अमेरिकाको रूस र चीन रणनीति

गत जुलाईमा अमेरिका जापान र भारतसँग बंगालको खाडीमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मालाबार सैन्य अभ्यासमा संलग्न थियो । हिन्द महासागर र पश्चिम प्रशान्त सागर क्षेत्रमा चीनको आणविक शक्तिचालित तथा आणविक हतियारसहितका पनडुब्बी जहाजहरूको गतिविधिमा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा उक्त अभ्यास मूलतः चीनविरुद्ध लक्षित भएको अन्तर्राष्ट्रिय र भारतीय समाचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका थिए । एउटा भारतीय स्रोतलाई उल्लेख गर्दै अमेरिकी पत्रिका बिजनेस इनसाइडरले लेखेअनुसार आगामी वर्षदेखि अस्ट्रेलिया पनि मालाबार अभ्यासमा संलग्न हुनेछ ।

जुलाईमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा र जापानसँग अमेरिका त्यस्तै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यासमा संलग्न थियो । उक्त अभ्यासलाई क्षेत्रका आफ्ना सैन्य गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रहरू, मित्रहरू र प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई एकैसाथ सन्देश दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले बताएका थिए । ३३ हजार सैनिक, ३६ युद्धपोत, २२० लडाकु विमान र विमानवाहक पोतसहितको 'ट्यालिसम्यान सेबर' भनिने उक्त सैन्य अभ्यास चलिरहँदा नजिकैबाट एउटा चिनियाँ जासुसी जहाजले अनुगमन गरिरहेको थियो । दुवै अभ्यास मूलतः चीनलक्षित थिए । उक्त दुवै अभ्यास भइरहँदा चीन र भारतबीच डोक्लाम विवाद चर्किरहेको थियो ।

हार्बर्ड प्रोफेसर ग्राहम एल्लिसोनलगायतका अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीहरूले ऐतिहासिक सन्दर्भहरूसमेतको गहन अध्ययनको आधारमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको चरित्रमा आइरहेको परिवर्तनले गर्दा चीन र अमेरिकाबीच युद्ध अवश्यम्भावी भएको बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको प्यासिफिक जलसेनाका प्रमुख एडमिरल स्कट स्विफ्टले जुलाई २७ मा अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीको कार्यक्रममा सोधिएको एउटा प्रश्नको उत्तरमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आदेश दिएमा अर्को साता नै आफूले चीनविरुद्ध आणविक आक्रमण गर्ने बताएकोबारे एसोसिएटेड प्रेसले उल्लेख गर्‍ यो ।

सबै अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूसहित भारतीय पत्रपत्रिकाले त्यसलाई प्रमुखताका साथ छापे । यूएसए टुडेले सोही मितिमा जानकारी दिएअनुसार अमेरिकाको प्रशान्त बेडा भनेको दुई सय जहाज, एक हजार एक सय हवाईजहाज र एक लाख ३० हजार सैनिक, नाविक र कर्मचारीहरूको सैन्य संरचना हो ।

एडमिरल स्विफ्टको उक्त कथन उत्तरकोरियाले अमेरिकी मुख्य भूमिलाई नै लक्ष गरेर प्रहार गर्न सकिने अन्तरमहाद्विपीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको समाचार आइरहेकै बेलामा आएको थियो । जुलाईको आरम्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तरकोरियाबाट प्रस्तुत आणविक चुनौतीलाई सामना गर्ने सवालमा चीनसँग अमेरिकाले कुनै सहकार्य नगर्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिले आदेश दिएमा आफूले चीनविरुद्ध आणविक प्रहार गर्नेबारे एडमिरल स्विफ्टले उल्लेख गरेको सन्दर्भलाई जुलाई २८ मा एसिया टाइम्समा ब्राजिलका विख्यात लेखक तथा पत्रकार पेपे एस्कोबारले के स्मरण गराएका छन् भने स्विफ्टले सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको कुरा गरे पनि संकेत फरक थियो । एस्कोबारअनुसार नागरिक अधिकारीहरूले सेनाका अधिकारीहरूलाई कुनै विषयमा स्पष्ट आदेश दिने गर्दैनन् र कतिपय अवस्थामा सैनिक अधिकारीहरूले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेका छन् ।

