ओलाङचुङगोलाको सडकले जोड्यो नेपाल-तिब्बत

काठमाडौं : ताप्लेजुङ ओलाङचुङका स्थानीयको सक्रियतामा २१ किलोमिटर सडक खनिएको छ । स्थानीयले तिब्बतको सिमाना टिप्तला नाकादेखि ओलाङचुङगोलासम्मको सडक एक करोड ४७ लाख ८३ हजार दुई सय ७६ रुपैयाँ खर्चमा निर्माण गरेका हुन् । गाउँमा बाटो नपुग्दा भोग्नुपरेको कठिनाइ देखेकै कारण स्थानीय तेन्जिङ उक्यावले ५० लाख रुपैयाँ सडक निर्माणका लागि सहयोग गरेका थिए । वालुङ समाज अमेरिकाले २० लाख र वालुङ समाज काठमाडौंको नेतृत्वमा एक करोड २७ लाख रकम संकलन गरी सडक निर्माण गरेको वालुङ समाजका अध्यक्ष सोनाम वालुङ ले बताए ।

प्रदेश नम्बर १ को अति दुर्गम यो बस्तीमा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल पुग्न ढिलाइ हुने देखेपछि स्थानीयले आफ्नै सक्रियतामा चिनियाँ कम्पनीसँग सहकार्य गरी सडक निर्माण गरेका हुन् । अहिले तिब्बतको रिउ बजार हुँदै ओलाङचुङगोलासम्म गाडी पुग्छ । सडक निर्माण भएसँगै तिब्बती सामग्री आयात र उत्पादित सामग्री निर्यात गर्न सहज भएको छ ।

यस क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनले तीन महिना पनि धान्दैन । सडक सञ्जालले जोडिएसँगै चिनियाँ बजारबाट खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा सहज भएको ओलाङचुङगोला टिप्तला मोटरबाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष छेतेन वालुङ ले बताए ।

नेपाली बजारभन्दा चिनियाँ बजार नजिक भएकाले सडक निर्माण गर्न लागिपरेकाले अहिले सहज भएको उनको बुझाइ छ । चार दिन लाग्ने बाटो सडकले जोडिएसँगै एकै दिनमा तिब्बतको रिउ बजार पुगेर सामग्री खरिद गरी फर्कन सकिने भएको छ ।सडक निर्माणका लागि गाविसले ४३ लाख र संसद् विकास कोषमार्फत १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध भएको थियो ।

टिप्तलादेखि २१ किलोमिटर सडक चिनियाँ कम्पनीलाई ११ देखि १६ लाख प्रतिकिलोमिटर निर्माण गर्न जिम्मा दिएको थियो । यो सडकलाई उत्तर-दक्षिण ओलाङचुङगोला लोकमार्गले हेर्दै आएकाले आयोजनाकै इलाइमेन्टमा सडक खनिएको छ । यता, उत्तर-दक्षिण ओलाङचुङगोला लोकमार्ग आयोजनाले ताप्लेजुङदेखि माथि फक्तालुङ गाउँपालिका-५ तापेथोकसम्म सडक निर्माण भएको छ । १३३ किलोमिटरमध्ये ३८ किलोमिटर मात्र सडक ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख कुवेर नेपालीले बताए ।

ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलदेखि उत्तरओला नाकाको दूरी ९५ किलोमिटर हो । राष्ट्रिय सडक सञ्जालले टिप्तलालाई जोड्न ३० किलोमिटर मात्र बाँकी छ । ताप्लेजुङदेखि ओलाङचुङगोलासम्मको ७६ किलोमिटरमध्ये ४६ किलोमिटरमा गाडी गुड्न थालेको प्रमुख नेपालीले बताए । सडक विस्तारका लागि सरकारले यो वर्ष ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।