नेपाली समाज हिँडेको बाटो, यसका रूप र प्रवृत्तिमा आएका फरकबारे विभिन्न बहस भएका छन् । नेपाली समाजको असली चरित्र के हो भन्नेबारे अझै पनि टुंगो लागिसकेको छैन । केही बुद्धिजीवीका निम्ति नेपाली समाज अझै पनि सामन्ती समाज हो भने केहीका निम्ति पुँजीवादी । नेपाली समाज र यसका स्वभावबारे आफ्नै ढंगको बुझाइ राख्ने एक बुद्धिजीवी हुन् - प्राडा लय उप्रेती । आमसञ्चारका माध्यममा हत्तपत्त देखा पर्न नखोज्ने तर दिनरात प्राज्ञिक कर्ममा लागिपर्ने प्राध्यापक उप्रेती त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् । एक वर्षअघि मात्रै समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभागबाट अलग भएर बनेको मानवशास्त्र विभागलाई उदाहरणीय बनाउन उनले गरेको प्रयत्न लोभलाग्दो छ- नियमित पठनपाठनसँगै अनुसन्धान, बहस र प्रकाशन गरेर विशिष्ट विभाग बनाउन लागिपरेको छ उप्रेती- टिम । नेपाली समाजलाई भित्रैबाट चिनेका र यसका स्वभाव केलाएका प्राध्यापक उप्रेतीसँग नेपाली समाजको विशिष्टतादेखि पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न आयाममा केन्द्रित रहेर लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको अन्तर्वार्ता :
नेपाली समाजको विशिष्टता के-के हुन् ?
नेपाली समाजका विशिष्टता केही छन् । ती पाश्चात्य मुलुकका भन्दा फरक छन् । जस्तै हामी अहिले आधुनिकताको बाटोमा लागे पनि मूलत: यो परम्परागत समाज हो । परम्परागत समाजको मुख्य विशेषता के हो भने एकले अर्कोलाई सघाउने अर्थात् कोअपरेटिभ फिलिङ । समुदायमा भएको कोअपरेटिभ फिलिङ महत्र्वपूर्ण छ । यो कृषि प्रणालीले दिएको एउटा विशेष देन हो । अहिले केही व्यक्तिले कृषि प्रणाली धराशायी भइसक्यो भने पनि नेपाली समाज कृषिकै जगमा बाँचेको छ । राज्यको आर्थिक प्रणालीअनुसार, सामाजिक बन्दोबस्त पनि हुने हुनाले समाज पनि त्यसैअनुसारको छ । काठमाडौंकै परम्परागत नेवारी परिवार संयुक्त नै छ । त्यस्तै हाम्रा गाउँहरू पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर चल्छन् किनभने इतिहासदेखि नै हाम्रा गाउँ परनिर्भर भएका छैनन् । गाउँमा रैथाने ज्ञान र रैथाने प्रविधि हुन्छ । त्यसले नै समाज सञ्चालन गर्न टेवा पुर्याइरहेको छ । त्यसकारण, को-अपरेपिटभनेस (सहकार्य) नै हाम्रोे विशिष्टता हो । भूमण्डलीकरणका कारण हाम्रो यो विशिष्टतामा ह्रास आइरहेको छ । हामी बिस्तारै अरूको मुख ताक्ने भएका छौं । विदेशी सहयोग नेपालमा भित्रिन थालेपछि गाउँहरू पनि परमुखी हुन थालेको देखिन्छ । यद्यपि मूलत: यो एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, रैथाने ज्ञान, शास्त्र, विज्ञान, प्रविधि, क्षमता, दक्षता र पारस्परिक सहयोगमा बाँचेको समाज हो । तथाकथित दसवर्षे 'जनयुद्ध' र त्यसपछिका १०÷१५ वर्षको संक्रमणकालपछि पनि समाज किन रहिरहेको छ ? यही विशिष्टताले नै त नेपाली समाज बाँचेको हो ।
विदेशगमनले नेपाली समाजमा के प्रभाव पारेको छ ?