आपसी शंका र अविश्वासको छायामा बसेर आफ्ना समृद्धि र लाभमा साझेदारी नखोज्ने तर आफ्ना समस्या र चुनौतीमा अर्को मुलुकले सघाई दिनैपर्ने माग र अपेक्षा राख्ने शक्ति राष्ट्रहरूले राजनीतिक, नैतिक र रणनीतिक कुनै आधारमा विश्व व्यवस्थाका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्दैनन्।

उत्तरकोरियाको आणविक चुनौती सामना गर्न उत्तरकोरियामाथि नै अमेरिकी आणविक आक्रमणको सम्भावनाबारे कुरा उठिरहेको बेलामा एस्कोबारले ५० को दसकको कोरिया युद्धमा तत्कालीन सैन्य सूत्रहरूलाई उल्लेख गर्दै लेखेअनुसार कोरिया युद्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्र्युमनले जनरल म्याकर्थरलाई सोभियत वा चिनियाँ सेनाको प्रवेश वा त्यस्तो प्रवेशको घोषणा नभएको र अमेरिकी सैन्य कारबाहीविरुद्ध हस्तक्षेप गर्ने सम्बन्धमा सोभियत संघ र चीनले चेतावनी नदिएको अवस्थामा मात्र उत्तरकोरियाको सीमाभित्र प्रवेश गरेर आक्रमण गर्न लिखित आदेश दिएका थिए । तर रक्षामन्त्री जर्ज मार्सलले भने आवश्यकताअनुसार रणनीतिक र कार्यनीतिक दुवै आधारमा जनरल म्याकर्थरलाई उत्तरकोरियामा प्रवेश गरेर सैन्य कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका थिए । हेनरी किसिन्जरले पनि आफ्नो डिप्लोमेसी नामक पुस्तकमा म्याकार्थरले आफ्ना सिनियरहरूको आदेश र परामर्शविपरीत कोरिया युद्ध क्षेत्रलाई विस्तार गरेको लेखेका छन् ।

म्याकर्थरलाई युद्धमा चिनियाँ सैन्य संलग्नताको अपेक्षा थिएन । तर १९ अक्टोबर १९५० मा अमेरिकी सेनाले उत्तरकोरियाको राजधानी प्योङयाङ नियन्त्रण गरेकै दिन चिनियाँ जनस्वयंसेवक सेनाको नाउँमा अढाइ लाख चिनियाँ सैनिक उत्तरकोरियामा प्रवेश गरे ।

युद्धमा उत्तरकोरियाको उद्योगधन्दा सबै ध्वस्त भयो, २० लाख जनता मारिए, तर पनि युद्ध चलिरह्यो । त्यस्तो अप्रत्यासित स्थितिमा म्याकर्थरसँग कुनै सैन्य रणनीति भएन । त्यसैले म्याकर्थरले आणविक हतियार प्रयोग गर्न आदेश मागे । विदेशमन्त्री डिन आचेसन र सहायक विदेशमन्त्री एभरल ह्यारिम्यान उत्तरकोरियामाथि आणविक आक्रमणको पक्षमा थिए तर दोस्रो विश्वयुद्धका विख्यात सेनाध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री जर्ज मार्सल र अमेरिकी सेनाका अत्यन्त सम्मानित सेनानायक र पहिलो संयुक्त सेनाध्यक्ष जनरल ओमर ब्राड्ली त्यस्तो आक्रमणविरुद्ध भएकाले सो युद्धमा आणविक हतियार प्रयोग भएन ।

सन् १९५२-१९५३ को उक्त युद्धको मानवीय त्रासदी उत्तरकोरियाको मानसिकताबाट हराएको छैन र उनीहरूको एकपछि अर्को क्षेप्यास्त्र परीक्षण र आणविक चेतावनीसँग विगतको त्यो युद्धको विभीषिका जोडिएको छ । आज पनि चीन र उत्तरकोरिया दुई घनिष्ट छिमेकी हुन् ।

