जहाज खरिद प्रक्रियामा समिति असन्तुष्ट

जहाज खरिद प्रक्रियामा समिति असन्तुष्ट

काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा बिचौलियामार्फत आर्थिक चलखेल भएकोे भन्दै पाँच दिनभित्र रकम भुक्तानीलगायत सबै विवरण पेस गर्न निगम र सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारको जमानतमा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न पहिलो किस्ताबापत आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अमेरिकन लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई पठाइसकेको छ । तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने जहाज खरिद प्रक्रियामै शंका गरिरहेको छ । अबको १० महिनाभित्र जहाज ल्याउने गरी पहिलो किस्ता बुझाइएको हो ।

बैठकमा सांसद उषा गुरुङले वाइडबडी नै खरिद गर्नुपर्ने कारण माग गरिन् । गुरूङले युरोप र अमेरिकाभन्दा पनि नेपाली युवा बढी भएका देशमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक उडाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । निगमले युरोप र अमेरिकालाई लक्षित गरी नयाँ जहाज खरिद गर्न लागेको हो । उनलाई जफाव दिँदै निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले अबको जमानामा वाइडबडीको विकल्प नरहेको बताए । सांसद भरत शाहले निगमको पुरानो इतिहास पुनः नदोहोरिने गरी काम गर्न सुझाव दिए । ‘किन बिचौलियासँग जहाज खरिद गर्न लागिएको हो ? , योभन्दा राम्रो त निर्माण कम्पनीसँग खरिद गर्दा हुन्छ', उनले भने्।

समिति सदस्य धनराज गुरुङले जति राम्रो जहाज ल्याए पनि निगममा गिद्धलाई सिनोजस्तै भएको टिप्पणी गरे । कंसाकारलाई लक्षित गर्दै
उनले भएका जहाज पनि नउडाउने र व्यवस्थापन पनि सुधार नगर्नेले भाषण सुनाउनुको अर्थ नहुने बताए । कंसाकारले भने व्यवस्थापन सुधार रातारात सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘बोल्न जति सहज छ, काम गर्न त्यति सहज छैन । हाम्रा ऐननियम पनि काम गर्न बाधक छन्', उनले भने ।

समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले भने भएका जहाज उडाउन नसक्नेले फेरि जहाज-जहाज भन्दै कराउनु उचित नरहेको बताए । ‘चिनियाँ जहाजको अवस्था के हो ? विनाप्रतिस्पर्धा २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर किन विज्ञ ल्याएको ? ', उनले भने । निगमको आगामी योजनासमेत उनले माग गरेका छन् ।
सांसद धु्रव वाग्लेले निगम अहिले बिरामीजस्तै रहेको र त्यसलाई सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । निगमले एक पाउन्ड पुँजी भएको कम्पनीमार्फत रकम पठाएको हो भने त्यस कम्पनीको लेखापरीक्षण र करका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न पहिलो किस्ताबापत आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अमेरिकन लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई पठाइसकेको छ ।

निगमले बजार प्रतिस्पर्धाका लागि जहाज थप्ने विषयमा समितिको कुनै आपत्ति नरहे पनि निजीक्षेत्रभन्दा तल्लो स्तरमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक रहनु ठीक नहुने सांसद ऋषिकेश पोखरेलले बताए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै निगम महाप्रबन्धक कंसाकारले करसहित मासिक २६ लाख रुपैयाँ पारि श्रमिक दिने गरी विदेशी पाइलट ल्याइएको जानकारी दिए । निगमले यस्तै पारि श्रमिक दिएर सिंगापुरबाट विज्ञ इन्जिनियर ल्याउने योजना बनाएको छ ।

दुई न्यारोबडी किन्न पत्राचार

नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्ने भएको छ । निगमले सीधै एयरबस कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्न सकिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन भएपछि एयर बस खरिदका लागि पत्राचार गरेको छ । निगम महाप्रबन्धक कंसाकारले एयरबस उत्पादन कम्पनीलाई दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्ने गरी पत्राचार भएको बताए । निगमको विश्वसनीयता बढाउन थप जहाज खरिद गर्न लागिएको उनले दाबी गरे । निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा मात्रै एयरबस छन् । तर पनि निगमको अकुपेन्सी ७० दशमलव एक छ ।

कामले तीव्रता नपाए ठेक्का रद्द

सन् २०१८ को जुनभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले दुई महिनाभित्र गति नलिए चिनियाँका ठेकेदारसँगको निर्माण सम्झौता रद्द हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको समितिलाई जानकारी गराए । काम नभए दुई महिनापछि निर्माण सम्झौता रद्द गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ', मन्त्री देवले भने, ‘अब दैनिक दुई सयदेखि दुईसय ५० मजदुर राखेर काम गर्ने निर्देशन भएको छ ।'

निजगढ विमानस्थल पोखराकै मोडालिटीमा

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निगगढ विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरा विमानस्थलकै मोडालिटी अपनाउन सकिने मन्त्री देवले बताएका छन् । आफूले विमानस्थल निर्माणमा समन्वयका लागि उपसमिति बनाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टका लागि सार्वजनिक सुनावाइ गर्ने र एलएम डब्ल्यूले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको विषयका रहेको विवाद पनि अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको मन्त्री देवले बताए ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रयोग गर्न निर्देशन

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई यात्रा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स प्रयोग गर्ने सरकारलाई निर्देशन भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री देवले यस्तो निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई विश्वसनीय बनाउन सरकारी पदधारण गर्नेले राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.