आयल निगम जग्मा खरिद प्रकरण : स्वीकृतभन्दा बढी जग्गा खरिद

काठमाडौं : संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेभन्दा बढी जग्गा खरिद भएको जनाएको छ। निगमले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न खरिद गरेको जग्गाका सम्बन्धमा छानबिन गरी उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी जग्गा खरिद भएको उल्लेख छ।

उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले निगम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको क्षेत्रफलभन्दा चार बिघादेखि झन्डै दोब्बर परिमाणमा जग्गा खरिद भएको पाइएको जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी जग्गा खरिद भएको र अन्यत्र पनि खरिद गर्ने क्रममा रहेको उल्लेख छ।

झापाका लागि १५ देखि २० बिघा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत दिइएकामा निगमले २४ बिघा एक कठ्ठा १० धुर खरिद गर्न कबोल गरेको छ। यसमध्ये निगमले २३ बिघा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै सञ्चालक समितिले सर्लाहीमा चारदेखि पाँच बिघा खरिद गर्न सहमति प्रदान गरेकामा १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर खरिद गर्न कबोल गरी जग्गा खरिदसमेत गर्न थालेको छ।

चितवनका लागि २० बिघा जग्गा खरिद गर्न सहमति दिइएको थियो। निगमले भने २४ बिघा नौ कठ्ठा २.४७ धुर जग्गा खरिद गर्न कबोल गरेको छ। यसमध्ये हालसम्म २३ बिघा १२ कठ्ठा ३.२५ धुर जग्गा खरिद भइसकेको छ। यसैगरी भैरहवामा १५ बिघाका लागि स्वीकृति दिइएकोमा २७ बिघा १६ कठ्ठा, १.७५ धुर जग्गा खरिद गर्न कबोल गरिएकोे छ। यसमध्ये हालसम्म निगमले १४ बिघा खरिद गरिसकेको छ। सञ्चालक समितिको २०७३ कात्तिक ९ गतेको निर्णयअनुसार जग्गा खरिद भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सञ्चालक समितिले स्वीकृत प्रदान गरेको परिमाणभन्दा बढी जग्गा के उद्देश्यले खरिद भयो ? यो विषयमा सञ्चालक समितिले किन मुख खोल्न सकेन ? प्रश्न खडा भएको छ', संयोजक ठकुरीले भने, ‘सूक्ष्म रूपमा छानबिन गर्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सञ्चालक समितिको भूमिकाप्रति खडा भएको छ।'

निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले अहिले समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। समितिमा आपूर्ति मन्त्रालयकै एक जना सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव, आपूर्ति विभागका महानिर्देशक, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक र ट्रेड युनियनका एक गरी पाँच जना सदस्य र निगमका प्रबन्ध निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

निगम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको क्षेत्रफलभन्दा चार बिघादेखि झन्डै दोब्बर परिणाममा जग्गा खरिद भएको पाइएको छ । सुभाषचन्द्र ठकुरी 

‘यस्ता विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व भएको बोर्डले किन आफ्नो सबै जिम्मेवारलाई पन्छाएर जग्गा खरिदमा निगमलाई एकलौटी गर्न दिइयो ? यसका पछाडि थुपै्र कारण छन्,' संयोजक ठकुरीले भने,‘जग्गा खरिद प्रकरण सूक्ष्म रूपमा छानबिन हुँदैछ।' झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवालगायत स्थानमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा निगमले सरकारलाई सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने विषयमा पत्रचार गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार कात्तिक ९ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा मुआब्जा वितरण गर्न सहज हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सिधै टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरिएको उल्लेख छ।'

आपूर्ति मन्त्रालयका कानुन हेर्ने उपसचिवले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गाको व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुने तर बाध्यकारी छैन भनेर छानबिनको क्रममा उपसमितिलाई जानकारी गराएका छन्। जग्गा खरिद गर्दा सञ्चालक समितिले सम्बन्धित क्षेत्रमा छुट्याएको रकम सीमालाई नै लागत अनुमान मानेर जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै ठकुरीले यसमा पनि नीतिगत त्रुटि पाइएको बताए। सञ्चालक समितिले झापा, चितवन र भैरहवाको लागि ८५-८५ करोड र सर्लाहीका लागि १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

यसमध्ये झापामा ६२ करोड ६३ लाख ९१ हजार, सर्लाहीमा २९ करोड ४७ लाख ३८ हजार, चितवनमा ७४ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ जग्गा खरिदमा खर्च भएको छ। ‘छानविनको क्रममा निगमले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहबाट प्राप्त चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको भेटिए पनि जग्गाधनीबाट सस्तोमा खरिद गरी निगमलाई एक मुष्टमा बिक्री गर्ने व्यक्ति र संस्थाले बढी मूल्य राखेर बिक्री गरेको पाइएको छ,' ठकुरीले भने।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले उपसमितिलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सुझाव दिए। बैठकमा सांसद भेषकुमारी राउतले उपसमितिको प्रतिवेदनले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। सांसद दीपक कार्कीले झापामा १२ लाख बिघा पर्ने जग्गा निगमले कठ्ठाको १३ लाख ५१ हजारमा खरिद गरेको आरोप लगाए।

स्थलगत अध्ययन गरिने

उपसमितिले निगमले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ। यसका लागि समितिले उपसमिति संयोजक ठकुरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय स्थलगत अनुगमन समिति गठन गरेको छ। उपसमितिले जग्गा खरिद भएको स्थानमा पुगेर जग्गा धनी, स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी, किसान, टेन्डरमा बोलपत्र प्रस्ताव गरेका व्यक्ति र संस्थासँग छलफल गरी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनेछ।

‘सहमतिमै थप जग्गा'

निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले भने सञ्चालक समितिको सहमतिमै थप जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे। उनले भने, ‘सुरुमा सानो क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने सोचले सञ्चालक समितिबाट थोरै जग्गाको सहमति लिएका थियौं। पछि ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। त्यसकै आधारमा सर्लाहीलगायत जिल्लामा सहमतिभन्दा बढी जग्गा लिन कबोल गर्‍यौं। यस विषयमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराइसकेको छु।'