काठमाडौँ : स्पष्ट कानुनी सजायको अभावमा खेल मिलेमतो(म्याच फिक्सिङ)मा संलग्न खेलाडीहरुलाई कारवाहीको समस्या भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ।
व्यबस्थापिका संसदले ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४'पारित गरेसंगै अब म्याच फिक्सिङमा सहभागि खेलाडीलाई कानुनी दायरमा ल्याउन सहज हुने भएको छ। बुधबार बसेको संसद बैठकले विधेयक पारित गरेको हो। यो नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आउँदो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ।
यसअघि म्याच फिक्सिङमा संलग्न भएको अभियोगमा राष्ट्रिय फुटवल टिमका कप्तान सागर थापासहित उपकप्तान सन्दीप राई, गोलकिपर रितेश थापा, डिफेन्डर विकाससिंह क्षेत्री र पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षक अञ्जन केसीलाई दुइ बर्ष अघि प्रहरीले पक्राउ गरेपनि कानुनको अभावमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको थिएन। जसले गर्दा पक्रउा गरिएका खेलाडीहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए।
उनीहरुलाई फुटबलको अन्तर्राष्टिय संस्था फिफाले आजिवन खेलकुदमा प्रतिवन्ध लगाइसकेको छ तर देशभित्र भने कानुनको अभावमा उनीहरु कारवाहीबाट बञ्चित भएका छन्। म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै चौतर्फी आवाज उठेपछि सरकारले लामो समयपछि विधेयक ल्याएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकले खेल मिलोमतो (म्याच फिक्सिङ) मा संलग्न खेलाडीलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याउनुका साथै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, कसुरदार मुलुक बाहिर रहेपनि कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
