काठमाडौं मेडिकल अस्पतालमा 'अज्ञात समूह'को तोडफोड

काठमाडौं मेडिकल अस्पतालमा 'अज्ञात समूह'को तोडफोड

काठमाडौं: निजी अस्पतालमा 'लापर्बाही' का घटना बढिरहेका बेला त्यसको फाइदा उठाउने गिरोह पनि उत्तिकै सक्रिय बनेको छ।
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा सोमबार भएका छुट्टाछुट्टै घटनालाई पछिल्लो उदाहरण मान्न सकिन्छ।

कलेजले चार वर्षीय आरुस सुवेदीलाई म्याद सकिएको औषधि चलाएको थाहा पाएपछि सोमबार बिहानैदेखि उनको परिवारले त्यसविरुद्ध आवाज उठाएको थियो। म्याद नाघेको औषधि दिने फार्मेसीका कर्मचारीलाई कारबाही र त्यहाँबाट आरुसलाई ‘रेफर’ गर्नुपर्ने परिवारको माग थियो । त्यसका लागि कलेजका निर्देशकसँग उनीहरूको वार्ता चलिरहेको थियो।

त्यतिबेलै अपरिचित समूह कलेजको फार्मेसी तोडफोड गरेर कुलेलम ठोक्यो। प्रहरी त के कलेजकै सुरक्षागार्डले समेत उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सकेनन्।

आरुसका बुबा राजकुमारले फार्मेसी तोडफोड गर्ने भन्ने कल्पनासमेत नगरेको बताए। तोडफोडक्रममा भिडियोमा कैद गरिएका व्यक्तिलाई उनी चिन्दैनन् । को थियो त्यो समूह रु कलेजमै भेटिएका एक प्रहरी भन्छन्, ‘हामी पनि असफल छौं, त्यो समूहको पहिचान गर्न । यस्ता घटना धेरैवटा अस्पतालमा भइसकेका छन् तर हामी पुग्नुअगाडि नै त्यो समूह फरार हुन्छ।'

अस्पतालले हालसम्मको उपचार खर्च मिनाहा गर्दै आरुसलाई कान्ति बाल अस्पताल रेफर गर्नुका साथै त्यहाँ लाग्ने खर्चसमेत व्यहोर्ने सहमति जनाएको केही घन्टामै त्यहाँ उपचारका क्रममा अर्की बालिकाको मृत्यु भयो।

सोलुखुम्बुकी नौ वर्षीया सुनिता बस्नेतको मृत्युपछि आफन्तले मंगलबार अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गर्दै अस्पतालको लापरबाही भएको दाबी गरे । चिकित्सकले दिएको औषधिको म्याद सकिएको र गलत औषधि प्रयोग भएको उनीहरूको आरोप थियो। यसैबीच, त्यहाँ अपरिचित समूह तोडफोडमा उत्रिन तम्तयार भयो तर तत्कालै प्रहरी पुगेपछि स्थिति शान्त भयो।

तोडफोड गर्न नपाएपछि २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्न सुनिताको परिवारलाई त्यो समूहले उक्सायो। अन्ततः कलेजले पाँच लाख रुपैयाँ परिवारलाई थमाएपछि उनको शव पोस्टमार्टम गर्न लगियो । सुनिताको मृत्युमा लापरबाही भएको स्विकार्दै रकम दिइएको हो या तोडफोड हुने डरले, त्यसको स्पष्ट जवाफ कलेजले दिएको छैन।

मामा केशव कार्कीका अनुसार सुनिताको खुट्टा भाँचिएपछि आइतबार कलेजमा ‘प्लास्टर’ गरेर घर लगिएको थियो। चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि एक चक्की खानासाथ उनको हातमा स–साना बिमिरा आउन र पेट फुल्न सुरु भएको कार्कीले बताए। सोमबारसम्म पनि निको नभएपछि सुनितालाई पुनः कलेज लगिएको थियो।

आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरेका बेला उनको ज्यान गएको हो।‘यहाँ राम्रो हुने विश्वाससाथ हामीले सुनितालाई ल्याएका थियौं । उनले कलेजले लापरबाही गरेकाले क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख मागेको तर पाँच लाख मात्रै कलेजलै दिएको खुलासासमेत गरे।

पछिल्लो समय खासगरी निजी अस्पतालमा यस्ता घटना हरेक दिनजसो हुने गरेका छन् । उपत्यका होस् या बाहिर अस्पतालमा उपचारक्रममा हुने मृत्यु वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उत्पन्न हुने घटनालाई लिएर सुरु हुने नाराबाजीमा अपरिचित समूह घुस्ने गरेको छ। ती अपरिचित व्यक्तिले मौका मिल्नासाथ क्षतिपूर्ति माग्न लगाउँछन्, आफन्तले मानेमा आफैँ वार्ताको नेतृत्वसमेत गर्छन्। अस्पताल क्षतिपूर्ति दिन राजी भए आधाभन्दा बढी रकम पोको पारेर फरार हुन्छन्। त्यस्तो नभए तोडफोडमा उत्रिन्छन्।

भक्तपुर गठ्ठाघरस्थित नागरिक कम्युनिटी एन्ड टिचिङ हस्पिटलमा गत जुन २१ मा उपचारक्रममा उषा बस्नेतको मृत्युपछि परिवारले मृत्युको कारण माग्दै घेराउ गरिरहेका थिए। अचानक अपरिचित समूह त्यहाँ घुस्यो र अस्पताल तोडफोड गरेर भाग्यो । उषाका आफन्त हेरेको हेर्‍यै भए । अस्पतालका निर्देशक डा। राकेश बर्माले त्यो समूहले पहिला क्षतिपूर्ति माग गरेको र नदिएपछि अस्पताल तोडफोड गरेको बताएका थिए ।

केही दिनअघि नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा। गोविन्द केसीको मागलाई लिएर आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आह्वान गरेको बैठकमा चिकित्सकले यस्ता घटनाले काम गर्ने वातावरण बिगारेको भन्दै गुनासो गरे ।

संघका पूर्वअध्यक्ष डा.केदारनरसिंह केसी अधिकांश निजी अस्पताल सेवाभन्दा व्यापारमुखी हुँदा र जिम्मेवार निकायले दोषीलाई कारबाही नगर्दा राम्रा अस्पताल, चिकित्सक र बिरामी सबैलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँछन्।'निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको पैसा मात्र कमाउने ध्याउन्न छ । त्यसले गर्दा बिरामीको जीवन असुरक्षित बनेको छ र राम्रा चिकित्सकको पनि बदनाम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता घटना छानबिन र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट नीति–नियम बनाउनुपर्छ।'

अस्पतालमा हुने यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिल हुन् । तर, यी निकाय उजुरी नपरेसम्म काम गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.