वनका कार्यक्रम रोकिए

काठमाडौं : वन विभागले वन विकाससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि काम नगर्न जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेका कारण काम नगर्न सबै जिल्ला वन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले जानकारी गराए ।

अर्थले ५७ करोड बजेट कटौती गरी स्थानीय तहमा पठाएपछि अर्को निर्णय नभएसम्म काम नगर्ने निर्णय विभागले गरेको हो । यससँगै साउन लागेदेखि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, जडीबुटी विकास कार्यक्रम, वृक्ष सुधार कार्यक्रम रोकिएका हुन् । वृक्ष उमार्ने, रोप्नेजस्ता काम साउनदेखि नगरे दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा पूर्णता दिन नसकिने भएकाले कति मात्रामा कार्यक्रम अघि बढाउने भन्ने टुंगो लागिनसकेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

अर्थले बिनापरामर्श बजेट कटौती गरेको भन्दै विभागले तत्काल ‘संशोधन निर्णय' दिन माग गरेको छ । अर्थ स्रोतले भने विनियोजित बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकिएका कारण रकम थप गर्न सम्भव नभएकाले कार्यक्रम कटौती गर्नुको विकल्प नरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार कार्यक्रममा प्रतिइकाइ लागत रकम न्यून हुँदा काम गर्न सम्भव छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले ५७ करोड बजेट कटौती गरी स्थानीय तहमा पठाएपछि वन विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको छ ।

एउटा वन कार्ययोजना बनाउन आवश्यक माग रकम १० हजार भए पनि एक हजार नौ सय मात्र प्राप्त भएको पौडेलको भनाइ छ । वन विकास कार्यक्रमका लागि २३ करोड बजेट स्वीकृत भए पनि १० करोड र वृक्ष सुधार कार्यक्रममा दुई करोड कटौती भएको उनले बताए ।

स्थानीय तहले वन विकासका कार्यक्रम माग नगरे पनि बजेट पठाइएपछि के-के कार्यक्रम गर्ने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । विभागले सामुदायिक र कबुलियती वनको वृक्ष सुधारका लागि स्थानीय तहमा पठाउने र राष्ट्रिय वन मात्र वन कार्यालयले हेर्ने भने पनि निर्णय हुन सकेको छैन । आगलागी नियन्त्रण, सामग्री खरिद र तालिममा रकम अपुग भएको छ । करार कर्मचारीको तलब, भत्ता, वन बीउ बगैंचा कार्यक्रमका हेरालुको भक्तासमेत कटौती भएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।