ओझेलमा लिपुलेक, विस्मृतिमा कालापानी

नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज सन् ५० को उतरार्धतिरै बसे पनि नेपालमा संवत् ५० को दशकमा चर्चापरिचर्चा सुरु भयो । सडकदेखि सदन, सञ्चारमाध्यम हुँदै नेपाल भारतबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणमा कालापानी प्रमुख मुद्दा बन्यो । तर कालापानी समस्या समाधान नहुँदै एकाएक सेलाउन पुग्यो । माओवादी जनयुद्धलगायत राजनीतिक परिवर्तनका कारण कालापानी अरू ओझेलमा पर्‍यो । देश गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कालापानी यतिबेला विस्तृतिको गर्भमा छ ।

चीन-भुटानबीच डोक्लाम सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष भारतको अनधिकृत प्रवेशले कालापानी र लिपुलेक सम्झौता ब्युँताएको छ । डोक्लाममा अघि बढाएको सडक निर्माणमा भारतीय सैन्य अवरोधलाई बेइजिङले चिनियाँ सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको उल्लंघन भनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा तथा समुद्री मामिलाकी उपमहानिर्देशक वाङ वेन्लीले डोक्लाममा भारतीय सैनिक अवरोधलाई नेपाल भारतबीचको कालापानी सीमा विवादसँग जोडेकी छन् । वेन्लीले यदि चिनियाँ सैनिक कालापानी र कास्मिरमा प्रवेश गरे के हुने भन्दै भारतलाई चेतावनी दिएकी छन् ।

जहाँसम्म लिपुलेकको सवाल छ, कालापानीको समाधान नखोजिँदा यो समस्या आइलागेको हो । यद्यपि लिपुलेक समस्या कालापानीजत्तिकै पुरानो छ । सन् १९५४ भारत र चीनले लिपुलेकलाई तीर्थयात्री प्रवेशको लागि सम्झौता गरेका छन् । तर त्यतिबेला लिपुलेकबारे कहींकतैबाट आवाज उठेको भेटिँदैन । सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकबारे भारत-चीनबीच सहमति भएको समाचार बाहिर आएको थियो । २ सेप्टेम्बर १९९९ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेङ जुबङले भारतसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको बताएका थिए।

पछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका बेला भारत-चीनबीच लिपुलेकलाई 'सीमा बैठक बिन्दु' विस्तारको लागि ११ अप्रिल २००५ मा सहमति भयो । उक्त सहमतिबारे नेपाली सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले १० मे २००५ मा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा लिपुलेकको नामसम्म उच्चारण नगरी 'कालापानी' बारे भारत र चीनबीच कुनै सम्झौता नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको थियो । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणको बेला भारत र चीनबीच कैलाश-मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेकबाट नाका खोल्ने सहमति भएको थियो, तर उक्त सम्झौताबारे प्रसंग उठेन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको बेला १५ मे २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक÷च्याङ्ला भन्ज्याङलाई 'व्यापारिक नाका' विस्तारको लागि पुनः सम्झौता भयो ।

लिपुलेकबाट पारवहन सुविधा चाहिए आफ्नो प्रशासनअन्तर्गत दुवै छिमेकी चीन र भारतलाई सो सुविधा दिन नेपाललाई आपत्ति छैन । तर नेपालको अनुमतिविना लिपुलेकबारे आफूखुसी सम्झौता गर्ने अधिकार हाम्रा छिमेकीलाई छैन ।

भारत-चीनबीच लिपुलेक सम्झौता भएपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दल, परराष्ट्रविद्, विद्यार्थी संगठन सबैतिरबाट आवाज उठ्यो । तर विडम्बना, लिपुलेक सम्झौताबारे नेपालले दुवै छिमेकीलाई विरोधपत्र बुझाउनु त परै जाओस्, सामान्य प्रतिक्रियासम्म जनाएन । यसबीचमा नेपाल-भारतबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा उच्चस्तरीय भ्रमण भए । तर ती भ्रमणमा लिपुलेक सम्झौता खारेजीको लागि नेपालको तर्फबाट कुनै पहल गरेन ।

न त संयुक्त वक्तव्यमै लिपुलेकले प्रवेश पायो । नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण, चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा समेत लिपुलेक एजेन्डा बनेन । जबकि १० साउन २०७२ को नागरिक दैनिकअनुसार चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले व्यापार विस्तारको लागि भारतसँग भएको सम्झौताले लिपुलेकमाथि भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने र नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर चीनले सम्झौता सच्याउने उल्लेख थियो । चीनको राज्यपरिषद्निकट दक्षिण एसिया मामिलाका प्रतिनिधिले 'लिपुलेक विवादित क्षेत्र भए चीनले भारतसँगको सम्झौता समीक्षा गर्ने' जनाएका थिए ।

बेइजिङ इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सु लिआङले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अस्वीकार गरेर चीनले लिपुलेकमा भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता नदिने बताएका थिए । तर नेपाल सरकारको लाचारपनका कारण चिनियाँ सहयोग हुँदाहुँदै पनि लिपुलेक समस्या समाधानको लागि ठोस कदम चालिएको छैन ।

यद्यपि पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिज्ञहरूको आग्रह र जनविरोधका कारण सरकारले पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा लिपुलेक समस्या छानबिन समितिसम्म गठन गरेको थियो । तर उक्त समितिले केकस्तो प्रतिवेदन बुझायो, हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
लिपुलेकबारे ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा भारतसँगको सम्झौता सच्चाउने चिनियाँ भनाइलाई साकार रूप दिन नेपालसँग रहेका थुप्रै तथ्य प्रमाणमध्ये केही निम्नानुसार छन् ः

