उद्धारमै केन्द्रित होऔं
अविरल वर्षाका कारण देशभरि बाढी र पहिरोले शनिबार कम्तीमा साढे दुई दर्जन मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने डेढ दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको आशंका छ । मोरङ, झापा, सुनसरी, पाँचथर, सर्लाही, बाँके, दाङ, सिन्धुली, पाल्पा आदि पूर्व र पश्चिम सबैतिरको जनजीवन संकटग्रस्त भएको छ । धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । सयौं मानिस बेघर भई विस्थापित भएका छन् ।
पहिरोका कारण बाटो, पुल भत्किएर यातायात अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू बाटैमा अलपत्र परेका छन् । सरकारले उद्धारको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे पनि चुस्त र प्रभावकारी उद्धार हुन सकेको छैन । मानिसहरू राहत र उद्धारको पर्खाइमा छन् । सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गर्दै तत्काल उद्धारमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा प्राकृतिक प्रकोप र विपद् व्यवस्थापन विषयमा प्रकोपनियन्त्रण, यसको जोखिम न्यूनीकरण अनि उद्धारका बारेमा तारे होटेलहरूमा पर्याप्त छलफल, गोष्ठी र सेमिनार हुन्छन् । जतिबेला यसको आवश्यकता पर्छ, हाम्रा संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप प्रकृतिसँग जोडिएका हुन्छन् । यसलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर यसको जोखिम न्यून र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर सरकारले नीति र योजनामा प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि आवश्यकता पर्दा दक्षता देखाउन सकेको छैन । त्यसकारण विपद् व्यवस्थापनको लागि बनेका सरकारी संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालन सधैं खट्किने विषय बनेको छ । स्थानीय तहसम्मै यस्ता संयन्त्रहरू गठन गरी परेको समयमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ ।
यतिबेलाको पहिलो प्राथामिकता उद्धार हुनुपर्छ । त्यससँगै राहत र पुनस्र्थापनाका प्याकेज तत्काल लिएर सरकार पीडित जनतासमक्ष पुगिहाल्नुपर्छ । बाढी, पहिरो र विस्थापनसँगै स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्न सक्छ । त्यसको रोकथामको लागि उद्धार र राहतसँगै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन अनिवार्य छ । सरकारको उदासीनता, ढिलासुस्ती र लापरबाही प्रवृत्तिका कारण अहिले सयौं मानिस उद्धार र राहतविना नै खुला आकाशमुनि रात गुजार्न बाध्य छन् । सरकारले यसखाले व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्न सक्नुपथ्र्यो र विपद् आइपर्नेबित्तिकै आफ्ना संयन्त्रहरूको परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
अहिलेको परिचालन पर्याप्त छैन । त्यसैले ढिलो नगरी सरकार उद्धारमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । नागरिक तहबाट पनि वर्षायामका बेला बाढी, पहिरोजस्ता विपत्तिसँग जुध्न उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ । प्रकोप व्यवस्थापन गर्न सरकारले दीर्घकालीन रणनीति पनि अख्तियार गर्नुपर्छ । तराई–मधेसका बाढीप्रभावित ठाउँमा बाँध, तटबन्ध निर्माण, जोखिमयुक्त पहाडी भेगमा वृक्षरोपण आदि गर्नुपर्छ ।
चुरेको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । अहिलेको हकमा बाढी र डुबानको चपेटामा परेका देशवासीलाई उद्धार गर्ने मुद्दालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनको नाममा अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, सेमिनार गर्ने गैरसरकारी क्षेत्रले पनि अहिलेको विपद्सँग जुध्न उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ ।