नेपालमा दुतेर्तेको खोजी
वर्तमान संसदीय पद्धतिविरुद्ध माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जानुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उसको मुख्य तर्क छ, संसदीय व्यवस्थाले मुलुकमा स्थिरता दिन सकेन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिका १० वर्षमा १० वटा सरकार बने औसतमा एउटा सरकारको आयु नौ महिना रह्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको गणना गर्ने हो भने २५ वर्षमा २५ वटै सरकार बने । संविधान जारी भएको चार वर्षमा चारवटा सरकार बने तर संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशको एउटा भागका जनता संविधानप्रति असन्तुष्टि देखाएर आन्दोलनमा छन् । तिनका माग कति उचित हुन कति होइनन्, छिनोफानो हुन सकेको छैन । अस्थिर सरकारबाट मुलुक समृद्धितर्पm जान सकेन र राष्ट्रियता पनि कमजोर भयो । मुलुकको अहिलेको समग्र अवस्था हेर्दा माओवादीले अघि सारेको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन ।
अर्बौंअर्बका भ्रष्टाचारका सनसनीपूर्ण काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । यो संसद्को सुरुकै दिनमा एनसेलको ३० अर्ब घोटाला काण्ड सार्वजनिक भयो । त्यसको छिनोफानो नहुँदै अहिले कर फर्स्योट आयोगका सचिव चूडामणि शर्मा पनि ३० अर्ब कर मिनाहा गरेको अभियोगमा न्यायिक हिरासतमा छन् । आयोगका अध्यक्ष र सदस्य भने फरार छन् । आयल निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
यो संसद्को प्रारम्भमै एकजना सांसदले विदेशी संस्थाबाट ५८ करोड लिएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको अहिलेसम्म छानबिन र ती सांसदमाथि कारबाही भएको छैन । जुन विदेशी संस्थासँग उनले त्यो पैसा लिएका हुन्, त्यो संस्थाको प्रमुखमाथि त्यहाँ भ्रष्टाचारको छानबिन भइरहेछ । उनको सार्वजनिक जीवन समाप्त भएको छ । हाम्रा माननीय अहिले पनि सर्वसाधारण जनतालाई सदाचारको उपदेश दिएर हिँडिरहेका छन् । यी केही प्रतिनिधिमूलक भ्रष्टाचारका काण्ड हुन् । सार्वजनिक नभएका यस्ता कैयौं घटना हुन सक्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि हामी कता गइरहेछौं भन्ने देखाउँछ ।
भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको निम्ति संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरेको छ । तिनका प्रतिवेदनमाथि संसद्ले चासो नलिँदा ती आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन त्यसै थन्किएर रहेका छन् । आफ्नो कामको मूल्यांकन संसद्बाट नगरिएको तीतो अनुभव लिएर आयोगका पदाधिकारी बस्नुपरेको छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व लिएर सरकारमा सहभागी भएको माओवादी आपैंm संलग्न भएर घोषणा भएको संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदैमा संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जानुपर्ने नेपाली दुतेर्ते बन्ने भूत प्रचण्डमा कहाँबाट चढ्यो ?
