सडक मर्मतमा मागको २२ प्रतिशत मात्र विनियोजन

सडक मर्मतमा मागको २२ प्रतिशत मात्र विनियोजन

काठमाडौं : सडक मर्मतका लागि माग २२ प्रतिशतसम्म रकम मात्र सरकारले विनियोजन गर्ने गरेको छ । मुलुकभर सडक मर्मतका लागि वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा सरकारले तीन अर्ब मात्र दिने गरेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

मागको २२ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन हुँदा सडक मर्मत प्रभावकारी नभएको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । सडक बोर्डले राजधानीमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा आवश्यक रकमभन्दा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा सडक मर्मत प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ठूला रणनीतिक सडक मर्मतमा मात्रै वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी माग हुन उनको भनाइ छ । सरकारले सडक मर्मत दस्तुरका लागि विभिन्न शीर्षकबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने गरेको भए पनि विनियोजन गर्ने रकम भने जम्मा चार अर्ब मात्रै छ ।

सिग्देलका अनुसार सरकारले वार्षिक सडक मर्मतमा दिने यस्तो रकम आकस्मिक मर्मतमा खर्चन भने अभाव छ । सरकारले दिएको सीमित बजेटबाट १५ हजार किलोमिटर रणनीतिक अर्थात् राष्ट्रिय महत्ववका सडक मर्मत गर्नुपर्छ । हालसम्म सञ्चालमा रहेको रणनीतिक सडकमध्ये नौ हजार सडक समयसामयिक रूपमा नियमित मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

कृषि सडक तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार)का महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले नेपालमा सडक निर्माण तराई र मध्यपहाडमा पर्याप्त भइसकेको बताए । अब हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाबाहेकका स्थानमा भने नयाँ सडक निर्माण रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भएकै सडक मर्मत गरेर जानुपर्ने विषयलाई प्राथमकिताका साथ अगाडि सारे । नेपालमा हाल डोलिडारले मात्रै ५३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । सडक निर्माण धेरै भएको र एउटा व्यक्तिको घरबाट अर्को व्यक्तिकोमा जानेसम्मका सडक भएकोले पनि तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माण रोकेर भएकै सडकको स्तरोन्नतिमा लाग्नुपर्ने समय आइसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकारले वार्षिक सडक मर्मतका नाममा उठाउने रकम २० अर्ब नाघेको भए पनि त्यसअनुसार स्थानीय निकायले खर्च गर्ने अधिकार नपाएको उनले बताए । नेपालमा नगरपालिका हुनुअघिका तीन सय ६८ वटा गाविसमा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकामा मिलेको यी गाँउमा अझै सडक सञ्जाल नपुगेको जानकारी डोलिडारको पूर्वमहानिर्देशक तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सापकोटाले बताए ।

सरकारले वार्षिक सडक मर्मतका नाममा उठाउने रकम २० अर्ब नाघेको भए पनि त्यसअनुसार स्थानीय निकायले खर्च गर्ने अधिकार पाएको छैन ।

यी स्थानमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन तीन सय २३ वटा सडकमा चार हजार किलोमिटर नयाँ बनाउन आवश्यक रहेको सापकोटाले जानकारी दिए । सरकारलाई भने सबैले मागेजति बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था हरेक वर्ष हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले बताए । ‘मागेजति बजेट बसैलाई दिने हो भने हालको बजेटको आधार तीनगुणा बढाउनुपर्ने भएकोले पनि अर्थ मन्त्रालयले चाहेर पनि सबै क्षेत्र र निकायले मागेजति बजेट दिन सक्दैन', उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.