मेलम्ची परियोजना छिटो सक्‍न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन

मेलम्ची परियोजना छिटो सक्‍न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन

सिन्धुपाल्चोक: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका पदाधिकारीलाई आयोजना निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आयोगको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बुधबार उनले निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिँदै यसमा सरकारबाट के के सहयोग चाहिन्छ, ती सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ उपत्यका नेपालको राजधानी मात्र नभई धेरै किसिमले महत्वपूर्ण ठाउँ भएकाले यहाँ शुद्ध खानेपानीको अति आवश्यक रहेको बताउँदै “काठमाडौँवासीले छिटोभन्दा छिटो शुद्ध खानेपानी पाउनुपर्‍यो, यही काममा तपाईंहरु लाग्नुस्,' भने।

विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि नेपालको अति महत्वपूर्ण परियोजनामा प्रगति भएको सुन्न पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको छ उनले भने।

कूल साढे २७ किमी सुरुङसहितको मेलम्ची खानेपानी परियोजना आगामी पुस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ।

दुई दशमलव १९ किमीमात्र सुरुङ खन्न बाँकी छ। हाल चार स्थानबाट सुरुङ खनिरहेको परियोजनाले दैनिक सरदर ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ। सन् २००१ बाट परियोजना निर्माण शुरु भएको हो।

सोह्र मिटर सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ। चार स्थानबाट सुरुङ खनिरहेको मध्ये तीन स्थानमा कमजोर भौगर्भिक कारण सुरुङ खन्न केही चुनौती देखिएको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए।

कूल साढे २३ अर्ब लागत भएको उक्त परियोजनामा २२ अर्ब ३४ करोड खर्च भइसकेको परियोजनाका प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। आयोजना निर्माण सन् २०१८ मार्चसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उहाँलाई आयोजना प्रमुख देवकोटाले आयोजनाको कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो।

सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायलगायतको उपस्थिति थियो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.