झन्डै चार सय वर्षदेखि हामी विदेशसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका छौं । मूलत: सुगौली सन्धिपछिका दिनमा हामी विदेशीसँग जोडिएका छौं । सुगौली सन्धिपछि गोर्खा भर्तीबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी व्यवस्थासँग जोडिन पुग्यौं । त्यसपछि श्रम बेचेर अर्थ-उपार्जन गर्न थाल्यौं । भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन जम्दै गएपछि भारतीय पहाडहरूमा नेपाली श्रम बिक्न थाल्यो । मेरै हजुरबाहरू नै आसामका चिया बगानहरूमा चिया टिप्न जान थाले । श्रम बेचेर दुई पैसा कमाएर ल्याएर समाज चलाउने चलन आजको होइन, पुरानै हो ।
हामीले किन आफैंसँग भएको मानव- श्रम उपयोग गर्न सकेनौं त ?
- मुलुकको श्रम त्यतिबेला मात्र उपयोग गर्न सकिन्छ जतिबेला रोजगारका अवसर सुनिश्चित हुन्छन् । हामीले अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सक्ने सम्भावना भएको बेलामा द्वन्द्व र संक्रमण सुरु भयो जसले लगानीको वातावरण बन्न दिएन । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दासम्म कुनै पनि देश उँभो लाग्दैन । हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नै सकेनौं । आधुनिकीकरण गर्न नसकेपछि उद्योगको लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनाउन सकेनौं । यसले गर्दा अहिले हामी श्रम व्यापार गरिरहेका छौं । अहिले बर्सेनि चानचुन पाँच लाख युवा श्रमका लागि तयार हुन्छन् । तीमध्ये एक लाख त हाम्रो घरेलु बजारले लिन्छ बाँकी चार लाख युवा बेरोजगार बन्छन् । ती युवा यहाँ राख्दा विद्रोह पनि हुन्छ । मान्छेलाई त अवसर चाहिन्छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो श्रमको खाँचो छ । हाम्रो श्रम एकदमै कम सीपयुक्त भएकाले सस्तो छ । त्यसैले दु:ख पाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको हो।
वैदेशिक रोजगारीलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसको दुई प्रकारको ट्रेन्ड छ: एक, हामीले रोजगारको सिर्जना गर्न सकेनौं । अहिले अर्थतन्त्र उकालो लागेको भनिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान शून्यप्राय: छ । हामीले कृषिमा पनि रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेनौं । त्यसैले दिनहुँ १५ सय युवा बाहिर पठाउनु परिरहेको छ । बर्सेनि दुई, चार सय शव भित्र्याउनुपरेको छ । अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भोगचलनमै खर्च हुन्छ । त्यसको पाँच प्रतिशत पनि लगानी हुँदैन । पुँजीको पुनर्निर्माण नगर्दासम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन । ल्याए जति पैसा खाएरै सक्छौं । एउटा राम्रो पक्ष छोराछोरी भने पढाइरहेका छौं । त्यसैले भविष्य केही सुन्दर हुन सक्छ । लगानी नहुनु चाहिँ ठूलो विडम्बना हो ।
वैदेशिक रोजगारीको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ । विदेश गएर दु:ख, हण्डर खपेर आएका युवाहरूले अचेल गाउँगाउँमा स्वरोजगार गर्न थालेका छन् । त्यसैले बाहिर नजाऊ पनि भन्नु हुँदैन । बाहिर गएपछि एक्स्पोजर हुन्छ । दु:ख खप्छ, ज्ञान लिन्छ, प्रविधि सिक्छ । त्यसैले हो उसलाई अगाडि बढाउने । बेलायतीहरू किन अगाडि बढे ? आलु पनि खान नपाएर, कहाँ खान पाइन्छ भनेर, बन्दुक पड्काएर जहाज लिएर हिँडेका हुन् । संसारभरि चहार्दा उनीहरूले धेरैथोक सिके । हाम्रोमा अन्न उब्जनी हुने, धान फल्ने, कोदो फल्ने हुनाले त्यसरी दु:ख गर्नु परेन र बाहिर जानुपरेन ।
यो प्रक्रियासँग राजनीतिक परिवर्तनको पनि केही सम्बन्ध छ कि ?
