भ्रष्टाचारको संस्कृतिविरुद्ध

केही समयअघि भारत र पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित दुइटा घटनाक्रम देखा परे । पाकिस्तानमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सत्तासीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई भ्रष्टाचार र मुद्रा निर्मलीकरणसँग सम्बन्धित कनाडा पेपरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी करार गर्दै उनी प्रधानमन्त्री, सांसदलगायत जुन कुनै पदका लागि अयोग्य रहेको घोषणा ग‍र्‍यो । यस फैसलाले पाकिस्तानभित्र भ्रष्टाचार कुन स्तरमा रहेको छ भन्ने कुरालाई मात्र देखाएको छैन । यसले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरमा रहेको राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्भिक रूपमा कदम चाल्न सकेको कुरालाई समेत प्रकट गरेको छ ।

हुन त सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरिफको पार्टीले विरोध प्रकट ग‍र्‍यो । उनको पार्टीले मुद्दाको सुनुवाइलाई नै बेठीकसम्म भन्न पुग्यो । एकथरिले त अदालतको फैसलाबाट प्रजातन्त्र कमजोर भएको र पाकिस्तानमा फेरि सेनाले सत्ता हातमा लिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको आशंका समेत व्यक्त गरे । तापनि प्रधानमन्त्रीले फैसलापश्चात तत्काल पदबाट राजीनामा दिए । पाकिस्तानका विरोधी पार्टीहरूले भने सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाको स्वागत गरे । आन्तरिक अवस्था जे जस्तो भए पनि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारको विरुद्ध देखाएको सक्रियताले विश्वव्यापी रूपमै एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।

दोस्रो घटना हो, भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर भारतको बिहार राज्यमा भएको सत्ता समीकरणको फेरबदल । त्यहाँ सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीविरुद्ध धर्मनिरपेक्ष शक्तिहरूको मोर्चाले निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरी गठित सरकारका दुई प्रमुख घटक जेडीयू र राजपाबीचको एकता भ्रष्टाचारकै विषयलाई लिएर बिच्छेद हुन पुग्यो । यसो हुनुको कारण लालुप्रसाद यादव पुत्र बिहारको उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादव र छोरीहरू समेतको नाममा देखापरेको बेनामी सम्पत्ति सम्बन्धमा जाहेरी परेको विषय थियो ।

यसै कुरालाई लिएर मुख्यमन्त्री नितिशकुमार र लालु यादवबीच मतभेद भएका कारण नितिशले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । नितिशको राजीनामापश्चात पुनः बिजेपी—जेडियू बीच नयाँ समीकरणको निर्माण भई नितिशकै मुख्यमन्त्रित्वमा संयुक्त सरकार निर्माण हुन पुग्यो । यस घटनालाई लिएर लालु-नितिशबीच राजनीतिक दोहोरी चलेको देखिन्छ । लालुले नितिशमाथि जनमतप्रति विश्वासघात र पदलोलुपताको प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् भने नितिशले उक्त आरोपको प्रतिवाद गर्दै लालुले साम्प्रदायिकताको आडमा भ्रष्टाचारलाई प्र श्रय दिएको आरोप ।

पत्रकारहरू समक्ष मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको राख्ने क्रममा नितिशले आफूले सत्ता समीकरणका पक्षहरूलाई ‘कात्रोमा खल्ती हुँदैन' भन्ने कुरालाई नबिर्सन सचेत गराउने गरेको कुरासँगै ‘लोकतन्त्र लोकलाजबाट मात्र चल्दछ' भन्नेमा समेत जोड दिएका थिए । प्रस्तुत आलेखको उद्देश्य नितिश एकजना आदर्श र जनपक्षीय व्यक्तित्व थिए भन्ने कुरा प्रकट गर्नु होइन । नितिशको नियत र राजनीतिक कार्यशैली जेजस्तो भए पनि उनले भ्रष्टाचारबारे व्यक्त गरेका कुराहरूको वर्तमान नेपाली राजनीतिसँगको सान्दर्भिकताबारे जोड दिन खोजिएको मात्र हो ।

आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारको विरोध प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहँदा नेपालमा भने भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय संरक्षण प्राप्त गरेको छ । भारतमा सत्ता पक्षको विकल्पको रूपमा तयार भइरहेको विपक्षी मोर्चा भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर विभाजित हुन पुगेको छ । त्यहाँ लामो समय सत्तामा रहेको पुरानो र ठूलो पार्टी कांग्रेस (आई) भ्रष्टाचारकै कारण सत्ताबाहिर रहन बाध्य मात्र भएन, निकै कमजोर हुन पुगेको छ । आफू कहाँको स्थिति चौपट भइरहँदा पनि भारतीय मिडियाहरूले पाकिस्तानमा आतंकवादले जरो गाडेको छ । त्यहाँ सेनाको प्रभावमा वृद्धि भइरहेको छ ।

