प्रशासकीय अदालत कमजोर

काठमाडौं : संविधानले तोकेअनुसार क्षेत्राधिकार ऐनमार्फत स्पष्ट हुन नसक्दा निजामती कर्मचारीको विभागीय सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने जिम्मा पाएको प्रशासकीय अदालत कमजोर बनेको छ ।

निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ अनुसार गठित यो अदालत सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बन्न नसक्दा क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुन नसकेको हो । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी छुट्टै विधेयक २०६६ सालमै तयार भए पनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा १५२ (१) ले खास प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले गरेको सजायको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने न्यायिक निकायका रूपमा यसलाई तोकिएको छ । तर, त्यसअनुसार क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने ऐन बन्न सकेको छैन ।

ऐनले अन्तिम रूप नपाउँदा फराकिलो रूपमा सेवा दिन नसकेको प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल स्वीकार गर्छन् । ‘एउटै विषयका मुद्दा कुनै सर्वाेच्चले र कुनै प्रशासकीय अदालतले हेर्दा काममा दोहोरोपन र प्रभावकारितासमेत कमजोर बन्न पुगेको छ', अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘सर्वाेच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्र भएको र सरुवा-बढुवामा पनि न्याय खोज्दै त्यहीं मात्र उजुरी दिइने भएकाले कार्यबोझ बढेको हो ।'

प्रशासकीय अदालतलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ ले सामान्य तथा विशेष दुवै प्रकृतिका विभागीय सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राअधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६९ (२)ले प्रशासकीय अदालतले पुनरावेदन सुनेर गरेको निर्णयउपर अन्यत्र पुनरावेदन नहुने व्यवस्था छ । ०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कर्मचारीको सरुवा-बढुवाजस्ता विषय प्रशासकीय अदालतले हेर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समितिले पनि ०५५ सालमा त्यो काम प्रशासकीय अदालतलाई तोकेको थियो । तर, कार्यान्वयन नहुँदा त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्चमै पुग्ने गरेका छन् । सर्वोच्चमा रहेका मुद्दामध्ये ४० प्रतिशत कर्मचारी सरुवा-बढुवा र नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् ।

‘एउटै विषयका मुद्दा कुनै सर्वाेच्चले र कुनै प्रशासकीय अदालतले हेर्दा काममा दोहोरोपन र प्रभावकारितासमेत कमजोर बन्न पुगेको छ ।'
- काशीराज दाहाल, अध्यक्ष, प्रशासकीय अदालत

सर्वाेच्चको कार्यबोझ बढ्नुमा प्रशासकीय अदालतको काम सर्वोच्चतिर जानु नै भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र सरुवासम्बन्धी रिटको चाप बढिरहेको छ', प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबहालीसँगै कार्यबोध घटाउन कर्मचारी सरुवा-बढुवासम्बन्धी मुद्दा प्रशासकीय अदालतमै लैजान पहल गर्ने बताएका थिए । सरुवा-बढुवासम्बन्धी विषय प्रशासकीय अदालतकै जिम्मा लगाए उसको भूमिका पनि बढ्ने र सर्वोच्चले पनि महत्ववपूर्ण मुद्दामा मात्रै काम गर्न पाउने संविधानविद् अग्नि खरेल बताउँछन् ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने कर्मचारीको अनुचित कार्यबाट सर्वसाधारण पीडित हुने क्रम बढेको छ । यस्ता मुद्दा चलाउने निकाय नै निष्क्रिय हुँदा अन्याय सहेरै बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । कुनै पनि निकायमा त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध गुनासो र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था भए मात्र दण्डहीनतामा कमी आउने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । प्रशासकीय अदालतमा अहिले निकै कम मुद्दा पर्र्ने गरेको छ ।