संशोधन बदर हुन सक्छ ?

के अरू नागरिकसरह पूर्व न्यायाधीशहरूलाई नेपालमा मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति र वाक् स्वतन्त्रता छैन ?  के बोल्ने, लेख्ने र विचार प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता छैन ? हालै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अनशनमा बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा सडकमा उत्रिनुभयो। केहीले त्यसको विरोध गरे, कैयन् सर्वसाधारणले उहाँको यस कार्यको प्रशंसा गरे। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले २२ साउन २०७४ को पहिलो पृष्ठमै न्यायाधीशभन्दा पनि प्रिय शब्द न्यायमूर्ति प्रयोग गर्दै लेख्यो। निर्भीक न्यायमूर्तिको एक्टिभिज्मका साथै सुशीला कार्कीसँगको कुराकानी पनि प्रकाशित गर्‍यो।

सुशीलाले भन्नुभयो, ‘यसअघि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि सरकार र व्यवस्थापिका संसद्ले न्यायपालिकामा आघात पुर्‍याउन खोज्दा सडकमा आउनुभएको हो।' हामी हेरौं- नेपालको वर्तमान संविधानले पूर्व न्यायाधीशहरूलाई केके गर्नबाट रोकेको छ ? संविधानको धारा १३२(२) भन्छ- अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन। धारा १३५ ले भन्छ-पूर्व न्यायाधीशहरूले ‘अड्डा अदालत र न्यायिक निकायमा बहस, पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता गर्न पाउने छैनन्।' नेपालको संविधानले अरू बन्देज अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूलाई देखिँदैन। मौलिक हक, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता देशका सबै सर्वसाधारण नागरिकसरह उनीहरूलाई पनि छ।

नागरिकको मौलिक हक कम गर्ने कुनै कानुन सरकार वा व्यवस्थापिका-संसद्ले बनाए त्यो संविधानको धारा (१) बमोजिम बदर हुन्छ भनी स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। ‘यस संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।'

भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहिसकेका हंसराज खन्नालाई सम्मान गर्दै विरोधी दलहरू सबै मिलेर राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाए। हार निश्चित थियो। तर प्रतिस्पर्धा पूर्ण निर्वाचित प्रजातन्त्रको गहना मात्र होइन, प्रजातन्त्रको सम्बर्धन र विकासको लागि आवश्यक अभ्यास हो। यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। हामीले के देख्यौं ? पूर्व न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने र उम्मेदवार भई प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि अधिकार हुँदोरहेछ। त्यतिमात्र होइन, सायद नेपालको वर्तमान संविधानले मिल्छ कि मिल्दैन ? तर भारतका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश (चिफ जस्टिस अफ इन्डिया) पी. सथाशिवम् आज केरला प्रान्तको गभर्नर हुनुहुन्छ। के प्रान्तको गभर्नर मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने पद होइन ? के यो सरकारले तलब प्राप्त सुविधा र भव्य गभर्नर हाउसको कम्पाउन्डमा बस्नु सरकारी पद होइन ? भारतको सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्व न्यायाधीश रहेका मारकन्डे काटजु प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाको प्रमुख पदमा नियुक्ति हुनुभयो र तीन वर्ष त्यो पदमा रहनुभयो।

फेरि पूर्व न्यायाधीश एचआर खन्नालाई भारतको एक ठूलो सम्मान पद्म विभूषण पनि प्रदान गरियो। अमेरिकामा अवकाश प्राप्त गरेपछि न्यायाधीशले के गर्न पाउँछन् र के गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुनै कुरा छैन। किनभने उनीहरू एकपटक न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि नमरुन्जेल (आजीवन) न्यायाधीश पदमा रहिरहन पाउँछन्। प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सल लगातार ३४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहे र ८० वर्षको उमेरका मर्ने दिन पनि प्रधानन्यायाधीश नै थिए। अमेरिकाका कैयन् न्यायाधीशहरू पदमा रहँदारहँदै मरेको तथ्य न्यायाधीशहरूको सूची हेर्दा देखिन्छ। भर्खर हालै सन् २०१६ फेब्रुअरी १३ (२०७२ साल) मा एन्टोनिन स्कालिया ८० वर्षको उमेरमा मर्ने दिनसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा बहाल रहे। तर नेपाल र भारतमा अवकाश प्राप्त गर्ने उमेर ६५ वर्ष छ।

तर तुलनात्मक रूपले हेर्दा हामी के देख्छौं भने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र नराम्रो काम गर्ने वा भ्रष्टाचार गरे न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार भारतमा आज स्वयं न्यायाधीशहरूसँग छ। न्यायाधीशहरू छाडी एउटै अरू अन्य कुनै एउटै व्यक्तिलाई छैन। नेपालमा झैं प्रधानमन्त्री, कानुन न्यायमन्त्री, विरोधी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख जस्ता कोही पनि न्यायाधीशको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र खोसुवामा एकजना पनि छैनन्। यो भारतको संविधानले गरेको व्यवस्था थिएन र होइन। न्यायाधीशहरू स्वयंले एकपछि अर्को न्यायिक निर्णय र फैसला गर्दै भारतमा आफूलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र पारेका हुन्।

प्रतिस्पर्धा पूर्ण निर्वाचित प्रजातन्त्रको गहना मात्र होइन, प्रजातन्त्रको सम्बर्धन र विकासको लागि आवश्यक अभ्यास हो। यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

