ठूला होटेल नै बेच्छन् घरेलु मदिरा

ठूला होटेल नै बेच्छन् घरेलु मदिरा

विराटनगर : विराटनगरको रानीस्थित नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा कर तिरेर ‘ब्रान्डेड' मदिरा बिक्रीका लागि इजाजत प्राप्त गरेका ठूला होटेलबाट पनि अवैध घरेलु मदिराको किनबेच हुने गरेको पाइएको छ ।

कानुनले उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको घरेलु मदिराको लुकिछिपी कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । विराटनगरको रानीक्षेत्रमा ३५ वटा साना तथा ठूला होटेल सञ्चालनमा छन् । प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि अभियान चलाएर कडाइ गरेसँगै ठूला होटेलले गर्ने गरेको घरेलु मदिराको अवैध कारोबारबारे बाहिर आएको हो ।

सीमावर्ती क्षेत्रका प्रायः सबै होटेलमा अवैध घरेलु मदिराको किनबेच हुने गरेको पाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष निरौलाले बताए । प्रहरीले एक साताको अवधिमा दुई हजार दुई सय लिटर अवैध घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा बुझाएको छ । ‘घरमा उत्पादन गरेर मदिरा बिक्री गर्न पाइँदैन । तर ब्रान्डेड मदिरा बिक्रीको अनुमति लिएका ठूला होटेलबाट पनि घरेलु मदिरा बिक्री हुँदो रहेछ,' उनले भने, ‘सबै होटेलमा छापा हानेर अवैध घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिइएको छ । अबदेखि बिक्री नगर्न सबै होटेल सञ्चालकलाई सचेत गराइएको छ।'

आगामी दिनमा पनि अवैध रूपमा घरेलु मदिराको बिक्री गरेको पाइए बिक्री गर्नेलाई पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइने उनको भनाइ छ । रानीक्षेत्रमै अवैध घरेलु मदिरा उत्पादनसमेत हुने गरेको पाइएको छ । पहिल्यैदेखि यसको कारोबार गर्दै आएकाले उत्पादन गरेर बिक्रीका लागि होटेलसम्म पुर्‍याउने र होटेलले ग्राहकलाई बेच्ने गरेको पाइएको निरौलाले बताए । ‘प्रायः घरघरमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने कारखाना नै सञ्चालनमा रहेको पाइयो', उनले भने, ‘उत्पादन गर्ने ठाउँमा पनि प्रहरीले छापा मारेर घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रयोग गरिने सामग्री र कच्चापदार्थ नियन्त्रणमा लिएको छ ।'

अवैध घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि पुगेको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गर्न खोज्ने विराटनगर १४ का ५२ वर्षीय देवनारायण महतो र ४६ वर्षीय गनियादेवी महतोलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको उनले जानकारी दिए । आपराधिक गतिविधि बढाउने, शान्तिसुरक्षाको अवस्था भंग गर्ने, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने, राज्यको करछली गर्नेलगायत कारणले नेपाल-भारत सिमानाको दसगजा क्षेत्रआसपासलाई लक्षित गरेर प्रहरीले घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको छ । मदिरा सेवनकै कारण धेरै आपराधिक घटना हुन थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा जाँच एवं निगरानी बढाएर उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

मदिरा सेवनकै कारण आपराधिक घटना बढेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा जाँच एवं निगरानी बढाएर उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ ।

भारतको विहारमा भारत सरकारले मदिरा विक्री एवं सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएसँगै सेवनका लागि सीमावर्ती नेपाली भूमिमा आउने भारतीयको संख्या पछिल्लो समय बढेको छ । भारतीय ग्राहक बढेसँगै लुकाइछिपाइ सीमावर्ती क्षेत्रका होटेलले अवैध रूपमा घरेलु मदिराको कारोबार बढाएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । ‘भारतको विहारलगायत स्थानमा मदिरामा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ,' निरौलाले भने, ‘खुला सिमानाका कारण दैनिकजसो भारतीयहरू मदिरा सेवनकै लागि नेपालतर्फ आउने र उनीहरूले सस्तो मदिरा खोज्ने भएका कारण होटेलले पनि घरेलु मदिरा बिक्री गर्ने गरेका हुन् ।'

प्रहरीका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका होटेलमा दैनिक एक हजारभन्दा बढी भारतीय मदिरा सेवनकै लागि आउने गरेका छन् । मदिराका लागि भारतीय आउने क्रम बढेपछि सम्भावित विकतिविसंगति हुन नदिन उनीहरूमाथि निगरानी बढाएर उच्च सतर्कता अपनाइएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार भारतबाट आउने मदिरा पर्यटकका कारण शान्तिसुरक्षाका सन्दर्भमा केही चुनौती देखा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

‘मदिरा ऐनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई अवैध मदिरा नियन्त्रणको सबै अधिकार दिएको छ । यसमा प्रहरी सहयोगी मात्र हो,' प्रहरी निरीक्षक निरौलाले भने, ‘मदिराका कारण शान्तिसुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले नियन्त्रणमा प्रहरीले सक्रियता देखाएको हो । यसले मानव स्वास्थ्य र सामाजिक स्वास्थ्यमा समेत असर पार्छ ।'

यता होटल तथा पेयपदार्थ व्यवसायी संघ मोरङका कोषाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले भने होटेलहरूमा अवैध घरेलु मदिरा बिक्री नगरिएको दाबी गरे । ‘कर तिरेर ‘ब्रान्डेड' मदिरा बिक्रीका लागि इजाजतप्राप्त ठूला होटेलमा घरेलु मदिरा बिक्री हुँदैन', उनले भने, ‘सानातिना नास्ता पसलबाट भने बिक्री भएको हुन सक्छ ।'

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.