हाम्रोजस्तो नरम राज्यमा भ्रष्टाचार हुन सक्छ भनेर २०४७ सालको संविधान निर्माताले त्यसको नियन्त्रण गर्न अख्तियारको परिकल्पना गरेर नवोदित प्रजातान्त्रिक मुलुकका नमुना प्रस्तुत गरेको थियो । वर्तमान संविधानले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । सुरुमा राजाका तर्फबाट दुरुपयोग गरियो अहिले दलहरूले भागबन्डा गरेर अख्तियारलाई पंगु संस्थामा परिणत गरेका छन् ।
यसका पदाधिकारीको नियुक्ति र केही समय अघिसम्म अख्तियार प्रमुख रहेका लोकमानसिंह कार्कीले जसरी मन नपरेकाहरूका निम्ति आतंकको हतियार र आफ्नो मानिसको निम्ति अभयदान दिन यसको प्रयोग गरे, त्यसबाट अख्तियारको औचित्य नै समाप्त भयो । अहिले अख्तियार साना माछा जालमा पारेर बसेको छ । ठूला माछा या त जालमा परेका छैनन्, एकाध परे पनि तिनको कारबाही अघि बढाइएको छैन । माननीय सांसद नै यसको उदाहरण रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार कुशासनको फेहरिस्त लामो छ । आईजी काण्ड, नयाँ राजदूत नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव यसले पनि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको मेरुदण्ड नै भाँचिदिएको छ । महाभियोगको प्रस्तावबाट पुर् याएको क्षति प्रजातन्त्रले धैरै समयसम्म व्यहोर्नुपर्नेछ ।
भ्रष्टाचारले मात्र होइन, दलहरूले नै भागबन्डाको आधारमा प्रशासन सञ्चालन गर्दा प्रशासनमा छाडापन र अनुशासनहीनताले सीमा नाघेको छ । प्रशासन कति पंगु भएको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो काठमाडौंका खाल्डाहरू १५ दिनभित्र पुर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन ।
सम्बन्धित निकायहरूको नितान्त जिम्मेवारीभित्र पर्ने यो अति सामान्य काम हो । त्यस्तो काम गर्न देशको कार्यकारी प्रमुखले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनुले प्रशासन पंगु बनेकोबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । आश्चर्य, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा पनि काम भएन । सर्वसाधारण जनताले दैनिक मार खेप्नुपरिरहेछ । यसले प्रधानमन्त्रीमाथि मात्र होइन, सिंगो व्यवस्थामाथि नै जनविश्वास गुमाउनुका साथै मानिसमा निराशा थपेको छ ।
यसैगरी डा. गोविन्द केसीको अनसन र संसद्मा प्रस्तुत सहकारी ऐनको दुर्गति संसद् असफल भएका उदाहरण हुन् । डा. केसी १२ पटक अनसनमा बस्दा पनि राज्यले माग सम्बोधन गर्न गम्भीरता देखाएन । डा. केसीले आफ्नो लागि केही मागेका छैनन् । जे मागेका छन्, गरिब र निमुखा जनताले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्छ र चिकित्सा क्षेत्र माफियाको जालोबाट मुक्त गरियोस् भन्ने हो । एउटा नागरिक पटकपटक अनसन बस्छ, राज्य उनका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ तर माग पूरा हुँदैन । दुःखका साथ भन्नुपरेको छ– नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सहकारी 'माफियाद्वारा, माफियाका लागि माफिया' ले सञ्चालन गरेको अवस्था छ ।
मुलुकको नैतिकताको मेरुदण्ड नै भाँचिने अवस्था सिर्जना हुँदा जनताका प्रतिनिधि मौन छन् । एकजना भुक्तभोगी मन्त्रीका अनुसार यी विधेयक माफियाहरूको स्वार्थअनुकूल हुने हो भने छलफल अघि बढ्न दिने अन्यथा विधेयक पारित गर्न नदिने अडान समितिको छलफलमा माननीयहरूले राखेपछि माफियाहरूको स्वार्थलाई कानुनी मान्यता दिएर सर्वसाधारण जनतामा अपराध गर्नुभन्दा विधेयक नै पास नगर्नु उचित हुन्छ ।
उपर्युक्त विसंगति र विकृति देखाउँदै माओवादीले संसदीय पद्धति बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धति, प्रत्यक्ष हटाएर सम्पूर्ण सांसद समानुपातिक र मधेसवादी दलहरूले पनि छोडेको 'मधेस एक प्रदेश' मा जान अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीका निम्ति त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक हो । २०५२ सालमा उसले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक उठाएको थियो । संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्न सुरु गरेको सशस्त्र आन्दोलनबाट १७ हजार निरापराध मानिस मारिए । तिनको परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरूको उजुरीको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार उजुरी परेका छन् । आयोग कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, छानबिनकै क्रममा छ । नेताहरूका घरघर चहार्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । पीडितप्रति दलहरूको दृष्टिकोण यस्तै हो भने आखिरमा तिनले न्यायको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नुको विकल्प रहने छैन ।
