काठमाडौं: सरकारले स्पष्ट रूपमा चीन र भारतबीच दुई वर्षअघि लिपुलेकको विषयमा भएको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता हनन भएको विषय पुनः उठाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।यही साता नेपाल आउन लागेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र ३० साउनदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ्सँग नेपालको तहबाट लिपुलेकको मुद्दा राख्नुपर्ने विज्ञले बताए ।
'चीन र भारतबीच डोक्लाममा देखिएको सीमा विवादबारे दुवै छिमेकीले नेपालसँग कुरा राख्छन् भने नेपालले पनि लिपुलेकबारे आफ्नो भनाइ कूटनीतिक ढंगले राख्नुपर्छ', चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने । तर, उनले सरकारले वक्तव्यबाजी गरेर भन्दा कूटनीतिक रूपमा यो विषयमा चीन र भारत दुवैलाई फेरि सोध्नुपर्ने बताए ।
डोक्लाम चीन, भुटान र भारतको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु हो । लिपुलेक चीन, नेपाल र भारतबीचको सीमाबिन्दु हो । भारतले सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा पराजय व्यहोरेपछि भारतीय अर्धसैन्य बल नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ गरी बेस क्याम्प राख्दै आएको छ । तर, नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट बोल्न सकेको छैन । लिपुलेक सोही कालापानी क्षेत्र नजिक पर्छ ।
चीन अध्ययन केन्द्रमा कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले लिपुलेकको विषयमा सरकारले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँग धारणा राख्न सक्ने बताए । 'चीनले पहिले पनि लिपुलेकमा गल्ती भयो भनेर स्विकारिसकेकै छ । त्यसलाई करेक्सन गर्छु भनेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यो विषय राख्दा हुन्छ', उनले भने ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार भाष्कर कोइरालाले चीनसँग कूटनीतिक रूपमा नेपालले फेरि पनि लिपुलेकको विषयमा सोध्न सक्ने बताए । 'तर दुई छिमेकीबीच डोक्लाममा विवाद चलिरहँदा त्यसलाई थप उचाल्ने गरी सार्वजनिक वक्तव्यवाजीचाहिँ गर्न हुँदैन', उनले भने, 'यतिबेला हामीले कूटनीतिक रूपमा फेरि पनि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो भूमि मिचिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनचाहिँ मिल्छ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
