सुशीला सक्रियता

न्याय क्षेत्रकै प्रबुद्धहरूले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठाएपछि अहिले यो बहसको विषय बनेको छ । बहसका दुइटा पाटा छन् । एउटा कोणबाट अवकाश भइसकेर पदीय जिम्मेवारीमा नरहँदा व्यक्तिगत हैसियतमा यसखाले संलग्नता हुनसक्ने दाबी गरिँदैछ भने अर्को कोणबाट यो न्यायापालिकाको मर्यादा र आचारसंहिताविपरीतको कार्य भनेर तर्क गरिँदैछ । नेपाल र विश्वमै भएका अभ्यासका आधारमा दोस्रो तर्क बलियो देखिन्छ । त्यसकारण कार्कीले अवकाशपछिका आफ्ना अभिव्यक्ति र भूमिकामा गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

निसन्देह, व्यक्तिका आफ्नै आस्था र धारणा हुन्छन् । आफ्ना अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने अधिकार हरेक नागरिकसँग सुरक्षित हुन्छ । तर केही पदीय हैसियत यस्ता हुन्छन्, जसको कार्यभार पूरा गरेका व्यक्तित्वहरूसँग समाजले विशेष भूमिका खोज्छ । आम नागरिकका लागि न्यायालय आस्था र अन्तिम आशाको केन्द्र हो । यसको निष्पक्षताकै बलमा समाज सन्तुलित ढंगले अघि बढ्ने हो । त्यस्तो महŒवपूर्ण निकायबाट भर्खरै अवकाश पाएका एक उच्च अधिकारीप्रति समाजको त्यहीखाले सन्तुलित भूमिकाको अपेक्षा हुन्छ । कार्कीले त्यसो गर्न नसकेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो ।

कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुँदा विभिन्न शक्तिकेन्द्र र स्वार्थ समूहसँग साहसका साथ जुधिन् र एउटा परिचय निर्माण गरिन् । त्यसले समाजमा उनीप्रति एउटा विशिष्ठ विम्ब निर्माण गरेकै हो । सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा जेलिँदै गएको नेपाली समाजमा ती सबै लोभलालचबाट माथि उठेर निर्भीक चरित्र देखाउने जुन काम उनले गरिन्, त्यो प्रशंसायोग्य छ । तर अवकाशलगत्तै उनी जसरी मिडियामार्फत प्रस्तुत भइन् र अहिले सडकमै भाषणकै तहमा ओर्लिन्, त्यसले उनको ‘क्रेडिबिलिटी’ मै प्रश्न उठायो । उनीसँग उच्चकोटीको नैतिक मूल्य र इमानदारी छ, त्यसमा शंका छैन तर त्यसको अर्थ अवकाश पाएको केही महिनामै उनी जसरी ‘एक्टिभिज्म’ मा उत्रन खोजेकी छन्, त्यो सबैलाई खट्किएको विषय भएको छ ।

यहाँनेर कार्कीले पदीय मर्यादा भुलेर जसरी सडकमै उत्रिइन्, त्यही भूमिकामाथि मात्रै टिप्पणी गर्न खोजिएको हो । उनको भूमिकाप्रति आलोचनात्मक हुुनुको अर्थ डा. केसीले उठाएका जायज मागको विरोधी हुनु होइन । हामी डा. केसीका जायज माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौं । त्यसको लागि नागरिक जनदबाब आवश्यक पनि छ । हाम्रो मत के मात्रै हो भने, माग सम्बोधित हुँदै गर्दा विधि र प्रक्रिया पछ्याइनुपर्छ । अहिले विधेयकमाथि छलफल र त्यसलाई पारित गर्ने काम संसद्को हो । संसद्को विधि र प्रक्रियाबाट बढ्दै गर्दा केसीका मागमाथि पनि गम्भीर विमर्श आवश्यक छ र जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ । तर सधैं अनसनलाई हतियार बनाएर दबाब सिर्जना गर्ने जुन प्रवृत्ति यसबीच विकास भएको छ, त्यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । अनसनजस्तो अहिंसात्मक आन्दोलनको बलियो हतियार पटकपटक ‘प्रयोग’ गर्नु उचित होइन ।