बिमस्टेक शिखर सम्मेलन यस वर्ष नहुने

काठमाडौं : उपक्षेत्रीय संगठन बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन सन् २०१७ मा आयोजना नहुने भएको छ । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको आयोजक मुलुक नेपालले आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिअनुकूल नरहेको कारण देखाउँदै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन तत्काल गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

बिमस्टेकका विदेशमन्त्रीको शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाल यतिबेला प्रान्तीय र संसदीय चुनावको तयारीमा व्यस्त रहेकाले बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन तयारी गर्न समय अपुग हुने जानकारी गराएका हुन् ।

नेपालले शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न असमर्थता जनाएपछि बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयमा नेपालले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सदस्य राष्ट्रसँग सल्लाह गरी सबै सदस्य राष्ट्रलाई अनुकूल हुने मिति नेपालले प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, अघिल्लो साता मात्रै परराष्ट्रमन्त्री महराले बैठकमा नेपालले चौथो शिखर सम्मेलन आयोजनाको मिति प्रस्ताव गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शपछि मन्त्री महराले शुक्रबारको बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन् २०१७ भित्र बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘माघभित्र दुईवटा महत्ववपूर्ण चुनावको गृहकार्यमा छौं । संविधान कार्यान्वयन गर्न यी दुई चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ', महराले विदेशमन्त्रीहरूसँग भने ।

बैठकका निर्णय जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महराले नेपालले सन् २०१७ भित्र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न नसक्नुको बाध्यता सदस्य मुलुकलाई गराएको जानकारी दिए ।

‘दुईवटा चुनावको तयारीमा नेपाल व्यस्त हुनुपर्नेछ । हाम्रो यो बाध्यताबारे बिमस्टेक सदस्य मुलुकलाई अवगत गराइएको छ', महराले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बिमस्टेक सन् २०१७ भित्र हुन नसक्ने परिस्थितिका पछि अन्य सहायक कारण पनि खुलाए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा भारतपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र चीन भ्रमणमा जाने योजनामा रहेको र ती उच्चस्तरीय भ्रमण तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सरकारी एजेन्सी व्यस्त हुने हुँदा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सम्भव नदेखिएको हो ।

‘त्यसका अलावा दसैं, तिहारजस्ता ठूला चाडबाडमा सरकारी बिदा पर्छन् । जसले गर्दा हामीसँग बिमस्टेक शिखर सम्मेलन तयारीका लागि समय नै हुने देखिएन', उनले भने । तीन वर्षअघि बिमस्टेकको अध्यक्षता ग्रहण गरेयता बिमस्टेक शिखर सम्मेलन गर्न नेपालले असमर्थता जनाएको यो दोस्रो पटक हो । नेपालले पहिलोपटक सन् २०१६ भित्रै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना प्रतिबद्धता बिमस्टेक सदस्य मुलुकसँग गरेको थियो ।

संविधान जारी भएपछि उत्पन्न संकट, भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा व्यस्त हुनुपरेको जनाउँदै नेपालले सन् २०१६ का प्रस्तावित बिमस्टेक बैठक सन् २०१७ का लागि सार्ने निर्णय लिएको थियो । सन् २०१७ भित्र बिमस्टेक बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरेको सरकारले बताउँदै आएको थियो । सरकारले २०७४-२०७५ को बजेटमा पुसभित्र बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

पुराना एजेन्डामा सहमति जुटेन

परराष्ट्रमन्त्री महराका अनुसार बिमस्टेकको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सदस्य मुलुकबीच खुला व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन स्थापना गर्ने सम्झौता, बिमस्टेक मुलुकबीच प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता, व्यापार सहजीकरण गर्ने सम्झौता, बिमस्टेक मोटर पारवहन सम्झौतालाई चाँडै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यी सबै एजेन्डामा तीन वर्षयता छलफल हुँदै आएको छ । तर, यस पटकको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि यी विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ।

‘सन् २०१८ को सुरुमै हामी ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्नेछौं । उक्त बैठकमा अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन सम्झौता टुंगो लाग्न सक्छ', उनले भने । बिमस्टेक मुलुकबीच आतंकवाद तथा अपराध नियन्त्रणका लागि तयार गरिएका क्षेत्रीय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्ने सहमति भएको मन्त्री महराले बताए । बिमस्टेकलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र, बिमस्टेक वातावरण केन्द्र, बिमस्टेक संस्कृति केन्द्र चाँडै स्थापना गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको महराले बताए । बिमस्टेकको भावी कार्यदिशा तय गर्न सुझाव दिन एक प्रबुद्ध समूह बनाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

नयाँ महासचिव नियुक्त

बिमस्टेकका विगतका शिखर सम्मेलनले लिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि सदस्य मुलुकबीच भएको छ । त्यस्तै, बिमस्टेकका नयाँ महासचिवमा बंगलादेशका कूटनीतिज्ञ सहिदुल इस्लामलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बिमस्टेक सदस्य मुलुकबीच भएको मन्त्री महराले जानकारी दिए । बिमस्टेकमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य छन् ।