विराटनगरलाई औद्योगिक हब बनाउन माग

विराटनगरलाई औद्योगिक हब बनाउन माग

विराटनगर : उद्योगी व्यवसायीले विराटनगरलाई पूर्वाञ्चलकै औद्योगिक हबका रूपमा विकास गर्न माग गरेका छन् । यसका लागि विशेष आर्थिक क्षत्र र चक्रपथ निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग संगठन मोरङको ४५औं साधारणसभामा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसमक्ष संगठनका अध्यक्ष मुकेशकुमार उपाध्यायले औद्योगिकीकरण सुरु भएको विराटनगरलाई उद्योगको राजधानीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘सुनसरीको अमडुवास्थित साल्ट ट्रेडिङको स्वामित्वमा रहेको जमिन पहिचान एवं अध्ययन भए पनि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जग्गा प्राप्तिमा ढिलो भइरहेको छ', उपाध्यायले भने । उनले दुई मन्त्रालयबीच समन्वय गराएर विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको काम अघिबढाउन मन्त्री मण्डलको ध्यानाकर्षण गराए । चक्रपथको कामलाई गति दिन पनि संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले विराटनगरलाई औद्योगिक ग्रामका रूपमा विकास गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र नै रुग्ण बन्दै गएको विराटनगरको विकासका लागि पनि औद्योगिक ग्राम बनाइनुपर्छ ।' सानो पुँजीलाई समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन यसबाट सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सोही अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले विराटनगरको गरिमा कायम गराउन स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको विकासमा ध्यान दिएर व्यापार घाटा कम गराउनुपर्ने बताए ।

आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले औद्योगिक विकासका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिए । सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको समस्यालाई माथिल्लो स्तरसम्म लगेर समाधानमा पहल गर्ने उनले बताए । ‘कृषिमा आधारिक औद्योगिक विकासका लागि पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ', मन्त्री मण्डलले भने ।

कार्यक्रममा संगठनबाट अवकाश लिएर गएका महानिर्देशक सोम अधिकारी र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालालाई सम्मान गरियो । मन्त्री मण्डल बिहीबार मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि सहभागी भए ।

विराटनगरमा बुधबार आयोजित उद्योग संगठन मोरङको ४५औं साधारणसभाका सहभागी । अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.