भेरी-बबई डाइभर्सनमा डेढ सय मिटर सुरुङ तयार

भेरी-बबई डाइभर्सनमा डेढ सय मिटर सुरुङ तयार

सुर्खेत : राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा डेढ सय मिटर सुरुङ तयार भएको छ । आयोजनाको पहिलो एवं महत्ववपूर्ण कामका रूपमा लिइएको सुरुङ निर्माणको कामले गति लिएको छ । हालसम्म मजदुरबाट खनिएको सुरुङको बाँकी भाग अब मेसिनले खन्नेछ ।भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेत र बर्दियाको सिमानामा रहेको बबई नदीमा खसालेर विद्युत् उत्पादन र सिँचाइमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजना सुरु भएको हो ।

चुरेक्षेत्रको पहाडमा १२ किलोमिटर सुरुङ खनेर भेरी नदीको पानी बबईमा खसाल्ने योजनासहित अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि विशेष प्रविधियुक्त टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) विदेशबाट भित्वयाउन लागिएको हो । हाल उक्त मेसिन भारतको कलकत्ता आइपुगेकाले आयोजनाले एक महिनाभित्र आयोजनास्थलमा पुग्ने जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाको पहिलो काम नै सुरुङ निर्माण भएकाले सुरुङ निर्माणस्थलमा टीबीएम मेसिन स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतले बताए । नेपालमै पहिलोपटक यो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘आयोजनाको मुख्य काम नै सुरुङ निर्माण हो, त्यसका लागि सबै पूर्वाधार तयार पारेका छौं । मेसिन राख्न चाहिने डेढ सय मिटर सुरुङ पनि तयार भएको छ, एक महिनाभित्र मेसिन पुग्नेछ', आयोजना प्रमुख बस्नेतले भने, ‘मेसिन स्थापना तथा जडान गर्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्नेछ ।' आगामी कात्तिकदेखि मेसिनबाट सुरुङ खन्ने काम सुरु हुने आयोजनाका प्रशासन प्रमुख नृपजंग शाहीले बताए ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित चिप्लेमा १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । बबईमा खसालिएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । बबईमा खसालिएको पानीबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण, दोस्रो चरणमा विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्ने र तेस्रो चरणमा भेरीको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने योजनासहित आयोजना निर्माण हुँदै छ । सिँचाइ विभाग र चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप लिमिटेड (कोभेक)बीच आयोजना निर्माणका लागि २०७१ माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।


भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेमा १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसाल्ने लक्ष्य छ ।

स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुन लागेको यो आयोजनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७१ मा आयोजनाको सुरुवात भएको हो । २०७१ चैत १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासपछि आयोजनाको काम चलिरहेको छ । सुरुङ निर्माणको काम सकिनेबित्तिकै ड्याम र विद्युत् गृह पनि तयार हुने आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मीनराज ढकालले जानकारी दिए । कामले गति लिएसँगै यहाँका सर्वसाधारण र राजनीतिक दलले पनि आफूहरूले पनि आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अहिले आयोजनाप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई नै काम गर्न पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।

छिटो सक्न मन्त्रीको निर्देशन

सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतमले तोकिएकै मितिमा आयोजना निर्माण सक्न निर्देशन दिएका छन् । आयोजनाको सुरुङ निर्माणस्थलमा मंगलबार स्थलगत अवलोकनपछि मन्त्री गौतमले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै उनले सरकारले पनि सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिए ।

‘यो आयोजना राष्ट्रकै गौरव हो, यसमा ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन', मन्त्री गौतमले भने, ‘आजसम्मको अवस्था सन्तोषजनक नै छ, तोकिएकै मितिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुस् । नीतिगत अवरोध सरकारले सुल्झाउनेछ, म मन्त्रालयका तर्फबाट सबै सहयोग गर्न तयार छु ।' यो आयोजना देशकै नमुना भएकाले पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।

आयोजना सम्पन्न भए यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने मन्त्रीको विश्वास छ । विद्युत् उत्पादन र बाँके, बर्दियामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ । सोही अवसरमा उनले आयोजनाका कर्मचारीसँग निर्माण प्रगतिबारे जानकारीसमेत लिएका थिए । कुनै पनि हालतमा आयोजनाको काम तोकिएकै मितिमा सक्न मन्त्री गौतमले निर्देशन दिएका हुन् ।

आयोजना निरीक्षणका लागि सिँचाइमन्त्री गौतम, सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादव र सिँचाइ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र अधिकारीसहितको टोली आएको थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.