कामै नगरी आयोजनाको भुक्तानी

कामै नगरी आयोजनाको भुक्तानी

जाजरकोट : सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जाजरकोटले विभिन्न सिँचाइ आयोजनामा कामै नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ। कार्यालयले नयाँ प्रविधि कार्यक्रमअन्र्तगत इबर सिँचाइ आयोजनामा पाइप खरिदको काम नगरी २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको हो।

कार्यालय प्रमुख सिँचाइ डिभिजन इन्जिनियर थलबहादुर तामाङले उक्त आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण नगरी पाइप खरिदबापत रकम भुक्तानी गरेका हुन्। कार्यालय प्रमुख तामाङले उपभोक्ता समितिसँग मिलेर इबर सिँचाइ आयोजनाका लागि पाँच लाख रुपैयाँको पाइप किनेर अन्य रकम झ्वाम पारेको स्थानीयको आरोप छ। उनले साइट इन्चार्जलाई दबाबमा पारेर बिल बनाउन लगाएको पाइएको छ।

विविध कारणले योजनास्थलसम्म पाइप पुर्‍याउन नसकिएको इबर सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनवीरे रोकायले स्वीकार गरे। योजनाको पाइप तत्काल खरिद तथा ढुवानी गर्ने अध्यक्ष रोकायले बताए। अध्यक्ष रोकाय र कार्यालय प्रमुख तामाङको मिलेमतोमा पाइप खरिद नगरी आयोजना अलपत्र पारेपछि समितिका अन्य सदस्यले उक्त अनियमितताको रहस्य खोलेका हुन्। तामाङले गत आवमा इबरजस्तै सम्पन्न हुन बाँकी दर्जनौं सिँचाइ आयोजनाको रकम भुक्तानी गरेका छन्।

१० प्रतिशत कमिसनको प्रलोभनमा तामाङले अधुरो योजनाको पूरै मूल्यांकन गरेको साविक खलंगा गाविसका पूर्वअध्यक्ष टोपबहादुर थापाको दाबी छ। कमिसन नदिने उपभोक्ताको कार्य सम्पन्न भए पनि मूल्यांकन घटाएर भुक्तानी दिने गरेको थापाले बताए। ‘तामाङ सरले गत वर्ष पनि ढिमे सिँचाइ आयोजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गर्नुभएको थियो', उनले भने। अग्रिम १० प्रतिशत कमिसन बुझाउनेको काम भए पनि नभए पनि भुक्तानी गर्ने तर कमिसन नबुझाउनेको बिल बनाउन तथा चेक काट्न आलटाल गर्ने गरेको थापाको आरोप छ। तामाङले गत वर्ष कमिसन नदिँदा हुलु जिउला सिँचाइ आयोजनाको भुक्तानी घटाएको उनले बताए।

सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाको अनुगमन नै नगरी पाइप खरिदबापत रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

भौगोलिक विकटता, समयमा बजेट निकासा नहुनेलगायत कारण आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सबइन्जिनियर रामपति साहले बताए। विकटता तथा समय अभावले अन्तिम मूल्यांकन गर्न योजनास्थल पुग्न नसकी उपभोक्ताको विश्वासमा परेर बिल बनाउँदा भुक्तानी बढी हुन गएको सबइन्जिनियर साहले उल्लेख गरे। उपभोक्ताले कार्य सम्पन्न भइसकेको भनेर झुक्याउने र राजनीतिक दलका नेताले दबाब दिएर जबर्जस्ती बिल बनाउन बाध्य पार्दा कतिपय योजनाको भुक्तानी हुने गरेको उनले बताए। जाजरकोटका उपभोक्ता तथा व्यवसायीले योजना गुणस्तरीय बनाउन आलटाल गर्ने र कामै नगरेर रकम भुक्तानी लिन मात्र जोडबल गर्ने गरेको उनको आरोप छ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले गत आवमा कन्टेन्जेन्सीको करिब १८ लाख रुपैयाँ स्वाहा पारेका छन्। कर्मचारीले कार्यालय व्यवस्थापन र दैनिक भ्रमण भत्ता शीर्षकमा उक्त रकम झ्वाम पारेका हुन्। विकासे कार्यालयले प्रत्येक योजनाबाट भुक्तानी खर्चको पाँच प्रतिशत कन्टेन्जेन्सीबापत रकम काट्ने गरेका छन्। कार्यालयले गत आवमा नयाँ प्रविधि कार्यक्रमका चारवटा सिँचाइ आयोजनाका लागि ४८ लाख, ११ आयोजना मर्मतका लागि ४२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ र आधा दर्जन मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि दुई करोड ९३ लाख गरी कुल तीन करोड ८३ लाख ३९ हजार बजेट खर्च गरेको छ। जिल्लाबाहिर रहेका कार्यालय प्रमुख तामाङसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.