डोक्लामको पाठ

डोक्लाम प्रकरणले चीन र भारत झन्झन् कटुतातर्फ उन्मुख हुँदा दुवै शक्ति राष्ट्रका निकटतम छिमेकी नेपालले आधिकारिक रूपमै निष्पक्षताको नीति अंगीकार गरेको प्रस्ट्याएको छ । नेपालले यी दुई एसियाली महाशक्ति इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ‘एग्रेसिभ' हुँदा शान्त, निश्पक्ष र निस्पृह नै रहने निर्णय गर्दै आएको छ । सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धमा नेपालले जुन धारणा लिएको थियो, आज डोक्लाम सीमा विवादका सवालमा पनि त्यसमै अडेको छ । दुई विशाल देशबीच चेपिएको मुलुक तिनै छिमेकी जुँध्न खोज्दा चुप लागेर बस्नु स्वाभाविक हो ।

यो बाध्यता मात्र होइन, दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक यथार्थमा नेपालजस्ता साना देशहरूले खेल्ने भूमिका नै सामान्यतया निष्पक्षता र मौनतामा आधारित हुनुपर्छ । द्वन्द्वको मनोदशमा रहेको बेला सम्बद्ध देशहरू छिमेकको धारणाप्रति जिज्ञासु बन्छन् नै । खासगरी भारतीय सञ्चारमाध्यममा यो प्रकरणमा नेपालको धारणा केकसो छ भनेर समाचार र टिप्पणी आउन थालेका छन् । यसमा नेपालको तयारी जवाफ सबैलाई थाहा छ । शान्ति र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज भन्नुपर्ने अवस्था अर्को चरणमा आउला । तर कामना गरौं, त्यो चरण पनि नआओस् । कुनै पनि ढंगले चीन र भारत सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्नु दक्षिण एसियाको लागि श्रेयस्कर छैन ।

भारतले डोक्लाम विवादलाई सल्टाउन पछिल्लो समय सघन कूटनीतिक पहल गरेको थियो । त्यसको सफलता केकसरी देख्न पाइने हो, हेर्नै बाँकी छ । ठ्याक्कै ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट' मै चीन-भारत सीमा विवादहरू सल्टिने कल्पना लामो समयको लागि गर्न सकिँदैन । दुवै मुलुक विश्व रंगमञ्च, क्षेत्रीय भूराजनीति र व्यापारमा संगीन प्रतिस्पर्धातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् । यो सिलसिलामा आफ्नो ल्याकतको परीक्षण गरिरहनुपर्ने राजनीतिक बाध्यतामा दुवैथरी फसिरहन्छन् बेलाबेला । अंग्रेजीमा भनिने ‘लिटमस टेस्ट' जो हो यो । यसलाई अन्तरदेशीय मनोविज्ञानको व्यवस्थापन रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ।

डोक्लाम प्रकरणकै सवालमा अडेर भन्नुपर्दा अल्पकालीन, अर्थात् भनौं प्रभावकारी तदर्थ समाधानका लागि दुवै देशले पहल गर्नैपर्ने, कुनै न कुनै किसिमको सहमतिमा पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । सवा सय वर्ष पुरानो बेलायती उपनिवेशकालीन सीमा सम्झौताका शब्द, वाक्यांशले सिर्जेका अन्योलमा यी दुई देशले वास्तवमै धेरै ऊर्जा खर्च नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर हामी के विषयमा प्रस्ट भएर बसौं भने चीनले यतिबेलै भारतसँगको ७० खर्बभन्दा बढीको वार्षिक व्यापारलाई तिलाञ्जली दिन सक्दैन । भारतले आफ्ना तमाम आन्तरिक समस्यालाई प्राथमिकता सूचीबाट बलात् हटाएर पहाडी युद्धतर्फ लम्कन सक्दैन । त्यसैले यो विवाद ढिलोचाँडो सहमतिमा नपुगी सुख छैन ।

सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । चीन ‘वान वेल्ट वान रोड' को एजेन्डासँगै आफ्नो सामरिक सामथ्र्य झल्काउने मौका खोजी नै रहन्छ । दक्षिण एसियामा एकछत्र राजको चाहनाअनुसार विश्व समुदायलाई आफूकहाँ डाकिरहेको भारत चीनको चुनौतीसँग भिड्छु भन्ने पनि पार्न चाहन्छ । भुटानसँगको शान्ति-सम्झौतालाई टेकेर भारतले चीनसँग हतियारबद्ध ठेलाठेल गर्न नत्र किन जरुरी थियो ? ठीक छ, नेपालमा बसेर हामीले यो पक्षलाई बुझौं र यसमा कसैलाई पनि उछाल्ने विषयतर्फ ऊर्जा खर्च नगरौं ।

