हिमालको अर्बाै रोयल्टी वर्षौदेखि खातामै

 काठमाडौं : हिमाल आरोहण गर्नेले तिरेको रोयल्टी सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न सरकारले विनियोजन गरे पनि वर्षौंदेखि रकम खर्च हुन नसक्दा जिल्ला विकास समितिको खातामै थन्किएको छ । रकम खर्चिन जिविसले चासो नदेखाएपछि सम्बन्धित क्षेत्रको विकास नभई राज्यकोषमै फिर्ता हुने गरेको हो । रोयल्टीको ३० प्रतिशत रकम कर्मचारीकै कारण खर्च नभएको स्थानीयको आरोप छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा पर्यटन मन्त्रालयले मकालु हिमालको सलामी दस्तुरमध्ये एक करोड ३७ लाख जिल्ला विकास समिति संखुवासभालाई पठाए पनि उक्त रकम अझसम्म खर्च नगरी खातामै छ । स्थानीय विकास अधिकारीको स्वार्थले रकम खर्च हुन नसकेको जिविस स्रोतको भनाइ छ । सगरमाथा र अन्य हिमालको सलामी रकममध्ये २० करोड रुपैयाँ खर्च नभई खातामै फर्किएको हो । प्राप्त रकम पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीले प्रभावकारी प्रक्रिया अघि नबढाउँदा खातामै रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

जनप्रतिनिधि नभएको र कर्मचारीले आफूखुसी काम गर्दा रकम खातामै रोकिएको संखुवासभाका नागरिक अगुवा मनबहादुर लिम्बूले बताए । प्राप्त रकमलाई खर्च गर्न चासो नदिनु नै मुख्य समस्या भएको उनको भनाइ छ । ताप्लेजुङमा पनि कञ्चनजंघा हिमालको सलामी रकम प्राप्त भएको तर खर्च नभएको जिविसले जनाएको छ । स्थानीय विकासका लागि आएको रकम फेरि राज्यकोषमै फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको भन्दै तत्काल उक्त रकम सम्बन्धित क्षेत्रमै पठाउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी टीकाराम गुरुङको माग छ ।

आठ हजारमाथिका आठ र अन्य चार सय १४ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ । आरोहण शुल्कको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हिमाल आरोहणमा भएका समस्या, आधार शिविरसम्मको पदमार्ग निर्माणदेखि प्रचारप्रसारलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्चिनुपर्ने उनले बताए । वर्षौंसम्म रकम खर्च नभई खातामा हुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै पर्यटन पूर्वाधारमा रकम खर्च गर्न स्थानीयले सरकारसँग माग गरेका छन् । अख्तियारी आएपछि खर्च नगरी राख्दा राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्नुको विकल्प नभएको सोलुखुम्बुका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । क्रमागत योजनामा भएका रकम पनि खर्च गर्न पाउने भन्दै ऐन र कार्यविधिले प्रस्ट नपारेसम्म केही गर्न नमिल्ने सापकोटाले जानकारी दिए । देशैभर हिमाल रोयल्टीको ३० प्रतिशत रकममध्ये आधा अर्बभन्दा बढी रकम जिविसको खातामा रहेको अनुमान छ ।

सोलुखुम्बुका सोनाम ग्याल्जेन लामाले रोयल्टीको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आठ हजारमाथिका आठ र अन्य चार सय १४ हिमाल सरकारले आरोहणका लागि खुला गरेको छ । यी हिमाल आरोहणमा तोकेको शुल्कको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । सगरमाथा आरोहणमा नेपालीलाई ७५ हजार र विदेशीलाई ११ लाखसम्म शुल्क तोकिएको छ ।