कसैले मन पराए पनि, मन नपराए पनि पञ्चायत शासनको अवशानपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तीनवर्षे शासनमा नेपालको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर थियो । त्यसपछिको नेकपा (एमाले) को नौ महिने शासनसम्म पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भयो । आर्थिक वृद्धिद्धर बढ्दै गएको त्यो बेला राजनीतिक उथलपुथल भयो । त्यसले राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन त आयो तर राजनीतिक गर्ने संस्कारमा भने परिवर्तन आएन ।
हाम्रो शक्ति सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएन भन्न खोज्नुभएको ?
परम्परागत शक्ति-सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएन । बाहिरी आवरणबाट हेर्दा नयाँ नेता त आए तर पुरानै कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत सामाजिक संरचनाको कारण शक्ति-सम्बन्ध कायम नै रह्यो । एउटा सानो फ््रयाक्सनबाट द्वन्द्व सुरु भयो । त्यहीबेला ८÷१० वर्षको समयमा जब सांसदहरू किनबेच हुन थाले चरम निराशा पैदा भयो ।
तपाईंले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शक्ति संरचना र सामाजिक संरचना फेरिएको छैन भन्नुभयो । यसोभन्दा त समाज स्ट्याग्न्यान्ट (स्थिर) नै छ भन्ने अर्थ लाग्दैन ?
राजनीतिक परिवर्तन भए भनिन्छ तर समाजको आधारभूत शक्ति संरचना खासै फेरिएको छैन । हिजो जमिनदारहरूसँग शक्ति थियो । आधुनिकीकरण सुरु हुनासाथ तिनैका छोराछोरीले पढ्न पाए । राणाशासन गयो तर पहिलो छात्रवृत्ति पाउने को थियो ? तिनै राणाका छोराछोरी । तिनै शक्तिमा आए । अहिले तपाईंले हिजो सडकमा दु:ख पाएको केही नेताको व्यक्तिगत जीवनमा सुधार भएको देख्न त सक्नुहुन्छ तर आधारभूत तहमा के परिवर्तन भयो त खोइ ? गाउँमा जानुभयो भने पुरानै शक्ति-सम्बन्ध छ । हिजोको जमिनदार आज एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता पार्टीमा छ । जुन दलमा भए पनि उसैसँग शक्ति छ । परम्परागत नेवारी समाजमा पनि हिजो जुन आर्थिक संरचनामा शक्ति बाँडिएको थियो अहिले पनि त्यही नै छ । राजनीतिक शक्ति-संरचना सञ्चालन पनि परम्परागत रूपमा जसले सञ्चालन गथ्र्यो तिनैले गरिरहेका छन् ।
अर्थात्, प्रजातान्त्रिक परिवर्तनका हाम्रा अभ्यासहरू लाभदायक हुन सकेका छैनन् ?
हामीले प्रजातन्त्रका नामममा स्थानीय समुदायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन सकेकै छैनौं । संघीयता माने पनि नमाने पनि अहिलेको बहस के हो भने परम्परागत रूपमा सिमान्तकृत समुदायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने कि पुरानै खाकामा नयाँ नक्सा कोरेर लौ संघीयता भयो भन्दिने ? यो संविधानमा कोरिएको खाकाले सिमान्तकृत समुदायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउँदैन ।
कसरी कोरिएको छ अहिलेको खाका ?
यो त नेताहरूको हितमा कोरिएको छ । चारजना बसेर आफूहरूलाई कसरी, के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर कोरिएको खाका न हो यो ।
के गर्यो भने स्थानीय तह शक्तिशाली हुन्छ ?
अहिलेसम्म सिमान्तकृत बनाइएको समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्छ । उनीहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।
त्यो त अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेको छैन र ?