समकालीन विश्वको एउटा अमिलो पक्ष के भने यावत् विकास र समृद्धि हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रहरू शान्तितर्फ भन्दा पनि शक्तिउन्मादमा बढी रमेका छन् । एकले अर्कालाई तर्साउन प्रयोगको लागि कदापि आँट गर्न नसकिने आणविक हतियार उनीहरूले थुपारिरहेका छन् । विश्वमा आज जेजति आणविक हतियार थुप्रेका छन्, ती सबैको प्रयोग यस्तै आवेश, द्वेष र रागअनुसार हुने हो भने मानव अस्तित्व बाँकी रहला ? मानव जगत्ले यसै पनि आफ्नै कारणबाट पृथ्वीलाई धरापमा पारेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण केही सय वर्षमा पृथ्वी हाम्रा सन्तानको लागि बस्न योग्य नहुने भनेर पुष्टि भइसक्दा पनि विश्वनेताहरू संसार जोगाउने चेष्टामा छैनन् । प्राप्ति, शक्ति र विलासको अन्धवेगबाटै विश्वराजनीति निर्देशित छ । आफूलाई भए पुग्यो, अरूको के मतलब भन्ने भावनाबाटै यो होड सञ्चालित भएको हो । आधुनिक पुँजीवादले यो होडलाई कसरी चिर्ला भन्ने प्रश्न सबैभन्दा अहम् छ ।

समृद्धिलाई दिगो शान्तिको आधार बनाउनेतर्फ शक्तिशाली मुलुकहरूले अपेक्षाकृत सकारात्मक भूमिका निर्वाह नगरिरहेको परिस्थितिमा यतिबेला विश्व खास एउटै कुराले सबैभन्दा बढी जोखिममा छ- असहिष्णुता । असहिष्णुताकै जगमा आतंकवाद फैलिँदो छ । संसारका आधाभन्दा बढी जनसंख्या यतिबेला आतंकवादको प्रत्यक्ष परिधिमा छ । यो भोकले सिर्जेको समस्या होइन । साधनस्रोतको अभावले पनि होइन । असहिष्णुताको जगमा केही शक्तिशाली मुलुकका नेताहरूले आफ्नो लोकप्रिय राजनीतिलाई राम्रो दाउ लगाउँदा गरेका गल्ती अनि कपटकै कारण आज हाम्रो पृथ्वी यति धेरै आम असुरक्षाको अवस्थामा फसेको हो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकभित्रै वास्तविक मिलाप र सम्मानको वातावरण नहुँदा चीनले पस्ने मौका पाएको हो । यो कुरा एक दशकमा उसले नेपालमा बढाएको सक्रियता हेरेरै पनि बुझ्न सकिन्छ

आधुनिक उदारवादी प्रजातन्त्रको द्योतक राष्ट्र ठानिने अमेरिकामा नेताहरूले पछिल्ला दुई दशकमा गरेका गल्तीहरूबारे अहिले सघन बहस छेडिएको छ । इराक युद्धको ‘ब्लन्डर' बाट भएको क्षति र यसले संसारका सन्तान दरसन्तानसम्मलाई पुग्ने दुष्असरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ । यो प्रश्नको जवाफ दिन नसकेरै डरैडरमा अमेरिकी राजनीतिले अतिवादको बाटो समात्न सक्ने खतरासमेत देखिँदैछ । त्यसका संकेतहरू आइसकेका छन् ।

यो परिवेशमा विश्वको अबको आर्थिक महाशक्ति बन्ने भविष्य देखेका चीन र भारतले सैन्य भाषालाई प्यारो मान्न थाल्नु पक्कै निको संकेत होइन । चीनले चालु ‘वल्र्ड अर्डर' परिवर्तन गर्न खोजेको छ, आफ्नो व्यापक आर्थिक सञ्चिती, विश्वव्यापी लगानी र अथाह जनसांख्यिक सामथ्र्यको आडमा । उसले दक्षिणपूर्वी एसिया, सामुद्रिक क्षेत्र, उत्तर कोरियालगायतका मामिलामा आफ्नो खास स्वार्थ जोडेको छ ।

उसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पश्चिमलाई आउन नदिन दक्षिण एसियालाई बफर जोनका रूपमा छोड्न चाहेको छ । यो एक हिसाबले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको लागि राम्रै हो । नेपालमा चीनले केही वर्षअघिसम्म पनि खासै धेरै ‘इन्गेजमेन्ट' नचाहेको जस्तो देखिन्थ्यो । तर दक्षिण एसियाली मुलुकभित्रै वास्तविक मिलाप र सम्मानको वातावरण नहुँदा चीनले पस्ने मौका पाएको हो । यो कुरा एक दशकमा उसले नेपालमा बढाएको सक्रियता हेरेरै पनि बुझ्न सकिन्छ ।

खासमा चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नको लागि पनि भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा ध्यान दिनु जरुरी छ । दक्षिण एसियामा भारतको सकारात्मक क्षेत्रीय नेतृत्व चीन त के, कसैको लागि समस्या बन्न सक्दैन । जब छिमेकहरू निर्बाध आर्थिक प्रगतितर्फ अगाडि बढ्छन्, भारतजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकको लागि त्यो त्यसै पनि थप निरन्तर विकास र अभिवृद्धिको अवसर हो ।

भारत अथाह छ र संसार भारत आउन चाहेको छ । मुख्य कुरा भारतले आफूलाई सानो चेष्टामा राख्नु हुन्न । नेपालसँग यतिबेला उसको सम्बन्ध थप उचाइमा सुमधुर बन्दै गइरहेको छ । नाकाबन्दीको कालो धब्बा विस्तारै हट्न खोज्दैछ । तर यति नै बेला सुनौली नाकामा भइरहेको अप्ठेरो त्यो सम्बन्ध सुधारको लागि लायक होइन । नेपाल र भारत निरन्तर रचनात्मक सम्बन्ध सुधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यो अभ्यासबाट सबैभन्दा धेरै भारत लाभान्वित हुनेछ ।