यारी भन्सार बन्द नहुँदा लाखौं घाटा

यारी भन्सार बन्द नहुँदा लाखौं घाटा

सिमकोट : नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक कारोबारलाई वैधता दिन स्थापित यारी भन्सार नाका ११ महिनादेखि बन्द हुँदा राज्यलाई लाखांै रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको छ । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दा लसुनदेखि ऊनसम्मका दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री, इन्धन, व्यापारिक सामग्री, मदिरालगायत करोडौं मूल्यबराबरका सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेको छ । यो नाका कर्मचारी नभएर बन्द हुँदा सरकारले लाखौं राजस्व गुमाउनु परेको छ ।

एकजना नायव सुब्बा, एकजना खरिदार र दुईजना कार्यालय सहायकको दरबन्दी भएको यारी भन्सार नाका गत असोज अन्तिमदेखि बन्द छ । हुम्लाका कोष नियन्त्रक राजन रेग्मीले अहिले नाकाबाट उठ्ने राजस्व ठप्प भएको जानकारी दिए ।

गतवर्ष साउनदेखि असोज दोस्रो सातासम्म मात्रै आठ लाख ९६ हजार राजस्व उठाएको नाकाले यो वर्ष कर्मचारी नहुँदा एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन । ‘कर्मचारी नपठाएका कारण एकातर्फ राज्यको आम्दानीमा घाटा लागेको छ भने अर्कोतर्फ जिल्लामा अवैध तरिकाले सामान आयातमा वृद्धि भएको छ', उनले भने । तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धताका विस्थापित उक्त नाका गतवर्ष पुनस्र्थापना भएसँगै एकजना नायव सुब्बाबाट कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो । तर, उनले अधिकृतमा नाम निकालेर गएपछि त्यसयता सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा नाका बन्द छ ।

गतवर्ष साउनदेखि असोज दोस्रो सातासम्म आठ लाख ९६ हजार राजस्व उठाएको यो नाकाले कर्मचारी नहुँदा यस वर्ष एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेन ।

चीनतर्फ लोपोन्मुख वन्यजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटी, काठ चोरीनिकासी गर्ने र उताबाट अवैध मदिरा, खाद्य सामग्री, व्यापारिक सामग्रीको आयात गर्ने यो नाका बन्द भएपछि दुवैतर्फ चोरीनिकासी बढेको जिल्लाको स्थानीय प्रशासनको आशंका छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋद्धिप्रकाश सिटौलाले नाकामा कर्मचारी नभएकाले चिनियाँ समान अवैध रूपमा हुक्ला भित्रिएको जानकारी दिए ।

दुई देशको सिमाना हिल्सामा नेपाल प्रहरी छ । तर, थोरैको संख्यामा भएकाले खासै खानतलासी गर्न नसक्ने र राजस्व असुलीको काममा अधिकार नै नभएकाले अवैध सामग्री आयातमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको सिटौलाको भनाइ छ । सरकारले नाका व्यवस्थित गर्न तत्काल दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाउनुपर्ने उनले बताए ।

नियमित नाका सञ्चालनमा आउँदा हरेक वर्ष ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । मौसमका कारण हरेक वर्ष चैतदेखि कात्तिकसम्म मात्रै सञ्चालनमा आउने यो नाकालाई राज्यले सोहीअनुसार कर्मचारी खटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.