पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक: 'सक्ने' मिडिया हाउसले नै लागू गरेको छैन

 काठमाडौं: मिसन पत्रकारितामार्फत् देशमा प्रजातन्त्र स्थापनका लागि अहोरात्र खटेकै आयामबाट नेपाली पत्रकारिताको विकास भएको हो । प्रजातन्त्र, वाक् स्वतन्त्रता र जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारका लागि लडेका पत्रकारहरूले २०५१ सालमा आएर आफ्ना अधिकारका बारेमा सोच्ने चेस्टा गरे। श्रमजीवी पत्रकार ऐन बन्यो। ऐनमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको अधिकारको परिकल्पना गरियो।

ऐनको पहिलो संशोधन २०६४ ले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको परिकल्पना गर्‍यो। तर, परिकल्पना गरिएको २३ वर्षे यात्रामा पनि श्रमजीवी पत्रकार आजका दिनमा पनि हक, अधिकार र सेवासुविधामा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। २०५१ ताका श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारको मुद्दा उठाउने कतिपय अग्रज पत्रकारको नाम आज वृद्धभत्ता पाउनेको सूचीमा होला। तिनका पत्रकार छोराछोरी नै आज त्यही मागको पंक्तिमा होलान्।

गत २१ जेठमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेपछि यो सवाल पंक्तिकारका लागि कहिले व्यंग्य, कहिले ठट्टा त कहिले यथार्थ बनेर सोधिन थालेको छ, 'कहिलेसम्म न्यूनतमकै कुरा! उच्चतम कसले तोक्ने?'

श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूको यो सवाल सान्दर्भिक होइन भन्ने आँट गर्न सकिँदैन। यही मर्मलाई मनन गरेर समितिको नाम 'पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन समिति' हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ। विडम्बना अनुगमनका क्रममा 'सक्ने' मिडिया हाउसले नै न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गरेको अवस्था छैन।

कतिपय मिडिया सञ्चालकले '१९ हजार पाँच सयभन्दा बढी दिएका छौँ' भनिरहँदा पत्रकारको आधारभूत तलब भने ६ देखि १४ हजार मात्रै दिने गरेको तथ्य भेटिन्छ। अनुगमन समितिको पछिल्लो रेकर्डअनुसार अझै पनि ३३ प्रतिशत पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्।

न्यूनतम पाउनेले पनि दशैं पेस्की, सञ्चयकोष भने ८-१० हजार मात्रै पाउने गरेको गुनासो छ।अझै २६ प्रतिशतले नियुक्तिपत्रबिना काम गरेको अवस्था छ। मौखिक गुनासो गर्नेहरू उजुरी दिन राजी छैनन्। उनीहरूमा त्रास छ, ‘भएको जागिर पनि खोसियो भने कसको पेटीमा गएर बस्ने?'

कतिपय मिडिया सञ्चालकले भने न्यूनतमलाई आधार मानेर तहगत तलबभत्तालाई पनि लागु गर्ने 'सत्प्रयास' गरेका छन्।तर, त्यसरी सुविधा पाउने पत्रकारको संख्या निकै न्यून छ। धेरै मिडिया सञ्चालकले 'न्यूनतम पारिश्रमिक नै पत्रकार वा मिडियाकर्मीलाई दिइनुपर्ने अन्तिम मापदण्ड हो' भन्ने धारणा बनाउनु समस्याको निराकरण टाढा हुनुको कारण बनेको छ।

समितिले ०६६ सालमा राष्ट्रिय मिडियामा सात हजार दुई सय तोकेको पत्रकारको न्यूनतम तलब मन्त्रिपरिषद्ले १ साउन ०७३ देखि लागु हुने गरी १९ हजार पाँच सय रुपैया पारित गर्‍यो।यसरी दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि न्यूनतम तलबमै नेपाली पत्रकारको हकहित अल्झिएको छ।

न्यूनतम पाउनेले पनि दशैं पेस्की, सञ्चयकोष भने ८-१० हजार मात्रै पाउने गरेको गुनासो छ।अझै २६ प्रतिशतले नियुक्तिपत्रबिना काम गरेको अवस्था छ। मौखिक गुनासो गर्नेहरू उजुरी दिन राजी छैनन्। उनीहरूमा त्रास छ, ‘भएको जागिर पनि खोसियो भने कसको पेटीमा गएर बस्ने?'

समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने र मिडिया हाउसलाई सबल बनाउन गरिनुपर्ने विषय सुझाउँदै प्रतिवेदन बुझाउने नियमितता बनेको छ, तर कहिलेसम्म ? मिडिया सेवामूलक व्यवसाय हो। भूकम्प, नाकाबन्दी र ऊर्जा संकटका बेला अन्य उद्योगले पाउने सुविधा मिडिया उद्योगसम्म नपुगेको मिडिया सञ्चालकको गुनासो मनासिव मान्नुपर्छ।

'जन्मने व्यक्तिले खाने मुखमात्र होइन, गरिखाने दुई हात पनि लिएर आएको हुन्छ' भन्ने उक्ति नेपाली मिडिया उद्योगमा लागु भएको छैन। मिडिया जन्मन्छन्, तर त्यसको फस्टाउने आधार स्पस्ट छैन।मिडिया सञ्चालकहरूलाई सुन्ने हो भने नेपालको मिडिया व्यापार जम्मा दुई सय करोड रुपैयाँको हो।

दशकदेखि त्यो व्यापार उकालो लाग्न सकेको छैन। सरकारले मिडिया उद्योग फस्टाउने, विज्ञापन प्राधिकरण गठन, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र सेवामुलक उद्योगअन्तर्गत सुविधा दिनुपर्ने माग सम्बोधन गरेको छैन।मिडिया उद्योगमा आम नेपालीले नै रोजगार पाइरहेको, प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा देश अनि जनतालाई सेवा पुगिरहेको कुरा सरकारले मनन गरिदिनुपर्छ।

मिडियाकर्मीले पनि कार्यरत संस्थाप्रतिको बफादारी, जिम्मेवारी र इमानदारीलाई सम्झनै पर्छ। तर, यो सबै गर्न मिडिया सञ्चालकले कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकतामा ध्यान दिनैपर्छ।आधा पेटले गरिएको काम पूर्ण हुँदैन। यो महसुस नगरेसम्म मिडिया सशक्त र सबल बन्ने आशा गर्न सकिँदैन।

समितिले न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्थाको अनुगमन र त्यसको प्रतिवेदन १५ साउनमा नवनियुक्त सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई हस्तान्तरण गरेको छ। मन्त्री बस्नेतले ‘चौथो अंगले भोकै प्यासै धर्म निर्वाह गर्न सक्दैन, यो मैले बुझेको छु' भनिरहँदा नेपाली पत्रकारमा आशाको किरण जगाएको हुनुपर्छ।

'लेबरी गर्ने श्रमिकको ज्याला एकहजार पुगिसक्दा विवेकको श्रम गर्नेले त उचित मुल्य पाउनैपर्छ, मिडिया सञ्चालकका पीरमर्का पनि कहाँ सुल्झाउन सकिन्छ, त्यो पनि छलफल गर्छु' भनेर सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भन्दा उहाँको कार्यकालमा श्रमजीवी पत्रकार र मिडिया सञ्चालकबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनेमा शंका गर्नु हतार हुनेछ। त्यो मधुर सम्बन्ध स्थापित भएको दिन व्यंग्य, ठट्टा र गुनासो गर्ने साथीहरूले भन्नेछन् ‘सरकारले चाहे हुने रैछ !'