अनि प्रजातन्त्र कमजोर अवस्थामा छ भनी एकोहोरो प्रचारप्रसार गरिरहेकै बेला देशको उच्च कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्भिकरूपमा फैसला गरेर पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यसविपरीत हामीकहाँ भने बिल्कुलै भिन्न अवस्था छ । यहाँ भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय आदर्शको रूपमा स्थापित गर्ने काम जारी छ । राष्ट्रिय जीवनको लगभग सबै तह र पक्षबाट भ्रष्टाचारलाई संस्थागत तुल्याउन योगदान भइरहेको छ । तीमध्ये पनि देशमा निरंकुशताको अन्त्य गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि ?

पालैपालो सशस्त्र संघर्ष गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका अग्रणी रहेको छ । हुन त यसो भन्नुको तात्पर्य निरंकुश शासनकालमा देशमा भ्रष्टाचार थिएन भन्ने होइन । तर के भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन भने त्यतिबेला भ्रष्टाचारलाई आजको जस्तो राष्ट्रिय संस्कारको रूपमा विकसित गरिएको थिएन । यतिबेला भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हेतुले गठित संस्थाहरूलाई पंगु बनाइएको छ ।

अब ती संस्थाहरूमा नियुक्तिका लागि आधारभूत योग्यता भनेकै भ्रष्टाचार कार्यमा खप्पिस हुनुपर्ने भएको छ । जसले मन्त्री, प्रशासक एवं दलीय नेतृत्वले गरेको भ्रष्टाचारलाई कुशलतापूर्वक ढाकछोप गर्ने र सामान्य खाले भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कार्बाही चलाएर व्यापक प्रचारबाजी गर्न सक्छ, ऊ नै त्यस पदका लागि सक्षम व्यक्ति ठानिन्छ । यससँगै केही गरी कसैलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइयो भने पनि न्यायालयले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहजै छुटकारा दिन पुग्छ ।

जुन देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन र न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित पदहरूमा नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता र दक्षता होइन, आर्थिक मोलमोलाइ र राजनीतिक दलको नेतृत्वको दलालीलाई आधार मानिन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा ठट्टाको विषयबाहेक अरू केही हुन सक्ला र ! यसै किसिमको ठट्टा गत हप्ता संसद्को सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र समितिका सदस्यहरू बीचको विवादको रूपमा प्रकट हुन पुग्यो ।

त्यतिबेला समिति सदस्यहरूले अख्तियारमाथि ठूल्ठूला राजनीतिक भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा केही गर्न नसकेको र खालि सानातिना विषयहरूमा मात्र समय खर्चिएको आरोप लगाएका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रमुख आयुक्तले ठूलो रकमसँग सम्बन्धित निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने परिपाटीका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको व्यक्त गरेको समाचार प्रसार भएको थियो । त्यति मात्र नभएर कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धमा भइरहेको छानबिनमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आरोपीलाई जोगाउन गरिरहेको प्रयासको कुरोले पनि हामीकहाँ भ्रष्टाचारले कुन हदसम्म जरा गाडेको छ भन्ने विषयलाई प्रष्ट्याउँछ ।

यतिबेला नेपाली समाजले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मूल्यको रूपमा सहज वरण गरेको देखिन्छ । त्यसैले कोही व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो भने समाजले ऊप्रति घृणाभाव व्यक्त गर्दैन । बरु उल्टै उसको कमाइको रकम थाहा पाएपछि उसैलाई समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा स्विकार्न पुग्छ । अझ राजनीतिमा त भ्रष्टाचारी प्रतिबद्ध र सक्षम व्यक्तिको श्रेणीमा दरिन पुग्दछ । उसको हैसियत ठीक त्यस्तो व्यक्तिसरह बन्न पुग्दछ, जस्तो पञ्चायती शासनकालमा राजकाज मुद्दा वा शान्तिसुरक्षा (राजनीतिक कारणले)मा जेल जानेहरूको हुन्थ्यो ।

