विदेशीलाई ८५ प्रतिशतसम्म लगानी अधिकार

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकमा विदेशीले ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहित बैंकको लाइसेन्स खुला गरेको छ । शुक्रबार ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था-२०७४' सार्वजनिक गरी राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक इजाजत दिने तयारी गरेको हो ।

पूर्वाधार बैंक सञ्चालन गर्न न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी दुवैको लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला पुल, सडक, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकको मुख्य उद्देश्य हो ।

विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी नरहेको अर्थात् स्वदेशी लगानी मात्रै रहेको हकमा बैंक स्थापना भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ देखि ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको न्यूनतम ३० देखि ४९ प्रतिशत सेयर लगानी हुनुपर्नेछ । यसरी स्थापना हुने बैंकले सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याएकोमध्ये कर्मचारीलाई ०.०२ प्रतिशतसम्म सेयर छुट्ट्याउन सक्नेछ ।

विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० देखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछन् । ८५ प्रतिशतसम्मको सेयर विदेशी लगानीमा हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्याउने पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
२० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी वा ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक लगानी रहने बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्ट्याउनैपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याएको ३० प्रतिशत सेयरबाट कर्मचारीलाई दिन पाइनेछैन । कर्मचारीका लागि अलग्गै शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशतसम्म सेयर व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्ट्याएपछि मात्र बाँकी रहने सेयर नेपाली संस्थापक समूहले पाउनेछन् ।

यस्तो बैंक दर्ता गर्न जाँदा चुक्ता पुँजीको ०.००५ प्रतिशत वा १५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति रकम रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकले बैंकमा लगानी गर्ने रकम वैधानिक तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको हुनुपर्नेछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकले संस्थापक वा हक हस्तान्तरणको माध्यमबाट संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने भए स्थानीय कर कार्यालयबाट प्राप्त गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर दाखिला गरेको निस्सा वा नेपालमा करयोग्य आय नभएको बेहोरा प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।

बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० देखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछन् ।

विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्ट्याएपछि मात्र बाँकी रहने सेयर नेपाली संस्थापक समूहले पाउनेछन् ।

पूर्वाधार विकास बैंकका संस्थापकमध्ये कम्तीमा एकतिहाई स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ ।

एकाघर परिवारमा चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र सैद्धान्तिक सहमति दिन सर्त तोकी संस्थापकले कबुल गरेको सेयर पँुजीको ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिनेछ । रकम जम्मा गर्दा एउटा वाणिज्य बैंकमा एक अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी रकम जम्मा गर्ने वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेकोमध्येबाट हुनुपर्नेछ । बैंकले सैद्धान्तिक सहमति पाएको ६ महिनाभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

उक्त आवधिमा बैंकले भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गरिसक्नुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास बैंकको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि जाँदा कुल सेयरको पाँच प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि संस्थाले सेयरधनी थपघट गर्न पाउँनेछैन । पूर्वाधार विकास बैंकका संस्थापकमध्ये कम्तीमा एकतिहाई स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ । एकाघर परिवारमा चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

रकम जम्मा भएको प्रमाण पेस भएर आएपछि सो रकमलाई राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्रदान नभएसम्मको अवधिका लागि रोक्का राख्न सम्बन्धित बैंकलाई आदेश दिनेछ । सम्बन्धित बैंकबाट रकम रोक्का राखिएको जानकारी प्राप्त भएपश्चात् यस बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।