भारत-चीन तनाव र स्वाभिमान

भारत-चीन तनाव र स्वाभिमान

 

डोक्लाम । यो कुन चराको नाम हो ? होइन, यो कुनै चराको नाम होइन । डोक्लाम भुटानको त्यो क्षेत्र हो, जुन एक महिनादेखि भारत-चीनबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वको सिकार भइरहेको छ । त्यहाँ भारत र चीनका सेना सम्भावित युद्धको लागि तयार भएर बसेका छन् । भारत भन्छ- भुटानको सुरक्षाको जिम्मा मेरो हो । ऊ भन्छ- चीनले त्यस भूभागमा सडक बनाउँदा सिलिगुडी (एकदमै साँघुरो मध्यवर्ती मार्ग भएकाले भारत यसलाई चिकेन्स नेक भन्छ । सिलिगुडी नेपाली भूभागदेखि ज्यादै नजिक छ) आफ्नो उत्तरपूर्वी भूभागको बाँकी भारतसँग सम्पर्क टुट्छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्छ । चीन भन्छ- यो उसको र भुटानको द्विपक्षीय मामला हो । यसमा भारतले चासो लिनुको कुनै तुक छैन । चीनले यस भूभागको रणनीतिक महत्व बुझेको छ । ऊ चाहन्छ- भुटानले आफूसँग सीमा जोडिएको अर्को भूखण्डको ठूलै भाग लेओस् । बरु, तर यो भूभाग उसलाई देओस् ।

सीमा विवादमा दुर्ई ठूला छिमेकी जुध्दा एउटा सानो देश गम्भीर संकटमा फसेको छ । हाम्रो लागि यो कुनै नौलो परिदृश्य भने होइन । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने दुर्ई ठूला छिमेकी जुध्दामात्रै होइन, नजिकिँदा पनि बीचमा रहेको देश चेपुवामा पर्दो रहेछ । हाम्रो कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र यसको साक्षी छ।

साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ

सन् १९६२ । भारत-चीनबीचको न्यानो 'भाइ-भाइ सम्बन्ध' मा आगो लागेजस्तो भएको थियो । कारण थियो- अरुणाचल प्रदेशकेन्द्रित सीमा विवाद । विवादले उग्र रूप लिँदै गएपछि जवाहरलाल नेहरूका 'भाइ-भाइ' जुधे । हुन त युद्धमा कसैले जित्दैन भनिन्छ तर एक महिनासम्म चलेको चीनविरुद्धको युद्धमा भारतले ठूलै हार बेहोर्नुपर्‍यो । यसले भारतको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट लाग्यो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पनि यस पराजयले मानसिक आघात पुर्‍यायो । यही आघातजनित पक्षाघातका कारण उनी बिते भनिन्छ । दुर्ई छिमेकीबीचको युद्धमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो, तर हामीले पनि युद्ध हारे झैं भयो ।

हामीसँग आफ्ना ससाना, नितान्त वैयक्तिक स्वार्थको लागि देशलाई जुवाको खालमा राखेर सर्वस्व हार्नेबाहेक अर्को कुनै सीप नै छैन जस्तो छ । 

चीनले खेदेको भारतीय फौज नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानीमा शरण लिन आयो । राज्यको उपस्थिति न्यून थियो, त्यसैले विदेशी फौजले नेपाली भूमिमा टेक्दा पनि प्रश्न उठाउने कोही भएन होला । अथवा विदेशी फौजको उपस्थितिप्रति तत्कालीन स्थानीय सरकारले प्रश्नै उठाए पनि, केन्द्रलाई खबर गरे पनि केन्द्रले नसुने झैं पो गर्‍यो कि ? यस सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले कालापानीमा भारतीय सैनिकको उपस्थितिसम्बन्धी आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएकाले त्यो भूभाग खाली नगराएको बताएको नेपाली छापाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

विष्ट प्रधानमन्त्री छँदा बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालको उत्तरी सीमामा भारतले स्थापना गरेका इन्डो-टिबटन बोर्डर पोलिस पोस्टहरू हटाएका थिए । त्यतिखेर राजा महेन्द्र सर्वेसर्वा भइसकेका थिए । कंग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरू निरंकुशताविरुद्ध संघर्षरत थिए । छिमेकी प्रजातान्त्रिक देशको सहयोग सद्भाव उनीहरूलाई प्राप्त नहुने कुरै भएन । समग्रमा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू चुकेको देखियो ।

सन् २०१५, हरेक १० वर्षमा एउटा 'क्रान्ति' हुने यो देशमा पाँच दशकको अवधिमा धेरै क्रान्ति, धेरै राजनीतिक उथलपुथल भइसकेका थिए । यसैको फलस्वरूप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेको थियो । अनेकानेक राजनीतिक परिवर्तनबीच वर्तमान नेपाल सन् '६२' को नेपालभन्दा पनि कमजोर भइसकेको रहेछ, देशको कूटनीतिक हैसियत धेरै कमजोर भइसकेको रहेछ भन्ने पुनर्पुष्टि त्यतिखेर भयो, जतिखेर नेहरूका भाइ-भाइ अर्थात् भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई द्विपक्षीय व्यापार विस्तारको लागि प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एकचालीसबुँदे सम्झौता गरे ।

विज्ञहरूले नेपाललाई संलग्न नगराई गरिएको यस सम्झौताको उग्र विरोध गरे । सांसदहरूले तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारको ध्यानाकर्षण गराए र नेपाली राजनीतिको सदाबहार प्रतिपक्ष अर्थात् वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले आगो ओकले । तर भारत र चीनले सुनेको नसुने झैं गरे । हामीलाई छिमेकीले धोका दिए, पञ्चशीलको सिद्धान्तले साथ दिएन । असंलग्न राष्ट्रको आन्दोलनले साथ दिएन । आफ्नो शक्ति नभएपछि, सामथ्र्य नभएपछि त परिवारजनले पनि छोड्छन्, छिमेकीले काँध थाप्लान् भनी सोच्नु मूर्खता हो ।

