प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति भदौ १ भित्रै

काठमाडौं : सरकारले आगामी भदौ १ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै तहका निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप भदौ १ सम्ममा दुवै तहको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी दुबै निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो, 'आगामी भदौ १ गतेभित्र दुुबै निर्वाचनको मिति एकसाथ तोक्नेछु ।' आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी निर्वाचनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगका एक आयुक्तले निर्वाचन तयारीमा १२० दिन आवश्यक पर्ने भएकाले अब पनि मिति घोषणा नगरिए निर्वाचन सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने स्पष्ट पारेको बताए । आयोगले यसअघि दुईपटक निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले असार १६ गते प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रियसभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । 'तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारलाई छिटो मिति घोषणा गर्न भेटेरै दबाब दिएका हौं', एक आयुक्तले भने ।

आयोगले भदौ १ भित्रै व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारितसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार अब पनि मिति घोषणा नगरिए मतपत्र छपाइ गर्न समय अपुग हुन्छ । विद्युतीय मतदान गर्ने कि परम्परागत कागजी मतपत्र प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल रहेका बेला एकैपटक दुवै तहको निर्वाचन गर्ने हो भने चारवटा मतपत्र आवश्यक पर्ने भन्दै आयोगले चिन्तासमेत जनाएको छ । कागजी मतपत्र प्रयोग गर्ने हो भने ७ करोड थान छाप्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन खर्च कम गर्न तथा दुबै निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । उनले निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्मा पारित हुने चरणमा रहेको सुनाउँदै क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि तोकिएकै मितिमा प्रतिवेदन बुझाउने जवाफ दिएका थिए । दुबै निर्वाचन एकैपटक गर्न विद्युतीय मतदानका लागि समय पर्याप्त भएको÷नभएको बारेमा उनले आयोगका पदाधिकारीसँग बुझेका थिए । आयोगका पदाधिकारीले विद्युतीय भोटिङ मेसिन गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।आयोगले एक साताअघि विद्युतीय मतदानका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गरेको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको तयारी गरिए पनि अन्तिम अवस्थामा राजनीतिक सहमति नहुँदा रोकिएको थियो । विद्युतीय मतदानका लागि मेसिन खरिद गर्न कम्तीमा चार महिना आवश्यक पर्ने आयोगले जनाउँदै आएको छ । चार महिनाभित्र भोटिङ मेसिन आयो भने त्यसको प्रयोगबारे मतदाता शिक्षा, ढुवानी र प्रयोगका लागि भने समय अपुग हुने आयोगकै अधिकारी बताउँछन् । आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार विद्युतीय मेसिन सरकारले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।

यद्यपि, अबका निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गाह्रो पर्ने आयोगका अधिकारीले बताए । आयोगका प्रवक्ता सूर्य शर्माले विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरे दुबै निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्न सहज हुने कुरा आयोगले बताएको र प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको जानकारी दिए । उनीहरूले मतदातालाई 'राइट टु रिजेक्ट'को अधिकार दिने कि नदिने अनि विदेशमा रहेकाको मताधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले ३० दिनको समय राखी दल दर्ता गर्न साउन १४ गते आह्वान गरिसकेको छ । भदौ ११ गतेभित्र दल दर्ता गराइसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

वडा नटुक्र्याउन सुझाव

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई वडाहरू नटुक्र्याउन सुझाव दिएको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले क्षेत्र निर्धारणका लागि यस्तो सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । वडा टुक्र्याउँदा सीमा छुट्टिने भएकाले मतदाता परिचयपत्र जारी गर्न, मतदान केन्द्र तोक्न समस्या हुनुका साथै नयाँ मतदाता 'विभाजित' हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।

'प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा असर पार्ने हुँदा त्यसो नगर्न सुझाव दिने निर्णय गरेका हौं', आयोगका एक आयुक्तले भने । आयोगले उक्त सुझाव मंगलबार क्षेत्र निर्धारणमा बुझाउने भएको छ।