बालविवाह गराउनेलाई तीन वर्ष कैद
काठमाडौं : मोरङका चन्दन ऋषिदेवले १६ वर्षको उमेरमा आफूभन्दा एक वर्ष कान्छीसँग विवाह गरे । कक्षा ८ मा पढ्दा-पढ्दै आफूखुसी विवाह गरेका कारण उनलाई घरबाट निकालियो । पत्नी पाल्ने जिम्मेवारीका कारण उनले पढाइ छोडे । विवाहको दुई वर्षमा छोरा जन्मिएपछि शिक्षा र सीप नभएका यो दम्पतीलाई गुजारा चलाउन हम्मे भयो ।
चन्दनले बालविवाहका कारण भोग्नुपरेको पीडा सुनाएलगत्तै हेटौंडाकी मनीषा लामाले पनि यस्तै व्यथा सार्वजनिक गरिन् । काठमाडौंस्थित गीतामाता माविमा एउटै कक्षामा पढ्ने दिनेशसँग दुई वर्षको प्रेमपछि १८ वर्षीया मनीषाले विवाह गरिन् । कक्षा ११ मा पढ्दै गरेका उनीहरूले विवाहको दुई महिनापछि पढाइ छाडे । दिनेश गाडी सर्भिसिङ गर्छन् भने मनीषा छोरा हुर्काउँदै छिन् । छोरालाई कसरी हुर्काउने र पढाउने भन्नेमा चिन्तित मनीषाले भनिन्, 'विवाह गर्न हतार नगरेको भए अहिले यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन ।'
पढाइ महत्वपूर्ण रहेछ र आफ्नो खुट्टामा उभिएर मात्र विवाह गर्नुपर्ने महसुस गरेकी उनले पश्चात्ताप पोख्दै भनिन्, 'जसरी हामीले बालविवाह गरेर दुःख पायौं, त्यसरी कसैले दुःख नपाओस् ।'चन्दन र मनीषाजस्ता उमेर नपुगी विवाह गर्ने बालबालिका हुन् या बालविवाहका लागि बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई अब कानुनले सजाय दिने भएको छ । २० वर्ष नपुगी गरिएका विवाह स्वतः रद्द हुने, विवाह गर्ने केटाकेटीका साथै गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बालविवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाटै बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पनि अनुमोदन गरेको छ ।
व्यवस्थापिका-संसद्बाट बुधबार पारित फौजदारी संहिताको यो व्यवस्था कार्यान्वयनबारे जनचेतना फैलाएर बालविवाह न्यूनीकरण गर्न बिहीबार राजधानीमा 'नेपाली जुटौं, बाल विवाह रोकौं' अभियान सुरु गरिएको छ । नेपालले बालविवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको हो । दिगो विकास लक्ष्यले पनि बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले पनि सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाटै बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति अनुमोदन गरेको छ ।
सरकारी लक्ष्यलाई सघाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय अभियानको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभारम्भ गरिन् । बालविवाहलगायत कुरीति अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि यस्ता अभियानले बालविवाह रोक्न उल्लेख्य योगदान पुर्याउने विश्वास राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गरिन् । उनले बालविवाहले बालबालिकाको मानवअधिकार हनन् मात्रै नभई देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र वल्र्ड भिजनले संयुक्त रूपमा सुरु गरेको अभियानमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापा र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले पनि ऐक्यबद्धता जनाए । कानुनमन्त्री थापाले सामुदायिक रेडियोमार्फत यो अभियान गाउँ-गाउँ पुगेपछि बालविवाह रोक्न प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । महिलामन्त्री कोइरालाले फौजदारी संहिता पारित भइसकेकाले बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी समस्या नभए पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडीलगायत कुरीति अन्त्य गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट पनि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले सुनाइन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले बालबालिकाको परिभाषामा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन निर्माणमा विभिन्न निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वमा नेपाल बालविवाहदर उच्च हुने देशमा पर्दछ । एसियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । युनिसेफको प्रतिवेदन 'द स्टेट अफ द वल्र्ड्स चिल्ड्रेन २०१६'का अनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिकाले १८ वर्ष उमेरभन्दा पहिले र १० प्रतिशतले १५ वर्ष उमेरअघि विवाह गर्ने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
