मतदाता नामावली फाराम ५० रुपैयाँमा बिक्री

मतदाता नामावली फाराम ५० रुपैयाँमा बिक्री

पोखरा: जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामवलीको फाराम ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको भेटिएको छ। अचाक्ली भीड भएको मौका छोपेर बिचौलियाले फाराम भरिदिने भन्दै सर्वसाधारणसँग ५० रुपैयाँका दरले असुली गरिरहेका हुन्। स्याङ्जा सिर्सेकोटका डिलबहादुर गुरुङले आफू र बैनीको नामको फाराम भरी १ सय रुपैयाँ तिरेको बताए। ‘खै अफिसकै मान्छे हो कि बाहिरको हामीले चिनेनौं, पैसा लिँदै भरेको रहेछ, हामीले पनि भर्‌यौं,' डिलले अन्नपूर्णसँग भने ।

आयोगले मतदातासँग कुनै शुल्क नलिई नाम लेखाउने व्यवस्था गरेको छ तर बिचौलियाले फाराम संकलन गरी नाम ठेगानालगायत विवरण भरिदिने भन्दै ५० रुपैयाँका दरले असुल गरेका हुन्।

साउन १ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामवली संकलन सुरु गरेको थियो। गाउँपालिका र महानगरपालिकामा नाम संकलन गर्न सुरु गरिएकोमा पोखरामा निर्वाचन कार्यालयमा मात्रै फाराम भरिएको छ। बिहानैदेखि सयौंको संख्यामा सर्वसाधारण नाम लेखाउन कार्यालय आएका छन्।

जिल्ला निर्वाचन अधिकृत गंगालाल सुवेदीले १३ हजारभन्दा बढी मतदाता यही साउनमा मात्रै थपिएको जानकारी दिए । उनले सर्वसाधारणलाई सजिलो बनाउने गरी नाम लेखाउन जनशक्ति अभाव भएको सुनाए। साउन अन्तिमसम्म मात्रै नाम लेखाउने भन्नाले पनि भीड लागेको उनको भनाइ थियो। बिचौलियाले पैसा लिएर फाराम भरिदिएको भन्ने पनि आफूले सुनेको सुवेदीले बताए। ‘त्यस्तो रहेछ भने बिचौलियालाई धपाउँछौं, कर्मचारी आफैंले फाराम भरिदिन्छन्,' उनले भने।

६/७ घन्टासम्म लाइनमा लाग्दा मात्रै पालो आउने गरी सर्वसाधारणको भीड लागेको छ। पोखरा-१४ चाउकी ६१बर्षीया लक्ष्मी गुरुङले भनिन्, ‘उभिँदा उभिँदा घुँडा दुखे।' नागरिकताको सट्टा पनि मतदाता परिचयपत्रले काम गर्ने सुनेर नाम लेखाउन आएको उनले बताइन्। अमरसिंह चोकबाट आएकी राजकुमारी गुरुङले पनि ६ घन्टाभन्दा बढी लाइनमा राख्दा पनि छोराको नाम लेखाउने पालो नआएको सुनाइन्। वृद्धवृद्धा, अपांग र असहायका लागि लाइन लाग्न अप्ठेरो भएको गुनासो पनि सर्वसाधारणले गरिरहेका थिए।

लामो लाइनमा घामपानी नभनी बसेर दोस्रो तल उक्लिएर नाम लेखाउनुपर्ने बाध्यता छ।पोखरा-१८ सराङकोटका रामराज पराजुलीले लामो लाइन र भीड व्यवस्थापन गर्न आयोग चुकेको सुनाए। उनले भने, ‘कर्मचारीले आफ्ना मान्छेको नाम पहिल्यै लेखाइदिएका छन्, बोल्न नसक्नेको वास्तै छैन।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.