राष्ट्रपतीय निर्वाचन पद्धतिको कुरा गर्दा अमेरिकी पद्धतिको चर्चा गरिन्छ, तर स्वयं अमेरिकी विद्वान्हरू भन्छन्– अरू मुलुकका निम्ति यो पद्धति अनुकरणीय हुन सक्दैन । अमेरिकाबाट सबै थोक निर्यात हुन सक्छ, तर निर्वाचन पद्धति निर्यात हुन सक्दैन । नियन्त्रण र सन्तुलनको यति झन्झटिलो प्रक्रिया अन्य मुलुकले अवलम्बन गर्न सक्दैनन् । बेलायती पद्धति तेस्रो विश्वका निम्ति उपयुक्त हुन्छ–अमेरिकी विद्वान्हरू भन्छन् ।
ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको काम गर्ने शैलीबाट स्वयं अमेरिकीहरू नै पीडित छन् । निर्वाचन भएको ६ महिना भयो, निर्वाचनको बेलामा जेजे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, तीमध्ये एउटा पनि लागू गर्न सकेका छैनन् । उनी निर्वाचित हुनासाथ कांग्रेस र सिनेटसँग उनको द्वन्द्व सुरु भयो । उनले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, ह्वाइट हाउसका प्रेस प्रमुख चुनावको बेला रूसी संलग्नताको अनुसन्धान गर्न नियुक्त अधिकारी दुई हप्ता पनि टिक्न सकेनन् ।
चुनावको बेला, उनका छोरा जुनियर ट्रम्प, ज्वाइँ र अन्य सहयोगीहरूको रूससँगको सम्बन्धलाई लिएर कंग्रेसले छानबिन टोली गठन गरेको छ । अहिलेसम्म अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा जेजति सूचना चुहेर आएका छन्, त्यसबाट उनीमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रपतिको चुनावमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई हराउन रूसले गरेको षड्यन्त्रलाई ध्यानमा राखेर हालै अमेरिकी कांग्रेसले रूस, उत्तरकोरिया र इरानविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने विधेयक पारित गर् यो । विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विधेयक असफल पार्ने ट्रम्पले धम्की दिएका थिए । आखिरमा प्रयोग गर्न सकेनन् । लाचार भएर विधेयक स्वीकृत गर्नुपर् यो । यो प्रतिबन्धलाई रूसका प्रधानमन्त्रीले रूसविरुद्ध आर्थिक युद्धको घोषणा भनेका छन् । अमेरिका र रूसबीचको सम्बन्ध शीतयुद्धकालीन अवस्थामा पुगेको रूसी प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तो अवस्था छ भने एसिया, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका जस्ता राष्ट्रपतीय पद्धति भएका कतिपय मुलुकमा भएका हत्या, हिंसाले राष्ट्रपतीय पद्धति कति अमानवीय र त्रूmर हुन सक्छ भन्ने हेर्न अन्यत्र जानुपर्दैन, फिलिपिन्समा भएका गैरन्यायिक हत्या उदाहरणको रूपमा रहेका छन् । फिलिपिन्समा दुतेर्ते राष्ट्रपति भएपछि लागूऔषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा हत्या गर्न पुलिसलाई आदेश दिएका छन् । लागूऔषध कारोबारी भन्ने लागेमा प्रहरीले सीधै गोली हान्न सक्छ । त्यसरी मारिनेमा एकजना मेयर पनि छन् । स्वयं दुतेर्तेले सगौरव घोषणा गरेका छन् चारजनालाई स्वयं उनले गोली हानेर मारे । मुद्दा नचलाई यसरी मानिसको हत्या गरेकोमा दुतेर्तेको आलोचना गर्ने राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगलगायत एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई पाखण्डी भनी दुतेर्तेले निन्दा गरेका छन् ।
