मन्त्रिपरिषदमा रोकियो प्रादेशिक मेडिकल कलेजको प्रक्रिया

काठमाडौं : सातै प्रदेशमा मेडिकल खोल्ने सरकारी घोषणा सरकारी सुस्तताकै कारण कागजमा मात्र सीमित भएको छ । योजनाअनुसार काम गर्न नसक्दा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले छुट्ट्याएको तीन करोड रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज भएको छ ।मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक निर्णय गर्न अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको समयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । तर, अझै पनि निर्णय हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । हरेक प्रदेशमा स्थापना गर्ने कलेज कार्यक्रम रहे पनि पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर २ लाई समेट्ने गरी महोत्तरीको बर्दिबास, प्रदेश नम्बर ५ लाई समेट्ने गरी रूपन्देहीको बुटवल र प्रदेश नम्बर ६ लाई समेट्ने गरी सुर्खेतमा स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

ती सबै कलेजका लागि पहिलो चरणमा एक करोड रुपैयाँको दरले रकम छुट्ट्याएको थियो । कलेज स्थापनाका लागि जग्गासमेत छनोट भइसके पनि अन्य काम सुरु हुन नसक्दा उक्त रकम सदुपयोग हुन सकेन । सरकारी घोषणाअनुसार २०७३ असार २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर तीनै स्थानमा कलेज स्थापनाका लागि जग्गा खोजबिन तथा निरीक्षण गरेर सिफारिस गर्न स्थानीयस्तरमा समिति गठन गरिएको थियो ।

तीनै स्थानमा स्थानीय समितिले जग्गा खोजेर मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भावित जग्गासमेत सिफारिस गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालय प्रादेशिक मेडिकल कलेज स्थापनासम्बन्धी समन्वय शाखाका उपसचिव प्रणराज न्यौपानेका अनुसार बर्दिबासमा बर्दिबास नगरपालिका-१० वरपर रहेका माईस्थान सामुदायिक वन तथा सोसँगै जोडिएका जग्गा, बुटवलमा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १ र ११ तथा आसपासका जग्गा र सुर्खेतमा क्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा रहेको २० बिघा र वरपरका अन्य जग्गालाई पहिलो विकल्प र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेका नेवारे सामुदायिक वनको जग्गालाई दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्प स्थानीय समितिले दिएको थियो ।

जग्गा सिफारिस भएपछि कलेज स्थापनाका लागि मेडिकल कलेज स्थापनासम्बन्धी गठन आदेशको मस्यौदा निर्माणका लागि मन्त्रालयकै उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. तुल्सी थपलियाको संयोजकत्वमा २०७३ असार २७ गते समिति गठन भएको थियो ।

उक्त प्राविधिक समितिले गठन आदेशको मस्यौदा बनाएर शिक्षा सचिव हुँदै २०७३ पुस १२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई बुझाइएको थियो । यसबीचमा २०७३ असारमै स्थानीय तहबाट सिफारिस भइआएका जग्गालाई मेडिकल कलेजको नाममा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णयसमेत शिक्षा मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।

तर, गठन आदेश बनाएर काम अघि बढाउँदा प्रक्रिया लामो हुने विश्लेष गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले सुर्खेतको मेडिकल कलेज सुर्खेतमै रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमार्फत एवं बुटबल र बर्दिबासको मेडिकल कलेजका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो ।

'तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जानकारी आएको छैन', सहसचिव गौतमले भने, 'सम्बन्धित विश्वविद्यालयले भने हाम्रो प्रस्तावअनुसार सभाबाटै मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक काम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।'

नागरिकलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा सहज होस् भनेर सरकारले मेडिकल कलेज स्थापना गर्न लागेको हो । हरेक प्रदेशमा यस्ता कलेज खोल्ने कार्यक्रम रहे पनि तीन स्थानमा मात्र नयाँ स्थापना गरेर बाँकी चारवटा प्रदेशमा हाल रहेका कलेज वा प्रक्रियामा रहेका संस्थालाई स्तरोन्नति गर्ने सरकारको तयारी छ ।

बाँकी चारवटा प्रदेशमध्ये १ नम्बरमा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गर्ने, प्रदेश नम्बर ३ को काठमाडौं तथा ४ को पोखरा र यसको सेरोफेरोमा प्रशस्त यस्ता मेडिकल कलेज रहेको तथा प्रदेश नम्बर ७ मा स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको धनगढीको गेटा मेडिकल कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी योजना छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन करोड रुपैयाँ फ्रिज भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।