घरजग्गाबाट २० अर्ब ८७ करोड राजस्व

घरजग्गाबाट २० अर्ब ८७ करोड राजस्व

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा घरजग्गा कारोबारबाट २० अर्ब ८७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । यो राजस्व अघिल्लो आव २०७४/७५ को तुलनामा ५९.६० प्रतिशत बढी हो ।

अघिल्लो आवमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग घरजग्गा कारोबारबाट १३ अर्ब सात करोड ६७ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । सरकारले गत आव १४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

एलआरआईएमएस अनलाइन प्रणाली लागू गरेपछि राजस्वमा वृद्धि उच्च भएको विभागका निर्देशक सुशीलप्रसाद आचार्यले बताए । अनलाइन माध्यमबाट राजस्व संकलन नगर्दा अत्यधिक चुहावट भएको सरकारी निष्कर्ष छ । एलआरआईएमएस अनलाइन प्रणाली हाल उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय र उपत्यकाबाहिरका केही कार्यालयमा लागू भएको छ ।

विभागले चालू आवमा ३९ वटा मालपोत कार्यालयमा यो सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि करछली न्यूनीकरण भएको आचार्यले बताए । गत आवमा नगरपालिका थपिएको र गाउँपालिको तुलनामा नगरपालिका कर बढी भएकाले पनि राजस्व बढेको हो । नगरपालिका घोषणासँगै घरजग्गाको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक कारोबारको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेको हो । साथै पुँजीगत लाभकरमा पनि बढोत्तरी भएको विभागको भनाइ छ ।

लाभकरमा अनुसन्धान गरी यथार्थ कारोबार गर्नलाई प्रोत्साहन तथा अनुगमन गरेकाले राजस्वमा वृद्धि हुँदै गएको हो । हाल नेपालमा दुई सय १७ वटा नगरपालिका छन् । गएको वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको थियो ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा राष्ट्रिय बैंकले गरेको कडाइ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी अभावका कारण कर्जा प्रवाह घटाएपछि घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको हो । राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण कारोबार कम हुँदा पनि राजस्व बढेको छ । विभागले घरजग्गा दस्तुर, जग्गाको मोल, राफराफ तथा पुर्जा बिक्री, फुटकर दण्डजरिवाना र रोक्का शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

यी शीर्षकमध्ये सबैभन्दा बढी घरजग्गा दस्तुरबाट बढी राजस्व संकलन भएको छ । गएको वर्ष सरकारले यो शीर्षकबाट १९ खर्ब ३१ करोड राजस्व असुली गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.