- प्रगतिशीलताको आधारले हेर्दा यो संविधान केही प्रगतिशील छ । तर, हामीले गर्न चाहँदाचाहँदै पनि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपले कमजोर मानिसलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउन सकेका छैनौं । त्यसकारण केही टाठाबाठा मान्छेहरूले उनीहरूलाई कमोडिटी (माल) को रूपमा, भोट बैंकको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि हाम्रो राजनीतिमा पहिचान राजनीतिले मुख्य हिस्सा लियो । यसले शक्ति-सम्बन्धमा केही फरक ल्यायो कि ?
- ल्याएको छ । आदिवासी आन्दोलन कुनै देशका केही मान्छेले मात्रै गरेर हुने होइन । यो ग्लोबल मुभमेन्ट (वैश्विक आन्दोलन) हो । पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा पनि यो आवाज उठ्न थालेको हो । उदार प्रजातन्त्र आएपछि बढी स्वतन्त्रता पाइयो । संगठनहरू खुले । ओम गुरुङ सरहरूले फेडेरेसन बनाउनुभयो ।
ऐतिहासिक रूपले हेर्दा जंगबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गरेर आदिवासी-जनजातिहरूलाई जातीय संरचनामा बाँधेकै हो । आदिवासी समुदायलाई पनि त्यही फ्रेमवर्कमा राखिदिएको थियो । त्यसैले ओम गुरुङहरूको ग्रिभान्सेस (गुनासो) जायज छ । हाम्रो पनि पहिचान होस् भन्नुभएको छ उहाँले, त्यो ग्लोबल फेनोमेना हो । त्यसमा पनि केही समस्या छन् । तर, यसका धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छन् । आज तपाईंले नेपाली राज्य व्यवस्थामा जति पनि समावेशीकरण देख्नुहुन्छ त्यो यही आन्दोलनको परिणाम हो । त्यसमा माओवादी आन्दोलनको पनि भूमिका छ । मधेस आन्दोलनको पनि भूमिका छ ।
भनेपछि २०५२ सालपछि जति पनि राजनीतिक प्रक्रिया भए त्यसका परिणाम यिनै हुन् ?
यी मुख्य हुन् । ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेको समुदायलाई रातारात परिवर्तन गर्न सम्भव नहुँदोरैछ । जेहोस् हामी प्रक्रियामा छौं । संविधानको डकुमेन्ट प्रगतिशील छ । गुनासोहरू त रहिरहन्छन् । त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो ।
यति परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि शक्ति-संरचनामा तात्विक परिवर्तन भएको छैन भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौं । हाम्रो प्रगतिका अवरोधकहरू के हुन् ?
- हाम्रो अहिलेको संविधानले कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष नटिक्ने परिपाटी बनाइदिएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या यहीँनेर छ । कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरै कार्यकाल उपयोग गर्न पाउनेगरी जबसम्म संवैधानिक दायरा बन्दैन, तबसम्म कुनै खाले तात्विक परिवर्तन हुँदैन । हेर्दा त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ, त्यो राम्रो छ । तर, यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरियो कसैगरी पनि सरकारले पूरै कार्यकाल उपयोग गर्नै पाउँदैन । यो नै ठूलो समस्या हो । त्यसैले म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छु । मूलत: नेपाली कांग्रेसले गर्दा यस्तो प्रणाली बन्न नसकेको हो ।
यो त राजनीतिक विषय हो । हाम्रो सामाजिक संरचना वा सामाजिक मनोविज्ञानमै पनि केही समस्या छन् कि ?
मूलत: हाम्रो समाज सामन्तवादमा आधारित समाज हो । हामीले अहिले पनि समाजलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौं । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडकमा केही अघि बढेका छौं । तर, अझै पनि गाउँघरमा गएर हेर्नुभयो भने बाले भनेको मान्नुपर्ने, काका, ठूल्दाइले भनेको मान्नुपर्ने मान्यता छ । ठूलाले भनेको मान्ने भन्ने सामन्तवादी संस्कार हो । त्यसैगरी नै हाम्रो सामाजिकीकरण भएको छ ।
चैतन्य मिश्र, घनश्याम भुसालहरूले भन्ने गर्नुभएजस्तो पुँजीवादी भइसकेको होइन नेपाली समाज ?
