चीनलाई गैंडा दिन कानुनी अडचन

काठमाडौं: सरकारले चीनलाई गैंडा दिन नपाउने भएको छ। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन २०७४ ले गैंडा दिन रोक लागेको हो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले सरकारी निर्णयअनुसार चीनलाई दुई जोडी एकसिंगे गैंडा दिन सम्झौता भइसकेको बताए। एक आर्थिक वर्षमा बढीमा एक जोडीसम्म मात्र दिन पाइने प्रावधान भएकाले एकैपटक चीनलाई दुई जोडी गैंडा दिन कानुनी समस्या उत्पन्न भएको हो । एकै पटक दुई जोडी गैंडा चीनलाई दिए नेपाल साइटिसको कारबाहीमा पर्न सक्छ।

संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन २०७४ को दफा २७ (१) मा सरकारको विशेषाधिकार महलमा संकटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको संरक्षणमा सरकारको प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउने वा सो प्रयोजनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान उपलब्धिमूलक बनाउन प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउनेछ।

कुनै मुलुकको अनुरोधमा अध्ययन, संरक्षण शिक्षा वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले एक आर्थिक वर्षमा एक जोडीसम्म कुनै प्रजातिको संकटापन्न वन्यजन्तु नेपाली जनता र नेपाल सरकारको सद्भावनाको प्रतीकका रूपमा उपहारस्वरूप त्यस्तो मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनी उल्लेख छ।

 

एक आर्थिक वर्षमा बढीमा एक जोडीसम्म मात्र दिन पाइने प्रावधान भएकाले एकैपटक चीनलाई दुई जोडी गैंडा दिन कानुनी समस्या उत्पन्न भएको हो।

नेपालमा पाइने एकसिंगे गैंडा सरकारले पहिलो पटक चीनलाई उपहारस्वरूप दुई जोडी दिने निर्णय गरेको हो । गैंडा लैजान उच्चस्तरीय चिनियाँ टोली र वन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच सम्झौता भइसकेको निकुञ्ज विभागका इकोलोजी शाखा प्रमुख लक्ष्मण पौडेल बताए । एक आर्थिक वर्षमा एक जोडी दिनसक्ने भएकाले चीनले दुई वर्षमा दुई जोडी लैजान सक्ने विकल्प छ।

यता, कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेकाले यस्तो समस्या नहुने पौडेलले बताए । सम्झौताअघि नेपाली टोलीले चीनको भूगोल र चिनियाँ टोलीले चितवनमा गैंडाको वासस्थान अध्ययन गरिसकेको छ । सम्झौतामा चीनले नेपालमा गैंडा संरक्षणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ।

यता, ऐनले साइटिसकै अनुसूची २ अन्तर्गत पर्ने लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पतिको नमुना कारोबार व्यापारिक प्रयोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यसमा सम्बन्धित राष्ट्रको आश्वासनपत्र चाहिने व्यवस्था भए पनि लोपोन्मुख जीवजन्तुको हकमा यो पत्र आवश्यक नहुने भएकाले व्यावहारिक कठिनाइ हुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको वन विभागका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले बताए। व्यवहारमा समस्या हुने भन्दै वन र निकुञ्ज विभागले ऐन संशोधनको पहल थालेको हो।

अनुसूची १ र २ अन्तर्गतको दुर्लभ र लोपोन्मुखलाई एकै वाक्यांशमा समेटेकाले समस्या हुने विभागको तर्क छ। ऐनको अनुसूची १ अन्तर्गत पर्ने दुर्लभ वन्यजन्तु वा वनस्पतिको ओसारपसार, अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात र व्यापार गर्न पाइँदैन।

नेपाल संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि, १९७३ को पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धि कार्यान्वयन गर्न संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिका विभिन्न प्रजातिको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले यसका लागि संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम ऐन बनाएको छ।