व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक पारित गरेको छ । देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् । जंगबहादुर राणाले ‘रैती' तह लगाउन कठोर कानुनी व्यवस्थासहित विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । पटकपटक संशोधन गर्दै कामचलाउ गरिएको उक्त ऐनलाई २०२० सालमा आएर व्यापक संशोधन गरिए पनि पुराना कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै थिए ।
एउटै ऐनभित्र देवानी र फौजदारी कानुनका व्यवस्था थिए । पुरानो मुलुकी ऐनलाई नै टालटुल गर्दै व्यावहारिक बनाउने सन्दर्भमा बाह्रौंपल्ट संशोधन भइसकेको अवस्था थियो । सात सालयता बाह्रवटा संविधानसँग यो ऐनले साक्षात्कार गर्ने मौका पाएको छ । संसद्ले फौजदारी संहिता पारित गरेपछि आधुनिक कानुनले मूर्तरूप लिएको छ । फौजदारी सजायको विधि र प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ ।
फौजदारी संहितामा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेकोलगायतका विभिन्न कारणले ज्यान मारेको घटनामा २० वर्षे जेल अवधि बढाएर जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था, बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको कडा व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जालका विकृतिलाई कानुनको दायरमा ल्याइएको छ । छाउपडी प्रथा कसुरजन्य हुने भनिएको छ भने एसिड आक्रमणका घटनामा अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याइएको छ ।
यी कानुन सुधारका केही दृष्टान्त मात्र हुन् । टालटुल गर्दै कामचलाउ गरिएको परम्परावादी कानुनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तनले एक्काईसौं शताब्दीअनुकूल नेपाली कानुनी प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले न्यायिक अनुशासन कायम राख्न र हरेक नागरिकलाई मुलुकको कानुनी प्रणालीप्रति जवाफदेही संहिता कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा छ ।
संहिताले अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा जटिलता र दुविधाको निराकरण एकैसाथ गरेको छ । समाजमा शान्ति र न्यायविरोधी कार्यलाई नियन्त्रण गर्न दण्ड, सजायको व्यवस्था अपरिहार्य छ । शान्ति सुरक्षाबिना सभ्य समाज असम्भव छ । फौजदारी संहिता जनताको जीउधन एवं स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले पनि अधिक महत्ववको छ । न्यायिक संयन्त्र र सुरक्षा निकाय साँच्चै संवेदनशील भए भने संहिताले अपराधीप्रति शून्य सहनशीलताको विकास गर्न समय लाग्ने छैन । यसका नविनतम् प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको न्याय सम्पादनमासमेत फड्को मार्ने अपेक्षा छ ।
स्वच्छ न्यायका माध्यमबाट अपराधीलाई दण्डित गर्दै भयरहित न्यायपूर्ण समाज आजको आवश्यकता हो । यद्यपि संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती पनि छन् । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी, कानुनव्यवसायी, कर्मचारी, सरकारी वकिललगायत सरोकारवाला पक्षलाई पुनर्ताजकी तालिम दिनुपर्ने हुनसक्छ । किनकि अहिलेसम्मको सुरक्षा र न्यायिक जनशक्ति भनेकै पुरानो मुलुकी ऐनबाट प्रशिक्षित हो । यसको मर्म र मूल्य थाहा नभएसम्म कार्यान्वयन कठिन छ । कानुनको किताबमा आधुनिकीकरण त भएको छ, व्यवहारमा कसरी न्यायमैत्री बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