तर नेपालमा उल्टो छ। २०४७ को संविधानले दिएको व्यवस्था र हुँदाहुँदा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाभन्दा पनि न्यायाधीश, सरकार र व्यवस्थापिकाको मातहतको राज्यको अंगको रूपमा दयनीय स्थितिमा देखिन्छ। वर्तमान संविधानको संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका मान्छेहरूको माझमा सिर्फ एकजना न्यायाधीश रहेको स्थिति छ। न्याय परिषद्को पनि ६ मध्ये केवल दुईजना न्याय क्षेत्रका छन्। नेपालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भारतको जस्तो स्वतन्त्र छैन। अपारदर्शी र अप्रजातान्त्रिक छ। आज केही नेताहरूको गुप्त सल्लाह र भागबन्डाबमोजिम हुन्छ।

संसदीय सुनुवाइ पनि अर्थहीन मात्र होइन, व्यर्थभन्दा पनि चुत्थो छ। यस्तो सुनुवाइ यो सार्कका अरू देशहरूमा छैन। यो अमेरिकाको सिनेटोरियल सुनुवाइसँग नाम मिल्ने व्यवस्था नेपालमा छ। तर यस्तो अधिकारविहीन संसदीय सुनुवाइ अमेरिकी सिनेटोरियल सुनुवाइको एउटा क्यारिकेचर र स्वाङका रूपमा मात्र आज नेपालमा देखिन्छ। अमेरिकाको सिनेटको सुनुवाइले राष्ट्रपतिहरूले गरेको २८ जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन नदिएको देखिन्छ।

अन्तिममा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले २०१६ प्रस्तावित गरेका मेरिक गारलेन्डलाई सिनेटले सुनुवाइ नै नगरी नियुक्ति हुन दिएन। अब उनको ठाउँ नेल गारसच भए। सय सिनेटरमध्ये नेल गारसचका पक्षमा ५४ र विरोधमा ४५ र एक तटस्थ मतदान भएको थियो। नेपालमा संसदीय सुनुवाइले अस्वीकृत वा नियुक्ति हुन नदिएको उदाहरण सायद अहिलेसम्म छैन। नेताहरूले गरेको भागबन्डा कार्यकर्ताले कसरी अस्वीकृत गर्न सक्छन् ? सदा सरकार सदर सुनुवाइ समिति छ।

यस्तो हालत हुँदाहुँदै पनि हालका दिनहरूमा केही प्रधानन्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध निर्भीकतापूर्वक प्रधानमन्त्रीविरोधी दलका नेताहरूका गुप्त ठूलो दबाब नमानेर फैसला गरेको पाइन्छ। न्यायालयको नेतृत्वदायी ठाउँमा पुगेका रामप्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीहरूको भूमिकाले जनताको विश्वास फेरि पलाउन र बढ्न सक्छ। निर्भीकता र निष्पक्षतापूर्वक न्याय नभए कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको वर्तमान सञ्चालन भएको भद्रगोल भागबन्डा र भ्रष्टाचार अलिकति पनि नियन्त्रित नभएर नग्न, निरंकुश र स्वेच्छाचारी रूपमै रहिरहन्छ। सञ्चारमाध्यम र न्यायपालिका छोडी जनतासँग टेक्ने कुनै ठाउँ छैन।
निर्भीकताको विषयमा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत साहस छोडी नेपालको सर्वोच्च अदालत अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतभन्दा दुई वर्ष पछाडि स्वतन्त्रताको कुरा हेर्दा भारतको सुप्रिम कोटभन्दा एक सय वर्ष पछाडि देखिन्छ।

भारतको संविधानले राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको सल्लाहमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर ३४ वर्षपछि सन् १९८२ को तीन न्यायाधीशहरूको मुद्दा र सन् १९९३ को सुप्रिम कोर्ट एडभोकेट्स अनरेकर्डविरुद्ध भारत सरकारको मुद्दा र सन् १९९८ मा राष्ट्रपति केआर नारायणन्ले सुप्रिम कोर्टसँग मागेको सल्लाहद्वारा यो न्यायाधीशहरूको कलेजियमलाई आज न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र खोसुवामा एकाधिकार प्राप्त छ।

भारतका लोकसभा, राज्यसभा र प्रान्तीय एसेम्बलीहरूले दुईतिहाइ मात्र होइन, सर्वसम्मत भई अनुमोदित गरेर भारतको न्यायाधीश नियुक्ति कानुन बन्यो। तर भारतको सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरूमध्ये चारको बहुमतले यो संविधान संशोधन र न्यायिक नियुक्ति कानुन दुवै बदर गरिदियो। यसले के देखाउँछ भने संसद्ले बनाएको कानुन मात्र होइन, दुईतिहाइभन्दा पनि बढी बहुमत मात्रै होइन, सर्वसम्मत भई गरेको संविधान संशोधनसमेत बदर गर्ने अधिकार आजको भारतको सर्वोच्च अदालतमा रहेछ। भारतको सर्वोच्च अदालत यसरी हेर्दा सबै प्रकारले स्वतन्त्र मात्र होइन, सर्वोच्चसमेत देखिन्छ। के भारतमा झैं नेपालको सर्वोच्च अदालत वा अमेरिकाकै सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानबमोजिम विधिवत् गरिएको संविधान संशोधनलाई स्वीकृति गर्न सक्छ ?