पुँजीवादीकरण हुने प्रक्रियामा छ, भइसकेको कहाँ छ र ? हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि गुजारामुखी छ । केवल खानकै लागि खेतीपाती गरिन्छ । बजारको लागि खेतीपाती गर्ने त निकै कम छन् यहाँ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्था मि श्रणको रूपमा देखिन्छ । तर, नेपाली समाजको मूल चरित्र सामन्तवाद नै हो । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा त हामी साढे तीन चार सय वर्षपहिले नै प्रवेश गरेका हौं । तर, मूल अर्थतन्त्र फेरि पनि गुजारामुखी नै हो, सामन्तवादी नै हो, त्यसैआधारमा हाम्रो समाज बनेको छ ।
अर्थात्, मूलभूत परिवर्तन हुन नसक्नुको मुख्य कारण सामन्तवाद नै हो ?
मूलत: सामन्तवाद नै हो । अहिलेका जति पनि नेताहरू छन् अधिकांश स्थानीय जमिनदार हुन् । यदि जमिनदार होइनन् भने ती ठेक्कापट्टा, दलाली आदि गरेर कमाएका मानिस हुन् । यिनीहरूले कार्यकर्तालाई कजाएर राखेका छन् । मानवशास्त्रको भाषामा यस्तोलाई पेट्रोन-क्लाइन्ट रिलेसन भनिन्छ । जस्तै एकजना मुखिया हुन्छ त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा होस् वा विश्वविद्यालयमा आफ्नो काम गराउनुपर्यो भने आफ्नो पार्टीको मान्छे समात्नुपर्छ ।
अर्थात् सामन्ती ढाँचामै दलहरू बनाइएका छन् !
- हामी भन्न त आधुनिकीकरण भन्छौं । मेरिटोक्रेसीमा जाने भनेर राज्यव्यवस्था स्वीकार पनि गरेका छौं । तर, आफ्नो पछि कुद्ने मान्छे खोज्छौं । कांग्रेस, एमाले हुन् वा माओवादी वा अरू पार्टीभित्रको संरचना र खासगरी चिन्तन सामन्तवादी नै छ ।
यसबाहेक अरू गुजुल्टा पनि छन् कि ?
- जस्तो समाज छ, व्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्छ । हामी परिवर्तनको कुरा त गर्छौं तर आफैंले परिवर्तन स्वीकार्दैनौं । हामीमा परिवर्तनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता छैन । हामी बढी रेटोरिक्स (आलंकारिक) भयौं । वास्तविकतामा हामी परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध नै छैनौं । हाम्रो व्यवहार सामन्तवादी नै छ ।
दलहरूको यस्तो सामन्ती चरित्रका देखिने परिणामहरू छन् कि ?
- यसको ठूलो प्रभाव हाम्रा संस्थाहरूमा परेको छ । म विश्वविद्यालयको उदाहरण दिन्छु । त्यहाँ मेरिटोक्रेसीको कुनै कदर नै गरिएको छैन । पार्टीका मान्छेहरूलाई मुख्य पदहरूमा भर्ती गरिन्छ, तिनीहरू अधिकांश सी-ग्रेडका हुन्छन्, जो पढ्दै पढ्दैनन् । कोही-कोही झुक्किएर पढ्नेहरू पनि हुन्छन् । तर, अधिकांश प्राज्ञिक रूपमा धेरै कमजोर तर पार्टीको निम्ति मरिमेट्ने मान्छे खटाइएको छ । क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्दा किन पार्टीको मान्छे राख्नुपर्यो ? त्यसको एउटै कारण हो- पछि अरू मान्छे भर्ती गर्दा पार्टीकै मान्छे भर्ती गर्न सकियोस् । यो भर्ती प्रक्रिया नै पेट्रोन-क्लाइन्ट रिलेसनमा आधारित छ ।
त्यसो भए हामीलाई यी प्रवृत्तिको विरुद्ध पनि आन्दोलनको आवश्यकता छ ?
