ग्यास भण्डार नै छैन

काठमाडौं : उपभोक्ताको प्रमुख अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको खाना पकाउने ग्यास एक दिनलाई पनि सञ्चित गर्ने भण्डार गृह छैन । नेपालले भारतबाट ग्यास आयात गर्न थालेको ४६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयल निगमले ग्यास भण्डार गृह बनाउन नसक्दा समय-समयमा यसको हाहाकार हुने गरेको छ । ग्यास आयातमा एक दिनमात्र अवरोध भए पनि अभाव सुरु भइहाल्छ ।

पूर्वाधार अभावले झन्डै दुई वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाली उपभोक्ताले १५ हजार रुपैयाँ तिरेर भारतबाट एक सिलिन्डर भित्र्याउनुपरेको थियो । ग्यास अभावका कारण उपभोक्ताले दुई महिनासम्म पालो कुरेर आधा सिलिन्डर लिनुपरेको थियो भने धेरै सर्वसाधरण च्युराको भरमा बाँच्नुपरेको थियो । नाकाबन्दीबाट पीडित बन्दा पनि सरकारले ग्यास भण्डारगृह निर्माण गर्न तदारुकता देखाएको छैन । नेपालमा वार्षिक १४ प्रतिशतले ग्यासको माग बढ्ने गरेको छ ।

भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना पनि पछिल्लो समयमा नबनेको होइन तर विभिन्न समूहको स्वार्थका कारण निर्माण हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेका दीपक थापाले पनि ग्यासको भण्डारण गृह निर्माण गर्न ठूलै प्रयास गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएका प्रबन्ध निर्देशक थापालाई तत्कालीन समयमा केही उद्योगीको मिलोमतोमा निगमबाट हटाइएको थियो । ‘तत्कालीन समयमा ग्यासको भण्डारण गृह निर्माण गर्न थापाजी निक्कै मेहनेत गर्नुभएको थियो', स्रोतले भन्यो, ‘तर केही समूहको स्वार्थका कारण तत्कालीन सरकारले थापाजीलाई नै निगमबाट हटाइएको थियो ।'

निगमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक दिगम्बर झाका अनुसार दाउरा उपलब्धताको कमी, बढ्दो सहरीकरण, रेमिन्टेन्सको प्रभाव र परिवर्तित जीवन शैलीका कारण ग्यासको खपत दर वृद्धि हुँदै गएको छ । उनले भने, ‘ग्यासको माग बढ्दो भए पनि भण्डारण गृह निर्माण अघि नबढेको देख्दा अचम्म लाग्यो । यो ग्यासको भण्डार गृह निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, तत्कालै निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्छ ।'

सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ । जाडो याममा भने ३२ हजार मेट्रिक टन खपत हुन्छ

झाले पनि यही अभावलाई दृष्टिगत गरी भण्डार गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, तत्कालीन समयमा निगम घाटामा भएर झाको योजना अघि बढ्न सकेन । उनका अनुसार चितवन र मकवानपुरको बीचमा हुने गरी सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमा भण्डार गृह निर्माण गर्ने योजना थियो । ‘तर निगम घाटामा भएर रकम जोहो नहुँदा मेरो योजना अलपत्र पर्‍यो,' झाले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘अहिले त निगमले रामै्र नाफा कमाएको छ । नाफा आर्जन गरेको समयमा भण्डारण गृह निर्माण नभए फेरि पछि सम्भव छैन ।'

झाले नै पहिलोपटक आफनो पालामा बोटलिङ प्लान्टका लागि न्यूनतम परिमाणमा ग्यास भण्डारणसम्बन्धी विनियमावली तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । त्यसमा हरेक बोटलिङ प्लान्ट उद्योगले न्यूनतम ९० मेट्रिक टनको भण्डारण गृह राख्नै पर्ने व्यवस्था थियो ।

निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ । जाडो याममा भने ३२ हजार मेट्रिक टन खपत हुन्छ । दैनिक एक हजार दुई सय मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ । निगमको एलपीजी ग्यास विभागका निर्देशक दीपक बरालले नेपालमा ५७ वटा ग्यासको बोटलिङ प्लान्ट रहेको जानकारी दिए । यस्ता उद्योगबाट मासिक ७८ लाख सिलिन्डर रिफिल (भर्ने काम) हुन्छ । उनका अनुसार सरकारसँग ग्यासको भण्डार गृह नभए पनि निजी क्षेत्रका बोटलिङ प्लान्टसँग नेपाली उपभोक्ताको चार दिनको माग धान्ने गरी साढे ६ हजार मेट्रिक टनको भण्डार गृह छ ।

नेपाल ग्यास र कोसीको बोटलिङ प्लान्टले भने हाल एक हजार मेट्रिक टनको क्षमता विस्तार गर्न थालिएको छ । भारतमै करिब सात सय किलोमिटर र नेपालमा सात सय किलोमिटरको दुरी पार गरी भारतीय नम्बर प्लेटको बुलेटमा ग्यास आयात हुँदै आएको छ । ‘बाटोमा एकदिन मात्र अवरोध हुँदा ग्यासको चरम अभा हुन्छ', बरालले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या हटाउन भण्डार गृह निर्माण गर्नैपर्छ ।'

नेपालमा बरौनीबाट र हल्दियाबाट १०-१० हजार, मथुराबाट पाँच हजार, कर्णालबाट पाँच सय मेट्रिक टन र केही परिमाणमा पारादिपबाट ग्यास आयात हुन्छ ।
उपभोक्ताको मागअनुसार निगमले ९० दिनका लागि सातै प्रदेशमा गरी एक लाख ३५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्नुपर्ने योजना बनाएको छ । तर, तत्कालका लागि एक महिनाको माग धान्ने गरी निगमले धादिङमा १५ हजार, काठमाडौंमा १५ हजार र मकवानपुर र चितवनको बीचमा ३० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । बरालले भने, ‘कुनै अवरोध आएन भने पाँच वर्षमा भण्डारण गृहको निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।'