अमेरिका र रूस  सम्बन्धमा समस्याको चुरो

किसिन्जरका अनुसार 'एक दशकअघिको तुलनामा आज अमेरिकाको रूससँगको सम्बन्ध धेरै खराब छ ।' त्यही अवस्था चीनसँगको सम्बन्धमा छ । यो वर्षको आरम्भमा विश्व आर्थिक मञ्चको सत्चालीसौं बैठकको अन्तिम सत्रलाई सम्बोधन गर्दै किसिन्जरले रूसकै कारण एसिया र युरोपका विभिन्न मुलुकले प्रस्तुत गरेका चुनौतीविरुद्ध विश्व इतिहासमा पटकपटक सन्तुलन स्थापना भएको बताएका थिए । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक साधन र स्रोतको भण्डार रहेको रूस आणविक हतियारमा पनि सबैभन्दा ठूलो भण्डारको स्वामी राष्ट्र हो । त्यति अत्याधुनिक नहोलान्, तर सैन्य सामग्री तथा हातहतियार उत्पादनका अति विशाल संरचनाहरू पनि उससँग छ ।

थप के स्मरणीय छ भने २००७ देखि २००९ सम्म हेनरी किसिन्जर र पूर्व रूसी विदेश तथा प्रधानमन्त्री एभगेनी प्रिमाकोभले दुवै मुलुकका पूर्व मन्त्रीहरू, सेवानिवृत्त पूर्व निजामती र सैनिक उच्चाधिकारीहरूको एउटा समूहको अध्यक्षता गरेका थिए । दुई मुलुकबीचका विवाद र प्रतिद्वन्द्विताका क्षेत्रहरूलाई क्रमशः घटाउँदै सहयोगात्मक संरचनाहरू विकास गरेर सम्बन्ध गाढा बनाउने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफलहरू भएका थिए । अमेरिकामा त्यसलाई ट्र्याक टु ग्रुप भनिन्थ्यो र दुवै दल सम्बद्ध व्यक्तिहरू त्यसमा सामेल थिए । उक्त समूहको बैठक पालैपालो अमेरिका र रूसमा हुने गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र दिमित्री मेद्भेदेभहरूबाट त्यो प्रयासले स्वागत र समर्थन पाएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति बुसले त ह्वाइटहाउसको क्याबिनेट रूममा आफ्ना समस्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग किसिन्जर-प्रिमाकोभ नेतृत्वको टोलीसँग भेटघाट र वार्ता गराएका थिए ।

तर बाराक ओबामा राष्ट्रपति र हिलारी क्लिन्टन विदेशमन्त्री भएपछि रूससँगको सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गयो । ऊता क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक प्रभावमा कमी ल्याउने उद्देश्यले ओबामाले प्रशान्त धुरी रणनीति घोषणा गरे, जसअन्तर्गत प्यासिफिक महासागर क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य शक्तिको तैनाथीमा वृद्धि गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो । अर्कोतिर आर्थिक रणनीतिको रूपमा ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप पनि अवलम्बन गरियो ।

हेनरी किसिन्जरको गएको फेबु्रअरीमा नेसनल इन्ट्रेस्टमा प्रकाशित लेखमा रूस-अमेरिका सम्बन्धमा तनाव न्यूनीकरणले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू सामना गर्नमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेमा शंका नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

सोभियत संघको विघटनको मूल कारण उसको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीमा रहेका केही डरलाग्दा चारित्रिक र संस्थागत अभाव थिए । तर ती अभावहरूका कारण विघटित सोभियत संघलाई अमेरिकाले आफूले पराजित गरेको सुखानुभूति गरिरह्यो । रूसको त्यस्तो अवस्थालाई अत्यधिक शोषण र दोहन गरेर आफ्नो लागि राजनीतिक र रणनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने नीति अमेरिकाले अख्तियार गरिरह्यो ।