- हरेक संस्थाहरूभित्र ती संस्था जोगाउन इन्डिभिजुअल (व्यक्तिगत) मुभमेन्टको आवश्यकता छ । हामी विश्वविद्यालय सकिन थाल्यो भन्छौं, त्यो नीति निर्माण गर्ने मान्छे गतिलो नभएर हो । तर, काम गर्दै गयो भने गर्न परिवर्तन त गर्न सकिन्छ । हाम्रो विभागले त गरिरहेकै छ । सुचारु अध्ययन, रिसर्च, पब्लिकेसन गरिरहेछौं । एक वर्षमा दुईवटा पुस्तक निकाल्यौं, पाँचवटा गोष्ठी गर्यौं । त्यसैले गर्न सकिन्छ । ल, सकिएन भने पार्टीकै पनि उपयुक्त मान्छे लैजाऔं न । केदारभक्त माथेमाजस्तो मानिसलाई लैजाँदा कसैले विरोध गर्छ ?
के हरेक संस्थामा इन्डिभिजुअल मुभमेन्ट सम्भव छ ?
-मानिसले व्यक्तिगत रूपमै सुरु गरे पनि त्यसलाई समर्थन गर्नेहरू हुन्छन् र त्यो सामूहिक रूपमै अगाडि बढ्छ । अहिले धेरैजसो संस्थामा इन्डिभिजुअल मुभमेन्ट भइरहेका छन् । तपाईं सबैजसो ठाउँमा निराशाका काला बादल देख्न पाउनुहुन्न । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही विभागहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्- पढ्ने, पढाउने, अनुसन्धान गर्ने, प्रकाशन गर्ने । समस्या के छ भने, नीतिगत रूपमा सहयोग गर्नेहरू भने छैनन् ।
अलिकति कुरा मोडौं, हरेक देशका सामाजिक-राजनीतिक गतिविधिमा विदेशी चासो र चिन्ता पनि रहनेगर्छ । हाम्रो सामाजिक प्रक्रियामा यस्तो कत्तिको पाउनुहुन्छ ?
अहिलेको संसारमा कुनै पनि देश आइसोलेसनमा छैनन् । त्यसमाथि नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति नै यस्तो छ कि जसमा सबैका आँखा पर्छन् । त्यसकारण यहाँ पाश्चात्य मुलुकको आफ्नै स्वार्थ छ । तीमध्ये मुख्यगरी अमेरिकाको छ । उसको मुख्य चासो तिब्बत हो । त्यसैगरी चीन पनि नेपालको भूमिको प्रयोग कसैले नगरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यस्तै अरू पाश्चात्य मुलुकको पनि आफ्नैे चासो छन्- धर्मदेखि लिएर अरूअरूमा । तर, त्योभन्दा पनि महत्र्वपूर्ण हाम्रो आन्तरिक मामिला नै हो । हामीमा बेमेल भयो, विभाजन भयो, हामी मिल्न सकेका छैनौं, त्यसैमा अरूहरू खेलिरहेछन् ।
यी बेमेलका खाडलहरू पुर्न सकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुन्न ?
सम्भावना त संसारमा के को हुँदैन र ? अब हामी यस्तो अवस्थामा आएका छौं, यस्तै विभाजित मानसिकतामा रहेर अगाडि बढ्न सम्भव नै छैन । त्यसो त तपाईंले विश्वको इतिहास पढ्नु भएकै होला संसारका प्राय: सबैजसो मुलुकहरू यस्तै विभाजनहरू पार गरेरै अगाडि बढेका हुन् । हामीले पनि अब त्यो रियलाइज गर्ने बेला आएको छ । अब नेतृत्व पंक्तिमा पनि परिवर्तन त गर्यौं तर त्यसलाई जनताको पंक्तिसम्म पुर्याउन सकेनौं भन्ने बोध होला । कम्तीमा नयाँ पुस्ताका नेताहरूमा हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु म ।
हामीमा एकीकृत भावना विकास गर्न के-के हुनुपर्ला ?
