सडक मर्मतमा मागको २२ प्रतिशत मात्र विनियोजन

काठमाडौं : सडक मर्मतका लागि माग २२ प्रतिशतसम्म रकम मात्र सरकारले विनियोजन गर्ने गरेको छ । मुलुकभर सडक मर्मतका लागि वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा सरकारले तीन अर्ब मात्र दिने गरेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

मागको २२ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन हुँदा सडक मर्मत प्रभावकारी नभएको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । सडक बोर्डले राजधानीमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा आवश्यक रकमभन्दा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा सडक मर्मत प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ठूला रणनीतिक सडक मर्मतमा मात्रै वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी माग हुन उनको भनाइ छ । सरकारले सडक मर्मत दस्तुरका लागि विभिन्न शीर्षकबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने गरेको भए पनि विनियोजन गर्ने रकम भने जम्मा चार अर्ब मात्रै छ ।

सिग्देलका अनुसार सरकारले वार्षिक सडक मर्मतमा दिने यस्तो रकम आकस्मिक मर्मतमा खर्चन भने अभाव छ । सरकारले दिएको सीमित बजेटबाट १५ हजार किलोमिटर रणनीतिक अर्थात् राष्ट्रिय महत्ववका सडक मर्मत गर्नुपर्छ । हालसम्म सञ्चालमा रहेको रणनीतिक सडकमध्ये नौ हजार सडक समयसामयिक रूपमा नियमित मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

कृषि सडक तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार)का महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले नेपालमा सडक निर्माण तराई र मध्यपहाडमा पर्याप्त भइसकेको बताए । अब हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाबाहेकका स्थानमा भने नयाँ सडक निर्माण रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भएकै सडक मर्मत गरेर जानुपर्ने विषयलाई प्राथमकिताका साथ अगाडि सारे । नेपालमा हाल डोलिडारले मात्रै ५३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । सडक निर्माण धेरै भएको र एउटा व्यक्तिको घरबाट अर्को व्यक्तिकोमा जानेसम्मका सडक भएकोले पनि तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माण रोकेर भएकै सडकको स्तरोन्नतिमा लाग्नुपर्ने समय आइसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकारले वार्षिक सडक मर्मतका नाममा उठाउने रकम २० अर्ब नाघेको भए पनि त्यसअनुसार स्थानीय निकायले खर्च गर्ने अधिकार नपाएको उनले बताए । नेपालमा नगरपालिका हुनुअघिका तीन सय ६८ वटा गाविसमा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकामा मिलेको यी गाँउमा अझै सडक सञ्जाल नपुगेको जानकारी डोलिडारको पूर्वमहानिर्देशक तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सापकोटाले बताए ।

सरकारले वार्षिक सडक मर्मतका नाममा उठाउने रकम २० अर्ब नाघेको भए पनि त्यसअनुसार स्थानीय निकायले खर्च गर्ने अधिकार पाएको छैन ।

यी स्थानमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन तीन सय २३ वटा सडकमा चार हजार किलोमिटर नयाँ बनाउन आवश्यक रहेको सापकोटाले जानकारी दिए । सरकारलाई भने सबैले मागेजति बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था हरेक वर्ष हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले बताए । ‘मागेजति बजेट बसैलाई दिने हो भने हालको बजेटको आधार तीनगुणा बढाउनुपर्ने भएकोले पनि अर्थ मन्त्रालयले चाहेर पनि सबै क्षेत्र र निकायले मागेजति बजेट दिन सक्दैन', उनले भने ।