फरक के कुरामा मात्र देख्न सकिन्छ भने पञ्चायतकालमा जेल जान राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै आँट हुनुपर्दथ्यो भने आज भ्रष्टाचारमा आरोपित हुनेहरूसँग लाज पचाउने खुबी भए पुग्छ । यिनै कारणहरूले गर्दा हामीकहाँ भ्रष्टाचारले योग्यता र क्षमताको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । त्यसैले होला, विदेशी दाताहरूको अनुदान पचाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा लाग्नेहरूले पनि भ्रष्टाचारीमाथि कडा कार्बाहीको माग गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण एवं छुटकारा दिनेहरूको विरोध गर्नुभन्दा ‘भ्रष्टाचारीको मुखमा किरा परोस्' भन्ने वाणी उल्लेखित स्टिकर बाँड्ने जस्ता विषयमा मात्र आफ्ना क्रियाकलापलाई सीमित गर्न पुगेका देखिन्छन् ।

नेपाली समाजले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मूल्यको रूपमा सहज वरण गरेको देखिन्छ । त्यसैले कोही व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो भने समाजले ऊप्रति घृणाभाव व्यक्त गर्दैन, बरु उल्टै उसको कमाइको रकम थाहा पाएपछि उसैलाई समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा स्वीकार्छ ।

यसरी हामीकहाँ भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारमा कार्बाही चलाउने निकाय, भ्रष्टाचारीलाई सजाय तोक्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायालय र भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूका क्रियाकलापबीच अनौठो तादात्म्यता देख्न पाइन्छ । यसरी भ्रष्टाचारलाई आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि साझा सरोकारको विषय ठानिने मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत र भ्रष्टाचारी सम्मानित नभएर अरू के होस् त ! यसै कारणले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व समाजवादी आदर्श देखाएर खुला भ्रष्टाचार गर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनसेवी संस्थाहरूमा राजनीतिक दलको आशीर्वादबाट नेतृत्व ग्रहण गर्न पुगेको व्यक्ति खुला रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनमा लाज र डर दुवै मान्दैन ।

देशको गरिबी देखाएर विकासका लागि विदेशी अनुदान भित्र्याउने विकासे अगुवा उक्त रकमको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमार्फत आफ्नो सम्पत्तिमा परिणत गर्नुलाई चतु‍र्याइँ ठान्दछ । अनि अवसर हेरी उही व्यक्ति राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको चर्को विरोध गर्नसमेत पछि पर्दैन । यसरी भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसको विरोध गरी टोपल्नेहरूको नाइटो जोडिने भएपछि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण कसरी सम्भव हुन सक्ला ?

यसले हामी ‘उही झाँक्री, उही बोक्सी' को अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं भन्ने कुरालाई स्पष्टरूपमा देखाउँछ । हाम्रो कथनी र करनीबीचको यही अन्तरलाई देखेर होला, यहाँ विश्लेषकहरू स्थानीय तह निर्वाचनताका बाँडिएको ‘स्मार्ट सिटी' को नारा पछाडि ‘स्मार्ट भ्रष्टाचार' (डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, कान्तिपुर) र ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा' भन्ने नाराको पछाडि ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा' (अनिल शर्मा, जनआस्था) भन्ने आशय सन्निहित रहेको ठान्दछन् ।

इतिहासमा स्वाभिमानी, निस्स्वार्थी र पुरुषार्थीको पहिचान बनाएका नेपालीहरू यतिबेला बिकाऊ र हुतिहाराको श्रेणीमा दरिन पुगेका छन् । जो निर्माण नभएर विनाश, एकता नभएर फुट, सहिष्णुता नभएर प्रतिशोध, स्वावलम्बन नभएर परावलम्बन अनि सदाचार नभएर भ्रष्टाचारमा विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकका कर्ताधर्ताहरू ‘साधुलाई सूली, चोरलाई चौतारो' बनाउने अभियानमा कम्मर कसेर लागेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा मात्र सीमित नरहेर राष्ट्रघातको रूपमा समेत अभिव्यक्त हुने गरेको छ ।

जुन कुरोले नेपाली जनताको जीवनयापन र देशको विकास जस्ता कुराहरूमा मात्र नभएर मुलुकको स्वाभिमान र स्वतन्त्र अस्तित्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यो अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म देशले अग्रगमनको मार्ग अवलम्बन गर्ने त कुरै न सोचौं, नेपाली समाजको पतनको यात्रालाई गति प्रदान गर्ने कार्य मात्रै हुनेछ । याद राखौं, मुलुकमा विकसित यस किसिमको अवस्थाबाट आम नेपालीले त प्रताडित हुनु पर्नेछ नै । आफ्ना छुद्र स्वार्थको परिपूर्तिका लागि देशलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपु‍र्‍याउने भ्रष्टाचारीहरू र तिनका पोषकहरू समेत सुरक्षित हुने छैनन् । तिनीहरूले आफ्ना राष्ट्र एवं जनविरोधी क्रियाकलापको लागि कठोर सजाय बेहोर्नुपर्नेछ ।