हामी राजनीतिक आधुनिकीकरणमा गइरहेका छौं । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको हो । तपाईं जुनसुकै राजनीति गर्नुस् तर नेपालको आर्थिक कायापलट गर्ने न्यूनतम एजेन्डामा सबै सहमत हुनुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन एउटा पार्टीले पाँच सय भत्ता बाँड्यो भने अर्कोले हजार बाँड्छ, होडबाजीभन्दा अरू केही छैन । हाम्रो राजनीतिमा पपुलरिज्म हाबी भइरहेको छ ।
त्यस्तै हाम्रो विदेश नीतिमा पनि मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, अझै पनि राष्ट्रिय हितको साझा एजेन्डा के हो भनेर निर्धारण नै गरिएको छैन । हामीले अहिलेसम्म कसरी एकद्वारबाटै विदेशी नीति सञ्चालन गर्ने भनेर निक्र्योल गर्न सकेका छैनौं । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
नेताहरूमा सामन्तवादी चिन्तन नै हावी भएकाले उनीहरू आफ्ना कुल, परिवार, आसेपासेलाई मात्र ध्यान दिइरहेछन् । बढीभन्दा बढी उनीहरू निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा केन्द्रित छन् । हाम्रा नेताहरूमा राष्ट्रिय चिन्तन नै छैन । त्यसैले तीन चिज हुनुपर्छ : राष्ट्रिय आर्थिक विकासको साझा एजेन्डा, विदेश नीतिमा एकमत र राजनीतिक दलहरूभित्रको जमिनदारी अन्त्य भएर युवाहरूलाई नेतृत्व ।
यी सबै नहुनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूले बौद्धिक वर्गको साथ नपाएर हो कि ?
हाम्रा राजनीतिक दलहरूले रियल इन्टिलिजिन्सिया (वास्तविक बौद्धिकता) प्रयोग गर्नै सकेका छैनन् । आफ्ना राजनीतिक दलका 'दलाल बौद्धिकहरू'को त प्रयोग भइरहेको छ तर वास्तविक एक्स्पर्टहरूसँग राजनीतिक दलहरू पुगेकै छैनन् ।
एउटा फरक प्रश्न, वर्तमान अवस्थामा नेपाल कहाँ छ ? यसको भविष्य कस्तो छ ?
अहिले नेपाल संसारमै आर्थिक, सामाजिक रूपले धेरै पछाडि परेको देश हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो इज्जत नै छैन । किनभने हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिएर पहिचान नै निर्माण गर्नसकेका छैनौं । अहिले हामी कामदार निर्यात गर्ने, संक्रमणकालमा अल्झिरहेको अस्थिर देश भनेर चिनिन्छौं । आर्थिक रूपमा थोरैमात्र उँभो लाग्नेबित्तिकै हाम्रो यो पहिचान फेरिनेछ । त्यसको लागि स्थायी सरकार पूर्वसर्त हो ।
हाम्रो भविष्य भने उज्ज्वल छ । हाम्रो डेमोग्राफिक डिभिड्यान्ट पनि बलियो छ । श्रम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति अहिले हामीले बाहिर पठाइरहेछौं । उनीहरूलाई रोजगारको अवसर दिएर स्वदेशमै राख्न सक्नासाथ हामी प्रगतिको बाटो समात्छौं । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीमा भएको सामन्तवादी संस्कार फेर्नुपर्छ र ब्युरोक्रेसी र संस्थाहरूमा मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुपर्छ ।
यी सबै परिवर्तनका लागि हामीलाई नेसनल हिरो (राष्ट्रिय नायक)को खाँचो परेको हो ?
दुईवटा कुरा भन्छु । एक, हामीले भन्नासाथ एकाएक नेसनल हिरो आउँदैन । त्यो परिस्थितिले हामीमध्येबाटै जन्माउने हो । अर्कोतर्फ भन्ने गरिन्छ, पिपल गेट द लिडरसिप दे डिजर्भ (हरेक जनसमुदायले आफूअनुसारकै नेतृत्व पाउँछ) । कम्तीमा हरेक पार्टीमा भएका युवा पंक्ति सामन्तवादबाट मुक्त हुनुपर्यो । त्यस्तो युवा नेता म देख्दिनँ । तर, परिस्थितिले कुशल नेता जन्माउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
