार प्रमुखहरूको आउटरिच सम्मेलन भारतको गोवामा गत अक्टोबरमा आयोजना भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष पहलमा ब्रिक्स सम्मेलनकै दौरान उक्त सम्मेलन भएको थियो । सन् १९९७ मा स्थापित क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकमा बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भुटान र नेपाल सदस्य छन् ।

बिमस्टेकका सदस्य देशले गोवा बैठकमा आतंकवाद एसिया क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि एक मात्रै चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । ‘आउटरिच समिट' पछि जारी घोषणापत्रमा आतंकवादलाई एसिया क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि मुख्य चुनौती रहेको भनिएको थियो । भारत एसियामा आतंकवादको खतराको मुद्दामा बिमस्टेक सदस्य देशलाई आफ्नै धारणामा समान धारणा बनाउन पूर्ण सफल भएको देखिएको विश्लेषण त्यसबेला भएको थियो ।

भारतले पाकिस्तानसँगको आफ्नो शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई निष्क्रिय पार्दै दक्षिण एसियाका सार्कका अन्य देशसमेत सदस्य रहेको बिमस्टेकलाई अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिँदै आएको छ । इस्लामावादमा गत वर्ष नोभेम्बर पहिलो साताका लागि निर्धारित सार्क शिखर सम्मेलनमा समेत भारत र पाकिस्तानबीचको आतंकवाद, कस्मिरस्थित सीमा विवादलगायत विषयमा वर्षौँदेखिको टकरावका कारण कारण स्थगन भएको थियो ।

कस्मिरमा गत बर्ष अक्टोबरमा १८ भारतीय सैनिक जवान मारिएको घटनामा भारतले पाकिस्तानमाथि औंला ठड्याएको छ । सोही घटनापछि भारतले क्षेत्रीय वातावरण उपयुक्त नरहेको भन्दै भारतले सार्क शिखर सम्मेलन तत्काल गर्न नसकिने बताएको छ । त्यस्तै, सार्क शिखर सम्मेलनको नयाँ मिति घोषणा गर्न नेपाललगायत सार्क सदस्य देशसँग भारतले असहमति जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.