३० वर्षमा पनि किन आएन मेलम्ची ?

काठमाडौं : अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४७ सालमा ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु' भन्दै गरेको भाषणलाई धेरैले हाँसेर उडाए । ‘ह्युमर सेन्स' भएका भट्टर्राइको भाषण ‘ह्युमर' सुनिए पनि त्यसभित्र राजधानीवासीको पीडा लुकेको थियो । भट्टराईले आश्वासन दिएको साढे दुई दशक नाघिसक्दा पनि काकाकुल राजधानीवासीको पीडामा ‘मेलम्ची मलम' लाग्न सकेको छैन ।

काठमाडौंमा ‘पानी समस्या' पुरानै हो । अहिले पनि यहाँ राणाकालको वितरण प्रणालीबाट पानी वितरण हुँदै आएको छ । ४० प्रतिशत हाराहारीमा चुहावट भएपछि पञ्चायतको अन्तिमतिर पानी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आयो । समाधानका विकल्प त्यही समयबाट खोजिन थालेको हो ।

सन् १९८८ मा विन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले खानेपानी समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउन सकिने सजिलो विकल्प सार्‍यो । सन् १९९० मा स्टेनले एन्ड एसोसियसन र सन् १९९२ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले पनि यो आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे ।

काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनमा जापान, थाइल्यान्डलगायत देशका दातृ निकाय संलग्न थिए । मेलम्ची आयोजनाको कुरा अघि बढेपछि जापान सरकारले काठमाडौंको खानेपानीबाट हात झिक्यो । ०४८ सालमै अगाडि सारिएको खानेपानी संस्थानको १५ वर्षे सुधार कार्यक्रम त्यसै छाडियो ।
विश्व बैंकले साना आयोजनाभन्दा मेलम्चीमा सरकारलाई केन्द्रित गर्दै लग्यो । अरुणको अवसानपछि काठमाडौंको खानेपानीबाट पनि विश्व बैंक पछाडि हट्यो । त्यसपछि यो आयोजनाको नेतृत्व एसियाली विकास बैंकले गर्‍यो । ०५७ को मूल्यमा ३७ अर्ब लागतमा सक्ने गरी ०५८ बाट थालिएको आयोजना सन् २००६ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन ।

आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म मुआब्जा विवादसमेत मिलेको थिएन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग मात्र होइन, माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परेको आयोजनासँग जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने आमजनताको अपेक्षा थियो । आयोजनाका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराईले भने, ‘आयोजनाको सामान्य पूर्वाधार पनि थिएन । सबै काम आयोजनापछि थाल्दा बढी समय लागेको हो ।' भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले चासो नदेखाएकाले पनि आयोजना ढिलाइ भएको हो । ‘कतिचोटि त मैले फाइलमा चक्का राखेर पठाऊँ कि समेत भनेँ तर फाइल नै अघि बढेन', उनले थपे ।

आयोजना प्रवेश मार्गका रूपमा ४५ किलोमिटर नयाँ सडक र २४ किलोमिटर पुरानो सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम पहिलो चरणमा थालिएको थियो । आब्जाको विषयमा चित्त नबुझेको बताउँदै गोकर्णमा रहेको सहयोगी उच्च माविले आयोजनालाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्चमै मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ मा प्रत्यक्ष शासन थाले । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।

दलका नेतालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न ५ फागुन ०६१ मा शाही आयोग गठन गरे । शाही आयोगले मेलम्ची आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको षयमा छानबिन अगाडि बढायो । आयोगले आयोजनाका पदाधिकारीलाई ५ वैशाख ०६२ का दिन बयान लियो । बयानका आधारमा १३ वैशाखको मध्यरात शेरबहादुर देउवालाई गिरफ्तार गर्‍यो । आयोजनाको सुरुङ प्रवेश मार्गको काम लिएको थियो, हेनिल कोनेको जेभीले ।

२८ सेप्टेम्बर २००१ म छनोट भएको हेनिल कोनेकोले ३१ मार्च २००३ मा प्रवेशमार्ग बनाइसक्ने सर्तअनुसार ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का लिएको पाँच सय २० दिनमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि ८ अक्टोबर २००२ मा मात्र उसलाई ‘एड्भान्स पेमेन्ट' दिइएको थियो । सडक निर्माणमा परामर्शदाताको काम गर्दै आएको नरप्लान्ट एयसले समयमा चासो नदिँदा काम प्रभावित भएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो ।

काम समयमा गर्न नसकेको कारण देखाएर हेनिल कोनेकोले १० मे ००४ मा एकलौटि रुपमा ठेक्का तोडेको घोषणा गर्‍यो । आयोजनाको लागत भन्दा ४४ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लिएको हेनिलले काम छाडेपछि आयोजना अगाडि बढाउँदा भएको घाटाका आधारमा देउवा, तत्कालीन मन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत ६ जनालाई जनही ३६ करोड रुपैयाँको बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

शाही आयोगको कारबाहीपछि धेरैजसो काम प्रभावित भएको आयोजनाबाट नर्वेजियन सहयोग नियोग नोराड र सिडा वाहिरिने घोषणा गर्‍यो । उनीहरूले बाहिरिने घोषणा गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग जारी नराख्ने बताएको थियो । १८ चैत ०६१ मा नोराडले विज्ञप्ति निकालेरै नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग फिर्ता लिएको घोषणा गर्‍यो । नोराडपछि स्विडेन सरकारले सिडाले लगानी गरेको २५ लाख अमेरिकन डलरको सहयोग फिर्ता गर्‍यो ।

