पूरा हुनेभए डा. केसीका माग

काठमाडौं : स्पष्ट मापदण्ड नबनाएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा.गोविन्द केसीले तेस्रो अनशनदेखि नै उठाउँदै आएको एक प्रमुख माग हो । ०७० पुस २७ गतेदेखि माघ १० गतेसम्म जारी रहेको डा. केसीको तेस्रो अनशन तोडाउन सरकारले उनीसँग ‘राष्ट्रिय चिकित्सा नीति’ बनाएपछि मात्रै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्झौता पनि गर्‍यो । तर, निजी मेडिकल कलेजको प्रभावमा परी सम्झौताको उल्लंघनमा सरकार आफै उद्यत् हुन थालेपछि केसीले अनशनलाई निरन्तरता दिए ।

ज्यानकै बाजी लगाएर अनशनमा उत्रँदा उनका समर्थकले सरकार र सांसदलाई दबाब दिन छाडेनन् । अन्ततः पाँच वर्षपछि डा.केसीको मागअनुरूप र नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि आधार बन्ने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन’ व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले पारित गरेको छ ।

मंगलबार संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको विधेयक पारित भए ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मापदण्ड पूरा गर्ने प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन पाउनेछन् । त्यसका लागि उनीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ । यो प्रावधानले मनसाय पत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वधार तयार पारेको दाबी गरेका उपत्यकाका मनमोहनसहित अन्य चार मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् । तर, उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रस्तावित आयोगको मापदण्ड लागू गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि डा. केसी र उनका समर्थक विधेयकमा सहमत भएका छन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति नभएका निजी मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने गरेको आरोप छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विधेयकले त्यो बाटो बन्द गरिदिएपछि डा. केसी पक्ष सहमत भएको बताए ।

थापाले भने, ‘यो विधेयक दुवै पक्षको जित हुने गरी आएको छ ।’ यसअघि डा.केसीले माथेमा प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मनसाय पत्र पाएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई अबको १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

यस्तै, ऐनको प्रस्तावनामै केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ को कुरा उल्लेख गरिनेछ भनी संशोधन गरिएको छ । यो प्रावधानले उपत्यकामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि चुनौती भने थपिएको छ ।

डा.केसी उपत्यकामा धेरै मेडिकल कलेज हुँदा दुर्गमका विद्यार्थी तथा बिरामी गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उपत्यकामा मनसाय पत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई सरकारले निकास दिनुपर्ने भन्दै ११ औं पटक अनशनमा होमिएका थिए ।

कसरी भयो सहमति

डा. केसीको अनशनको ४ औं दिनमै सरकारले वार्ता सुरु गरे पनि उनको मुख्य माग संसद्सँग केन्द्रित भएपछि विफल हुँदै आएको थियो । अनशन लम्बिँदै जाँदा डा.केसीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न थालेपछि विधेयक विचाराधीन रहेको समितिमा दबाब परेको थियो । मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजले करोडौं लगानी गरिसकेकाले सम्बन्धन पाउनुपर्ने भन्दै अधिकांश एमालेका सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेपछि झनै विवाद भएको थियो।

व्यापक विवादबीच समितिको चिकित्सा कार्यदलले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनासायपत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार तयार गरेका र मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षण भई सकारात्मक पत्र प्राप्त गरिसकेका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी तयार पारेको विधेयक समितिमा पठाएको थियो ।

उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए केसीले अनशन नतोड्ने देखिएपछि निकासका लागि कांग्रेसका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापा र माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मिलेर प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यदलमा रहेका सदस्यसँग रातारात संवाद गरे ।
त्यसपछि समितिको पूर्ण बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले हतारमा विधेयक पास गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएपछि शुक्रबारसम्मका लागि विधेयकमाथि छलफल रोकिएको थियो । राति नै उनीहरूले वर्तनमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री, माथेमा कार्यदलका संयोजक डा. केदारभक्त माथेमा, डा.भगवान् कोइराला, डा.अर्जुन कार्कीलगायतलाई सहमतिको विकल्पबारे छलफल गर्न बोलाएका थिए ।

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर उच्चस्तरीय बैठकको आह्वानमा सहयोगसमेत गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री, समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झा, संसाद र केसी समर्थकबीचको उक्त बैठकमा डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि भए पनि उनको माग अनुकूल ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक संशोधन गर्दे पारित गर्ने सहमति जुट्यो । सोहीअनुसार दिउँसो आह्वान गरिएको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।

यससँगै उनले ११ औं अनशन तोड्ने सम्भावना रहे पनि उनका अन्य मागबारे राति अबेरसम्म सरकार र उनका समर्थकबीच वार्ता भएको थियो । तर, वार्ताले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बताइएको छ । मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रस्तावित आयोगको मापदण्ड लागू गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि केसीका समर्थक विधेयकमा सहमत भएका हुन्।