अफगानिस्तानमा थप सेना पठाउन राष्ट्रपति ट्रम्प अनिच्छुक

अफगानिस्तानमा थप सेना पठाउन राष्ट्रपति ट्रम्प अनिच्छुक

मनिला : अफगानिस्तानमा रहेका नेटो सेनाको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा आगामी दिनमा के कति रहने वा फर्किने भन्ने बारेमा बहस सुरु भएको छ ।

पछिल्लो बहसअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले थप अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा नपठाउन पनि सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

फिलिपिन्सको मनिलामा सोमबार सम्वाददाताहरुसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले त्यस्तो खुलासा गरेका हुन ।

क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी सम्मेलनका लागि मनिला पुगेका टिलर्सनले भने ‘हालैको एक बैठकमा आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकारहरुसँग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अफगानिस्तानमा आगामी दिनमा के गर्ने हालकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने कि थप सैनिक पठाउने भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

‘तर त्यसको जवाफ भने हामीहरुले उहाँलाई दिइसकेका छैनौँ’ उनले भने ‘उहाँको मानसिकता बुझ्दा अब अफगानिस्तानमा थप अमेरिकी सेना पठाउने भन्ने बारेमा उहाँ सकारात्मक नहुन सक्नुहुन्छ ।’

हाल ह्वाइट हाउसले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सुरक्षा नीतिका बारेमा समीक्षा सुरु गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पको सुरक्षासम्बन्धी समूहका सदस्यहरु यस विषयामा विभाजन भएका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले अफगानिस्तानमा थप अमेरिकी सेना पठाउनुपर्छ भनेका छन् भने कतिले त्यहाँ रहेका सेना पनि फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताउदै आएका छन् ।

टिलर्सनले सम्वाददाताहरुलाई भने ‘तर राष्ट्रपति ट्रम्प भने अफगानिस्तानमा थप सेना पठाउने पक्षमा नरहेकोले नै यस्तो गाह्रो प्रश्न गर्नुभएको हुनसक्छ ।

हाल अफगानिस्तानमा करिब १३ हजार जना नेटो सैनिक छन् । त्यसमा धेरै सङ्ख्या अमेरिकी सेनाको छ । अमेरिकी सेनाले तालिबानविरुद्ध लडाईं गर्न जादैन तर अफगान सेनालाई तालिम दिने गर्दछ ।

अफगानिस्तानबाट नेटो सेना करिब दुई बर्षअघि फर्किसकेका छन् । त्यहाँ लामो समयदेखि करिब डेढ लाखको सङ्ख्याका नेटो सेना थिए ।

हाल त्यहाँ अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा सानो सङ्ख्यामा सेना रहेका छन् । तर नेटो सेना फर्किएपछि अफगानिस्तानमा तालिबानको हिंसा थप बढेको भन्दै नेटो सेना थप्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । रासस/एएफपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.