सशस्त्रमा बढुवा भएकाको पदस्थापन भएन

सशस्त्रमा बढुवा भएकाको पदस्थापन भएन

काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि दर्जन बढी वरिष्ठ अधिकृतको पदस्थापन भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख २१ गते सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू क्रमशः पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरेको थियो ।

विशिष्ट श्रेणी भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै पदस्थापन हुनुपर्ने उनीहरूको अहिलेसम्म पदस्थापन भएको छैन । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सिंहबहादुर श्रेष्ठले दिएको आन्तरिक जिम्मेवारीअनुसार केसी, थापा र पौडेलले काम गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, पाँच जना डीआईजीहरू क्रमशः चिरञ्जीवी अधिकारी, नगेन्द्रबहादुर थापा, राजुराम सुवाल, प्रवीणकुमार श्रेष्ठ र कवीन्द्रमान श्रेष्ठको समेत बढुवा भएको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत पदस्थापन भएको छैन । आईजीपी श्रेष्ठले केसीलाई प्रशासन, थापालाई महानगरीय र पौडेललाई एकेडेमीको जिम्मेवारी दिएका छन् । डीआईजीपछि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरू क्रमशः अभिकुमार खत्री, शम्भु सुवेदी, गणेशबहादुर ठाडा मगर, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, कमल गिरी र राजेन्द्र शाक्यको समेत पदस्थापन भएको छैन । डीआईजी र एसएसपीहरू पनि अहिले आईजीपी श्रेष्ठले दिएको पुरानै जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् ।

बढुवा भएका वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी जिम्मेवारी नतोक्दा संगठनको काममा बाधा पुगेको छ । एसएसपीलाई महाशाखा प्रमुख, डीआईजीलाई क्षेत्रीय वा निर्देशनालय प्रमुख र एआईजीलाई विभागीय प्रमुख बनाउँदै आएको सशस्त्रको मुख्यालयमा अहिले मौखिक आदेशमा काम भइरहेको छ । चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्थामा वरिष्ठलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्दा जुनियर प्रहरी अधिकृतले नटेर्ने र काम गर्नेले पनि सरुवा हुने टुंगो नभएर ‘कन्फ्युजन' मा काम गर्नुपरेको मुख्यालयका एक अधिकृत बताउँछन् ।

एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘बल्लतल्ल बढुवा भयो तर स्थायी जिम्मेवारी छैन, मौखिक आदेशको भरमा कति दिन काम गर्ने ? ' मुख्यालयका सहायक प्रवक्ता डीएसपी जीवन केसीले पदस्थापनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पदस्थापनको तयारी गरिरहेका छौं, अहिले आन्तरिक जिम्मेवारी दिएर खटाइएको छ ।'

सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय स्रोतका अनुसार डीआईजी र एसएसपीहरू पुरानै जिम्मेवारीअनुसार कार्यालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । दरबन्दी खाली हुँदा पनि पदस्थापन नभएपछि उनीहरूले पदस्थापनका लागि संगठन प्रमुख श्रेष्ठसँग गुनासो गरेका थिए । तर, आईजीपी श्रेष्ठले ‘अब गर्ने' भन्दै टार्दै आएको स्रोत बताउँछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.