किसिन्जरका अनुसार इतिहासलाई बुझ्ने रूस र अमेरिकाको दृष्टिकोणमा आधारभूत भिन्नता रहेको छ । अमेरिकाले शीतयुद्धको समाप्तिलाई विधिद्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र प्रजातन्त्रको विजयको रूपमा बुझ्यो । तर रूसको ऐतिहासिक अनुभव जटिल रूपमा फरक रहेको छ । शताब्दीयौंसम्म पूर्व र पश्चिम दुवैतिरबाट बारम्बार आक्रमण बेहोरेको रूसकाृ लागि सुरक्षाका कठिन भूराजनीतिक तथा वैधानिक अर्थ र आयामहरू छन् । टड्कारो सत्य के रह्यो भने शीतयुद्धको समाप्तिले रूसको सुरक्षा सीमा मध्ययुरोपको एल्ब नदीबाट झन्डै दुई हजार किलोमिटर मस्कोनिकट हुत्याइदियो ।

युरोपका अन्य प्रमुख राष्ट्रहरूसरहको लामो गौरवशाली इतिहास छ । सुदूरपूर्वी एसियादेखि मात्रै नभएर क्यानाडा र अमेरिकाको अलास्काको छेउदेखि मध्यपूर्व हुँदै युरोपसम्म ११ टाइम जोनमा फैलिएको आकार छ । त्यतिमात्रै नभएर सैन्य क्षमता, प्राकृतिक साधन र स्रोतको विराट् भण्डारको लाभ पनि छ । यसरी सबै कुराले रूसलाई विश्व व्यवस्थाको केन्द्रीय महत्वको राष्ट्र बनाएको छ।

अर्कोतिर एसियाका १४ मुलुकसँग भू–सीमा र ११ मुलुकहरूसँग जलसीमा जोरिएको चीन भौगोलिक आधारमा मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक आधारमा पनि विश्वको केन्द्र बन्ने हैसियत निर्माण गरिसकेको छ । चीन र रूस जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीतिक निकटताले एसिया, युरोप र अफ्रिकामा निर्माण गर्ने राजनीतिक र रणनीतिक असरको तुलना तीनै महादेशबाट हजारौं किमि टाढा रहेको अमेरिकाले निर्माण गर्ने त्यस्तो असरसँग तुलना नै नहुने स्थिति विकास हुँदै गएको देखिन्छ ।

अमेरिका, चीन र रूसको सहकार्यको अपरिहार्यता

विश्व व्यवस्था भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा व्यवस्थित राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक सवाल मात्र होइन, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण र प्रभाव वृद्धिको कुरा पनि हो । तर रूस र चीनका लागि विश्व व्यवस्था भनेको मुलुकको सुरक्षाको महत्वपूर्ण रणनीतिक सवाल र भूराजनीतिक परिवेशमा आफ्ना बृहत् राष्ट्रिय हितहरूको उन्नत सन्तुलन र समन्वय हो ।

आज राष्ट्र र सरकारहरूका अक्षमता र अभावहरूले संसारभर रिक्तता, अस्थिरता र विभाजनहरू निर्माण गरेका छन् । जतिसुकै ठूलो क्षमताका एकाध राष्ट्रहरूले त्यस्तो रिक्तता भर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् भन्ने सावित भइसकेको छ । त्यसैले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको स्थिरता, सन्तुलन र सफलता चीन र रूसको सहयोगबिना सम्भव छैन । चीन र रूसजस्ता विराट् आकार र क्षमताका मुलुकहरूलाई अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वको विश्व व्यवस्थामा जोडिरहन सकेन भने उनीहरू स्वभावतः वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको निर्माणमा लाग्नेछन् । स्वाभाविक रूपले चीन त्यही गरिरहेको छ ।
डेमोक्रेटिक दलको किसिन्जर भनिने जिमी कार्टरका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जिबिग्न्यु ब्रिजेन्सकीले गत डिसेम्बरमा नर्वेको ओस्लोमा 'नोबेल पिस प्राइज फोरम' मा दिएको भाषणमा अमेरिकाले भारतलाई एसियामा आफ्नो मुख्य मित्रको रूपमा व्यवहार गरेर चीनलाई शत्रु राष्ट्रसरहको व्यवहार गर्न नहुने मत राखेका थिए ।