रणनीतिक अल्पदृष्टि

हाम्रा नेताहरू, विज्ञहरू दुर्ई ठूला छिमेकीको बढ्दो आर्थिक हैसियतबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर थाक्दैनन् । कुनै बेला दुर्ई ढुंगाबीचको तरुललाई, दुर्ई ढुंगाबीचको डाइनामाइट बनाउने सपना पालेकाहरू अब त्यसलाई दुई ठूला बजारबीचको गतिशील पुल बनाउनुपर्छ भन्छन् । सबैभन्दा पहिला यस तरुललाई सम्भावित संकटहरूबाट जोगाउनुपर्छ भन्नेचाहिँ सोच्दैनन् ।

उनीहरूलाई सुन्दा, पढ्दा, गुन्दा यस्तो लाग्छ; भारत र चीन हाम्रै राष्ट्रिय समृद्धिको लागि आर्थिक विकासको नाके उकालो चढ्दैछन् । उनीहरूका लागि हाम्रो हृदयमा सदाशयताबाहेक केही छैन । के उनीहरूलाई थाहा छैन- हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले हामीलाई अवसरहरू मात्रै दिएको छैन, चुनौती पनि दिएको छ ? के उनीहरूलाई थाहा छैन- प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी तर ठूला देशहरूबीच च्यापिएका धेरै देश हरिकंगाल छन् ? के उनीहरूलाई थाहा छैन छिमेकीको समृद्धिबाट फाइदा लिन संस्थागत क्षमता आवश्यक पर्छ, जुन लामो राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र महाभूकम्पको खण्डहरबाट बाहिर निस्कन संघर्षरत हाम्रो देशसँग छैन ?

हामीले छिमेकीको समृद्धिबाट फाइदा लिनेमात्रै होइन, छिमेकीहरू लड्न खोज्दा तिनीहरूबीच मध्यस्थता गरी लडाइँ रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ । तर द्वन्द्वको बेला कसरी आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नुपर्छ, अतिक्रमण हुन दिनुहुँदैन भन्ने चेत हामीमा छैन, न त त्यसो गर्न आवश्यक कूटनीतिक सीप नै छ, वास्तवमा इतिहास हामीलाई पाठ पढाउँदा-पढाउँदै थाकेको छ, हारेको छ । हामीसँग आफ्ना ससाना, नितान्त वैयक्तिक स्वार्थको लागि देशलाई जुवाको खालमा राखेर सर्वस्व हार्नेबाहेक अर्को कुनै सीप नै छैन जस्तो छ । यही रणनीतिक अल्पदृष्टिका कारण त होला हामीले सुगौली सन्धिमार्फत ठूलो भूखण्ड गुमाएर १,४७,१८१ वर्ग किमिमा खुम्चिनुपरेको छ ।

अन्त्यमा
'महान्' देशहरू आफ्नो इतिहास, आफ्नो पराजय, आफ्नो अपमान कहिल्यै बिर्संदैनन् । भारतले ६२ को पराजय बिर्सन सक्ने कुरै भएन । चीन र कोरियाले दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानले गरेको अत्याचार बिर्सने कुरै भएन । चीनलाई भारतले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागिता नजनाएको पचेको छैन, भारतलाई चीनले पाकिस्तानलाई काखी च्यापेको पचिरहेको छैन ।

हाम्रो चलन भने नितान्त फरक छ । यहाँ इतिहास बिर्सन प्रेरित गरिन्छ, यहाँ 'गाउँछ गीत नेपाली' गाउन पाइँदैन किनभने त्यहाँ नेपाली पुगेको टिष्टाको कुरा छ, काँगडाको कुरा छ, कुनै शक्तिको सामु नझुकेको नेपालीको गौरव गाथा छ । लम्पसारवादको यो युगमा यो सबै वर्जित छ ।

तर वर्जित छैन सञ्चारमाध्यममा मञ्चन भइरहेको अर्को महाभारत हेर्न । युट्युब हेर्नोस्, भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू हेर्नोस्, पत्रिकाहरू हेर्नोस्, जताततै देख्नुहुनेछ— उनीहरू कसरी चीनविरुद्ध खनिएका छन् अनि सबैलाई चिनियाँ सामान बहिष्कार गरेर उसलाई घुँडा टेकाउन आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरू सिमानामा क्षेप्यास्त्रको तैनाथीको प्रचार गरिरहेका छन् । सेनाको बढ्दो तैनाथीको कुरा गरिरहेका छन् ।

चीनका सञ्चारमाध्यम पनि के कम ! भारतीयहरूले जस्तै आफ्नो क्षमताको प्रचारप्रसार गरेर, आफ्ना फौजको मारक क्षमता प्रदर्शन गरेर शत्रुराष्ट्रको नूर गिराउन लागिपरेका छन् । यस्तो लाग्छ, एक्काइसौं शताब्दीका महाशक्तिहरूको लडाइँ छापामार्फत लडिँदैछ, युट्युबमार्फत लडिँदैछ, टेलिभिजन च्यानलमार्फत लडिँदैछ ।

यी लडाइँहरू आमजनले पनि हेरौं, राजनीतिक नेतृत्वले, फिफ्थ कलमिस्टहरूले पनि हेरून् । के थाहा चमत्कार पो हुन्छ कि ? हामीलाई हाम्रो इतिहास दुख्न थाल्छ कि ? चोइटिएको भूगोल दुख्न थाल्छ कि ? राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावनाले हाम्रो छाती फुल्न थाल्छ कि ?




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.