‘देउवा भ्रमणमा पञ्चेश्वरमा सहमति'

‘देउवा भ्रमणमा पञ्चेश्वरमा सहमति'

काठमाडौं : भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन दुई मुलुकबीच सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा ७ भदौदेखि ११ गतेसम्म राजकीय भ्रमणमा भारत जाने तयारीमा छन् । देउवाको भ्रमण विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ठोस सहमति हुने राजदूत उपाध्यायले बताए । भारत र नेपालबीच पञ्चेश्वरमा मूलतः पानी बाँडफाँटमा विवाद छ । जसकारण पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन सकेको छैन । भारतले तयार पारेर दिएको डीपीआरमा नेपाल सहमत छैन ।

‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नमिलेका विषय मिलाउने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त शिलान्यासको टुंगो लाग्नेछ', रिपोर्टर्स क्लबले शनिबार गरेको कार्यक्रममा उनले भने । ‘यो भ्रमणले भारतसँग विगतमा पूर्वाधार विकासमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनलाई मूर्तरूप दिने गरी कुराकानी हुन्छ', उनले भने ।

नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि विगतकै सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर गम्भीर छलफलको एजेन्डा तय भएको बताए । महाकाली सन्धिको २२ वर्षसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर बन्न नसक्दा दुवै देशलाई घाटा परेको उनले बताए । ६ हजार सात सय २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना बन्न ढिलाइले दुवै मुलुकलाई नोक्सान हुने उल्लेख गर्दै अब टुंग्याउने गरी सहमति गरिने स्पष्ट पारे ।

अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको शिलान्यास गर्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छिट्टै नेपाल आउने उनले बताए । उनले भने, ‘अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको शिलान्यास गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउने पक्का भइसकेकाले छिट्टै मिति घोषणा हुन्छ ।'

माथिल्लो कर्णालीको निर्माणमा लगानी सुनिश्चित गर्नेबारे पनि काम अगाडि बढिरहेको उपाध्यायले बताए । भारत सरकारले त्यसका लागि पनि गम्भीरता देखाइरहेकाले छिटोभन्दा छिटो लगानी सुनिश्चित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.