आयोजनाको मुख्य काम २७ किलोमिटर लामो सुरुङको माध्यमबाट मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउनु हो । यो कामको जिम्मा पहिलो पटक चाइना रेलवे-१५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन र सिआरसिसीसँग सम्झौता भयो । ८ फागुन ०६५ मा भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि २७ भदौ २०६९ मो ठेक्का तोडियो ।

आयोजना सम्पन्न हुने समयमा चिनियाँ कम्पनीले छाडेपछि अलपत्रजस्तै भएको सुरुङ निर्माणका लागि फेरि ठेक्का खोलियो । ०७३ वैशाखमा पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ०७२ वैशाखमा भूकम्प जाँदासम्म आयोजनाको १७ प्रतिशत काम मात्र भएको थियो ।

इटालियन को-अपेराटिभा मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी) र भारतको दि—राभेनालाई छनोट गरेको थियो । ३१ असार ०७१ मा सरकारले सुरुङ निर्माणको नयाँ सम्झौता गर्‍यो । पुसबाट सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम र अम्बाथान अडिट गरी ६ प्वाइन्टबाट सुरुङ खन्न थालियो ।

सुन्दरीजलमा प्रशोधन भएको पानी उपत्यकाका ११ वटा मुख्य ट्यांकीमा बाँडेर धारामा पुर्‍याइनेछ । ११ स्थानमा पुर्‍याउन ६१ किलोमिटर मेन लाइन राख्नुपर्नेमा ३८ किलोमिटर मात्र सकिएको छ । सुन्दरीजल ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट पानी आरुबारी, महांकालचौर, बाँसबारी, पानीपोखरी, खुमलटार र बालाजुमा रहेका पानी पोखरीमा पठाइन्छ । यी पोखरीमा ६ करोड ५० लाख लिटर पानी राख्न सकिन्छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आयोजना छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिन मेलम्ची नै पुगेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजना दसैंसम्म सकिने दाबी गरेका थिए । आयोजना छिटो पूरा होस् भनेर दवाव दिन पुगेका देउवाले ७५ को दशैंसम्म सकिने आश्वासन पाएका छन् ।

‘आयोजनाको मुख्य कार्य हेडवर्कसको काम अहिलेसम्म थालिएको छैन', आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरेराम कोइरालाले हेडवर्कसको कामका लागि कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्ने बताउँदै भने, ‘इन्टेक स्टक्चर नबन्दासम्म मेलम्चीको सबै पानी काठमाडौं आउँदैन ।'

संसद्को लेखा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी सरकारले चाहने हो भने चैतसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री नै आयोजनाबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर लागेका छन् । यो हिसाबले काम अगाडि बढ्ने हो भने मेलम्ची कहिले आउँछ यसै भन्न सकिँदैन ।'

तीन दशकको मेलम्ची यात्रा

०४५ : विन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले खानेपानी समस्या समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन । तीमध्ये मेलम्ची पहिलो प्राथमिकतामा ।
०४७ : स्टेनले एन्ड एसोसिएसनले मेलम्चीबारे थप अध्ययन ।
०४९ : अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले मेलम्चीको विकल्प नभएको ठहर ।
०५७ : ३७ अर्ब लागतमा मेलम्ची आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा ।
०५८ : आयोजना सुरु । सक्ने लक्ष्य-०६३ को पुस १५ ।
१६ भदौ ०५८ : आयोजना स्थल प्रवेशमार्गको काम सुरु ।
२८ वैशाख ०६१ : हेनिल कोनेकोद्वारा एकलौटी रूपमा ठेक्का तोडेको घोषणा
५ फागुन ०६१ : शाही आयोग गठन । मेलम्ची आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार विषयमा छानबिन गर्ने घोषणा ।
१३ वैशाख ०६१ : आयोजनाको प्रवेशमार्ग निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै शाही आयोगबाट पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गिरफ्तार ।
१८ चैत ०६१ : दातामध्ये एक नोराडले विज्ञप्ति निकालेरै नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग फिर्ता लिएको घोषणा । नोराडपछि स्विडेन सरकारले सिडाले लगानी गरेको २५ लाख अमेरिकन डलरको सहयोग फिर्ता ।
०६३ मंसिर : काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापन विषयमा भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमि र दाता एसियाली विकास बैंकबीच विवाद । बेलायती कम्पनी सेभर्न ट्रेन्ट वाटर इन्टरनेसनललाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने दाताको प्रस्ताव ।
०६४ जेठ : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड गठन ।
८ फागुन ०६५ : चाइना रेलवे-१५ ब्युरो गु्रप कर्पोरेसन र सिआरसिसीसँग सुरुङ खन्ने सम्झौता । समयमा काम गर्न नसकेपछि २७ भदौ ०६९ मा ठेक्का तोडियो ।
३१ असार ०७१ : ०७३ वैशाखमा पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित इटालियन को-अपेराटिभ मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी) र भारतको दि—राभेनालाई सुरुङ निर्माणको जिम्मा ।
०७२ : काठमाडौंमा पानी प्रशोधन र पाइप बिछ्याउने कामको थालनी ।
०७४ : ०७५ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा ।