यारी भन्सार बन्द नहुँदा लाखौं घाटा
सिमकोट : नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक कारोबारलाई वैधता दिन स्थापित यारी भन्सार नाका ११ महिनादेखि बन्द हुँदा राज्यलाई लाखांै रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको छ । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दा लसुनदेखि ऊनसम्मका दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री, इन्धन, व्यापारिक सामग्री, मदिरालगायत करोडौं मूल्यबराबरका सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेको छ । यो नाका कर्मचारी नभएर बन्द हुँदा सरकारले लाखौं राजस्व गुमाउनु परेको छ ।
एकजना नायव सुब्बा, एकजना खरिदार र दुईजना कार्यालय सहायकको दरबन्दी भएको यारी भन्सार नाका गत असोज अन्तिमदेखि बन्द छ । हुम्लाका कोष नियन्त्रक राजन रेग्मीले अहिले नाकाबाट उठ्ने राजस्व ठप्प भएको जानकारी दिए ।
गतवर्ष साउनदेखि असोज दोस्रो सातासम्म मात्रै आठ लाख ९६ हजार राजस्व उठाएको नाकाले यो वर्ष कर्मचारी नहुँदा एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन । ‘कर्मचारी नपठाएका कारण एकातर्फ राज्यको आम्दानीमा घाटा लागेको छ भने अर्कोतर्फ जिल्लामा अवैध तरिकाले सामान आयातमा वृद्धि भएको छ', उनले भने । तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धताका विस्थापित उक्त नाका गतवर्ष पुनस्र्थापना भएसँगै एकजना नायव सुब्बाबाट कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो । तर, उनले अधिकृतमा नाम निकालेर गएपछि त्यसयता सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा नाका बन्द छ ।
गतवर्ष साउनदेखि असोज दोस्रो सातासम्म आठ लाख ९६ हजार राजस्व उठाएको यो नाकाले कर्मचारी नहुँदा यस वर्ष एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेन ।
चीनतर्फ लोपोन्मुख वन्यजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटी, काठ चोरीनिकासी गर्ने र उताबाट अवैध मदिरा, खाद्य सामग्री, व्यापारिक सामग्रीको आयात गर्ने यो नाका बन्द भएपछि दुवैतर्फ चोरीनिकासी बढेको जिल्लाको स्थानीय प्रशासनको आशंका छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋद्धिप्रकाश सिटौलाले नाकामा कर्मचारी नभएकाले चिनियाँ समान अवैध रूपमा हुक्ला भित्रिएको जानकारी दिए ।
दुई देशको सिमाना हिल्सामा नेपाल प्रहरी छ । तर, थोरैको संख्यामा भएकाले खासै खानतलासी गर्न नसक्ने र राजस्व असुलीको काममा अधिकार नै नभएकाले अवैध सामग्री आयातमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको सिटौलाको भनाइ छ । सरकारले नाका व्यवस्थित गर्न तत्काल दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाउनुपर्ने उनले बताए ।
नियमित नाका सञ्चालनमा आउँदा हरेक वर्ष ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । मौसमका कारण हरेक वर्ष चैतदेखि कात्तिकसम्म मात्रै सञ्चालनमा आउने यो नाकालाई राज्यले सोहीअनुसार कर्मचारी खटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।