उद्धारमै केन्द्रित होऔं

उद्धारमै केन्द्रित होऔं

 

अविरल वर्षाका कारण देशभरि बाढी र पहिरोले शनिबार कम्तीमा साढे दुई दर्जन मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने डेढ दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको आशंका छ । मोरङ, झापा, सुनसरी, पाँचथर, सर्लाही, बाँके, दाङ, सिन्धुली, पाल्पा आदि पूर्व र पश्चिम सबैतिरको जनजीवन संकटग्रस्त भएको छ । धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । सयौं मानिस बेघर भई विस्थापित भएका छन् ।

पहिरोका कारण बाटो, पुल भत्किएर यातायात अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू बाटैमा अलपत्र परेका छन् । सरकारले उद्धारको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे पनि चुस्त र प्रभावकारी उद्धार हुन सकेको छैन । मानिसहरू राहत र उद्धारको पर्खाइमा छन् । सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गर्दै तत्काल उद्धारमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा प्राकृतिक प्रकोप र विपद् व्यवस्थापन विषयमा प्रकोपनियन्त्रण, यसको जोखिम न्यूनीकरण अनि उद्धारका बारेमा तारे होटेलहरूमा पर्याप्त छलफल, गोष्ठी र सेमिनार हुन्छन् । जतिबेला यसको आवश्यकता पर्छ, हाम्रा संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप प्रकृतिसँग जोडिएका हुन्छन् । यसलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर यसको जोखिम न्यून र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर सरकारले नीति र योजनामा प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि आवश्यकता पर्दा दक्षता देखाउन सकेको छैन । त्यसकारण विपद् व्यवस्थापनको लागि बनेका सरकारी संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालन सधैं खट्किने विषय बनेको छ । स्थानीय तहसम्मै यस्ता संयन्त्रहरू गठन गरी परेको समयमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ ।

यतिबेलाको पहिलो प्राथामिकता उद्धार हुनुपर्छ । त्यससँगै राहत र पुनस्र्थापनाका प्याकेज तत्काल लिएर सरकार पीडित जनतासमक्ष पुगिहाल्नुपर्छ । बाढी, पहिरो र विस्थापनसँगै स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्न सक्छ । त्यसको रोकथामको लागि उद्धार र राहतसँगै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन अनिवार्य छ । सरकारको उदासीनता, ढिलासुस्ती र लापरबाही प्रवृत्तिका कारण अहिले सयौं मानिस उद्धार र राहतविना नै खुला आकाशमुनि रात गुजार्न बाध्य छन् । सरकारले यसखाले व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्न सक्नुपथ्र्यो र विपद् आइपर्नेबित्तिकै आफ्ना संयन्त्रहरूको परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

अहिलेको परिचालन पर्याप्त छैन । त्यसैले ढिलो नगरी सरकार उद्धारमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । नागरिक तहबाट पनि वर्षायामका बेला बाढी, पहिरोजस्ता विपत्तिसँग जुध्न उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ । प्रकोप व्यवस्थापन गर्न सरकारले दीर्घकालीन रणनीति पनि अख्तियार गर्नुपर्छ । तराई–मधेसका बाढीप्रभावित ठाउँमा बाँध, तटबन्ध निर्माण, जोखिमयुक्त पहाडी भेगमा वृक्षरोपण आदि गर्नुपर्छ ।

चुरेको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । अहिलेको हकमा बाढी र डुबानको चपेटामा परेका देशवासीलाई उद्धार गर्ने मुद्दालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनको नाममा अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, सेमिनार गर्ने गैरसरकारी क्षेत्रले पनि अहिलेको विपद्सँग जुध्न उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.