फिलिपिन्सका दुतेर्तेलाई माथ गर्दै भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मदुरोले आफ्नो अधिकार बढाउन गरेको निर्वाचनको नाटकको विरोध गर्ने जनतालाई प्रहरीले सीधै गोली हानी हत्या गरेको छ । त्यो निर्वाचनलाई अमेरिकालगायत विश्वले मान्यता दिएको छैन । शपथ ग्रहण रोकेर विरोधीहरूसँग मेलमिलाप गर्न पोपले गरेको अनुरोधलाई मदुरोले अस्वीकार गरे । योभन्दा पहिले टर्कीमा सत्ता पल्टाउन षड्यन्त्र गरेको आरोपमा धेरैजना मारिए र हजारौंमाथि अहिले मुद्दा चलाइएको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था नभएका मुलुकमा राष्ट्रपतीय पद्धति त्रूmर तानाशाहीको प्रतीक भएको छ ।
हाम्रो मुलुकको परिस्थिति जटिल भएको बेलामा माओवादीले व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र नै बदल्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ । दुई वर्षअघि माओवादीसमेतको संलग्नतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । संविधानको शपथ खाएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री भए । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार दुई चरणमा स्थनीय तहको चुनाव पनि सम्पन्न भयो । जनताले उत्साहका साथ भाग लिए । जातीयता र क्षेत्रीयताको नारा दिने दल पराजित भए । नेपालको राजनीतिमा क्षेत्रीयता र जातीयताको झगडाको बीउ रोप्ने स्वयं माओवादी नराम्रोसँग पराजित भयो । जातीय पहिचानको नारा दिने आफ्नै क्षेत्रमा पराजित भए ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को चुनाव गरेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व लिएर सरकारमा सहभागी भएको माओवादी आपैंm संलग्न भएर घोषणा भएको संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदैमा संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जानुपर्ने नेपाली दुतेर्ते बन्ने भूत प्रचण्डमा कहाँबाट चढ्यो ? नेपालको संविधान कतिपय शक्तिलाई मन परेको छैन । तिनै शक्तिको रणनीतिक गोटी चालअनुसार माओवादीले यो प्रस्ताव अघि सारेको त होइन ? माओवादीले पारित गरेको प्रस्तावमा यो पनि भनेको छ, 'हामी संसद्मा छौं, तर संसद्वादी होइनौं ।' यो त जुन थालमा खायो त्यसैमा फोहोर गर्ने नेपाली भनाइ चरितार्थ भएको छ । संसद्मा बसेर संसद्लाई समाप्त गर्ने । ०८ सालदेखि नै नियन्त्रित अस्थिरताको खेलबाट नेपाल अभिशप्त हुँदै आएको छ । माओवादीको उपर्युक्त प्रस्तावले त्यसैतर्पm संकेत गर्छ ।
माओवादीको यो प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ । सत्ताको साझेदारी मात्र होइन, हालैको चुनावमा समेत सहकार्य गर्ने माओवादीको यो प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो ? कांग्रेसले विगत ७० वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थाको लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । त्यसैको लागि हजारौं सपूतले बलिदान दिए । कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला सत्ता साझेदार दलको यो प्रस्तावप्रति कांग्रेस के भन्छ ? कांग्रेसका कार्यकर्ता मात्र होइन, आम बुद्धिजीवी पनि कांग्रेसको आधिकारिक धारणाको प्रतीक्षामा छन् ।
लेखको प्रारम्भमा भनेजस्तै अहिले मुलुक अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ । मुलुकका अगाडि खडा भएका यी प्रश्नमा संसद् मौन छ । जनतामा नैराश्य छ । तर यी विकृति र विसंगतिको उपचार संसदीय व्यवस्था बदलेर होइन, संविधान निर्माण गर्दा हामीले जुन गल्ती गरेका छौं, त्यसलाई सुधार गरेर गर्न सकिन्छ । त्यो गल्ती भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । यो प्रणाली रहेसम्म कुनै सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न पाउँदैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको संसद् भयो भने मुलुकमा स्थायित्व आउनेछ, विकासमा हामी जान सक्छौं । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हाम्रो विशाल छिमेकी भारत छ । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ७० वर्षदेखि संसदीय व्यवस्था चलाइरहेछ । यतिबेलाको भारत हेर्ने हो भने त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीको पूर्ण बहुमत छ । स्थिर सरकारअन्तर्गत आर्थिक समृद्धितर्फ भारत अघि बढिरहेछ । हामीले धेरै कुरा भारतबाट सिकेका छौं यो पनि किन नसिक्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
