राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यदलबाट पारित

काठमाडौं: व्यापक विरोधकाबीच संसदीय समितिको चिकित्सा कार्यदलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेय पारित गरेको छ। कार्यदलले ऐन जारी हुनु पहिले मनशाय पत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार पूरा गरी निरीक्षण समेत भइसकेका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुल्ला गर्दै 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक'लाई अन्तिमरुप दिएको हो।

संसद्ले मान्यता दिए शिक्षा मन्त्रालयबाट मनशाय पत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षण गर्दा सकारात्मक पत्र पाइसकेका चार र बाहिरको एक गरी प्रतस्तावित पाँच मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन्।

विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पास भए काठमाडौंमा प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल मेडिकल कलेज, ललितपुरको अस्विन कलेज र झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बनन्ध पाउने छन्। साथै हरेक प्रदेशमा सरकारी लगानीमा शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने र मेडिकल कलेज नभएको प्रदेशमा अबको पाँच वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको कार्यदलले सोसंधन गरेको विधेयक समितिमा पेश गरिएको छ। समितिको पूर्ण बैठकमा बिहीबार विधेयकमाथि छलफल भएको छ। अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको माग विपरीत विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो।

डा.केसीले माथेमा प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुमा अबको १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग अघि सारेका छन्।

डा. केसीले त्यसो गरेमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्कने र काठमाडौंमा मात्रै मेडिकल कलेज थुप्रिदा बाहिरका विद्यार्थी र बिरामी पहुँच बाहिर रहने दावी गरेका छन्। डा. केसीले अनशन सुरु गरेको बिहिबार १८ दिन पुगेको छ। यो उनको ११ औं अनशन हो।

डा. केसीका अन्य माग ओझेलमा
डा. केसीले राखेको मुख्य माग माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव समेटेर विद्येयक पास हुनु पर्छ भन्ने उनको मुख्य मागमा व्यापक विवाद सिर्जना भएपछि उनका अन्य माग संवोधन कार्य ओझेलमा परेका छ।

उनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई विगतका सम्झौता अनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यर्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आईओएममा फिर्ता गरियोस भन्ने पनि उनको माग छ।

यस्तै सकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नु पर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुञ्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यलायले नभई सरकारले तोक्नु पर्ने, पीजी तहको शुल्क शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख रुपैयाँ कायम गर्नु पर्ने माग पनि डा. केसीको छ।

डा. केसीले आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, त्यसको अधिकारी खोस्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन्।