गत अक्टोबर ३० मा बोस्टन ग्लोबमा दिगो विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनका अभियन्ता ज्याफ्री स्याक्सले येल इतिहासकार पल केनेडीलाई उद्धृत गर्दै लेखेका थिए- आर्थिक र राजनीतिक आधारमा अमेरिका साम्राज्यवादी अति विस्तारको ग्रन्थिको सिकार भएको र सुरक्षाको नाउँमा अमेरिकाले गर्ने अति लगानीले स्वयं अमेरिकाको बृहत् राष्ट्रिय हितलाई आघात पुर्‍ याइरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

स्याक्सले उक्त लेखमा उल्लेख गरेअनुसार संसारका ३६ अन्य मुलुकहरूमा अमेरिकाका ६ सय ६२ सैन्य संरचनाहरू छन् । गुप्त जासुसी संरचनाहरूको त कुनै लेखा नै छैन । अमेरिका वार्षिक नौ सय अर्ब डलरको प्रतिरक्षा बजेट खर्च गर्दछ ।

अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुरूप मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नभएका मुलुकहरूमा सरकार र सत्तामा परिवर्तन गराएका अनेकौं उदाहरण छन् । इतिहासकार जोन कोट्सवोर्थलाई उद्धृत गर्दै स्याक्सले लेखेका छन्- गएको शताब्दीमा दक्षिण अमेरिकामा मात्रै अमेरिकाले हरेक २८ महिनामा एउटा सरकार परिवर्तन गराएको थियो ।

युरोप, अफ्रिका, मध्य पूर्व, एसिया सबैतिर आफ्नो अनुकूल सत्ता परिवर्तन गराउनु अमेरिकी विदेश नीतिको अभिन्न अंग बनेको छ । तर सत्ता परिवर्तनका यी खेलहरू अमेरिकाको लागि अत्यधिक आर्थिक भार र सम्बन्धित मुलुकको लागि अति विनाशकारी बन्न पुगेका छन् । स्याक्सले बोस्टन ग्लोबमा विभिन्न अध्ययनहरूलाई आधार मान्दै दिएको विवरणअनुसार २००१ पछाडिको १५ वर्षको अवधिमा अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तान युद्धमा मात्रै झन्डै पाँच हजार अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । त्यत्रो खर्च गरेर आफ्ना हजारौं उत्कृष्ट सैनिकहरूको बलिदानपछि पनि ती दुवै मुलुकमा अमेरिकाले शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सकेको छैन । लिबियामा त्यस्तै अवस्था छ । सिरियाको स्थिति जगजाहेर छ । आजको इरान हिजोको अमेरिकी नीतिको परिणाम हो । अमेरिकी सैनिक र राजनीतिक हस्तक्षेपले मुस्किलले कुनै मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक स्थिरता दिएको छ, तर पनि अमेरिकी हस्तक्षेप रोकिएको छैन ।

विश्व व्यवस्थामा देखिएको अस्थिरता, अराजकता र उथलपुथलले विश्वका सबै सानाठूला राष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षाको सवालमा गम्भीर देखिन्छन् । तर आपसी शंका र अविश्वासको छायामा बसेर आफ्ना समृद्धि र लाभमा साझेदारी नखोज्ने तर आफ्ना समस्या र चुनौतीमा अर्को मुलुकले सघाई दिनैपर्ने माग र अपेक्षा राख्ने शक्ति राष्ट्रहरूले राजनीतिक, नैतिक र रणनीतिक कुनै आधारमा विश्व व्यवस्थाका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्दैनन्।

सावित भइसकेको छ, कुनै दुईचार विश्व नेता वा शक्तिराष्ट्रहरूको क्षमताबाट मात्र विश्व व्यवस्थासामु विद्यमान चुनौती र समस्याहरूको सामना र समाधान सम्भव छैन । क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि आर्जन गर्नमा आफ्ना छरछिमेकका मुलुकहरूसँग विश्वास र सहयोगका स्थिर र सबल संरचनामार्फत प्रमाणित उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम मुलुकहरूले मात्रै सहयोगी संरचनामार्फत विश्व व्यवस्थाका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्छन् । यो कुरा अमेरिका, चीन र रूसदेखि भारतसम्मले नबुझुन्जेल विश्व व्यवस्थामा उनीहरूको हित र सुरक्षा पनि सुरक्षित र सुनिश्चित रहन सक्दैन ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन् ।