सन्धि-सम्झौता

नेपाल र इस्ट-इन्डिया कम्पनीबीच ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी तोकेको छ । त्यसैगरी १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल र चीनबीचको सीमा सन्धिको धारा १(१) मा नेपाल र चीनको सीमा रेखा काली नदी र तिंकर नदीको पानी ढलोबाट सुरु हुने भनिएको छ । यी दुवै सन्धिसम्झौताहरूले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी तोकेको छ, जसको उद्गमस्थल लिपुलेकबाट ५३.१२ किमि (डाँडैडाँडाको लम्बाइ) पश्चिम लिम्पियाधुरामा पर्दछ ।

ऐतिहासिक नक्साहरू

सुगौली सन्धिपछि सन् १८५६ सम्म इस्ट-इन्डियाद्वारा प्रकाशित सबै नक्साहरूमा काली (महाकाली) को मुहान लिम्पियाधुरा छ । सन् १८१६ को ब्रिटिस सम्राट्का हाइड्रोग्राफरको नक्सा, सन् १८१९ को इस्ट-इन्डिया कम्पनीको नक्सा, सन् १८२६ को क्याप्टेन जेडी हबर्टले तयार पारेको नक्सा, सन् १८२७ मा कम्पनी सरकारद्वारा प्रकाशित कुमाउ-गढवालको नक्सा, सन् १८३० को 'पर्वरी एलेन एन्ड कम्पनी' द्वारा प्रकाशित नक्सा, सन् १८३५ को 'इन्डिया इन्डेक्स नक्सा', सन् १८३७ को जेबी टासिनद्वारा प्रकाशित नक्सा, सन् १८४१ को जेसी वाल्करको नक्सा, सन् १८४६ मा विलियम एच एलेनद्वारा प्रकाशित नक्सा, सन् १८५० को कुमाउ एन्ड ब्रिटिस-गढवालको नक्सा र सन् १८५६ मा कम्पनी सरकारको सर्भेयर जनरल कार्यालयबाट प्रकाशित नक्सामा कालीको मुहान प्रस्टरूपमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ ।

जलविज्ञानको आधार

जलविज्ञानमा सबैभन्दा ठूलो जलाधार क्षेत्र ओगटेको, बढी पानी भएको र लामो नदीलाई मूल नदी मानिन्छ भने सानो जलाधार भएको नदीलाई सहायक नदी भनिन्छ । महाकाली नदीको सन्दर्भमा लिम्पियाधुरा उद्गमित वास्तविक काली नदीको जलाधार क्षेत्र, पानीको मात्रा र लम्बाइ लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलाको भन्दा ठूलो, धेरै र लामो भएकाले लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्गम भएकोमा दुईमत छैन ।

पत्राचार

सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ मा ब्रिटिस-इन्डियाका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलको तर्फबाट लेखेको पत्रमा 'काली नदी पूर्व व्यास प्रगन्नाका कुटी, नाभि, गुञ्जी नेपालभित्र पर्ने भएकाले उक्त भूभाग नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनू' भनेर गरिएको पत्राचार अहिले पनि हामीसँग छ ।

तिरो-तिरान

तत्कालीन बैतडी गौडामा पर्ने व्यास प्रगन्नाका छाँग्ररु, तिंकर, गुञ्जी, कुटी, नाभिका व्यासी-सौका समुदायले त्यहाँको जमिनको भोगचलन गरेबापत तिरेको तिरोतिरानसम्बन्धी अभिलेख अहिले पनि मालपोत कार्यालय बैतडीमा छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना

नेपाल सरकारले २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा ब्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नाभि, कुटी, तिंकर र छाँग्रु गाउँहरूको जनगणना गरेको छ, उक्त जनगणनामा अधिकृत भएर खटिएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अहिले पनि हामीमाझ हुनुहुन्छ ।

सरकारी प्रतिवेदनहरू

कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको स्थलगत प्रतिवेदन- २०३०, दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको कालापानी सीमा अतिक्रमणबारेको स्थलगत प्रतिवेदन- २०३८ र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीको २०४५ सालमा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख छ ।

अतः चीन सरकार, चिनियाँ सञ्चारमाध्यम र चिनियाँ ट्र्याक २ तहबाटै लिपुलेकमा नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने भनाइ आइसकेको अवस्थामा लिपुलेक सम्झौता खारेजीको लागि यही साउन ३० गते नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका चिनियाँँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङसँग प्रस्टरूपमा कुरा उठाउनुपर्छ । त्यसैगरी यही साता हुन लागेको भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमण र निकट भविष्यमै हुन लागेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको एजेन्डामा लिपुलेक र कालापानी समस्या समावेश गरिनुपर्छ ।

नेपाल-भारत र चीनबीचको पूर्वी त्रिदेशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा हो । तर नेपाल-चीन सीमांकनका बेला झिन्साङचुलीभन्दा १४ किमि पश्चिम चाबुक्लामा सीमा स्तम्भ राखिएको छ । पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा शून्य नम्बरको सीमास्तम्भ बाँकी छोडेर तिंकरमा १ नम्बर सीमास्तम्भ गाडिएको छ । त्यसैले नेपाल-भारत र चीनबीच त्रिदेशीय वार्तासहित झिन्साङचुली र लिम्पियाधुरामा सीमास्तम्भ स्थापना गरिनुपर्छ ।

कालापानी क्षेत्रमा नेपालको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै त्यहाँ भारतीय सुरक्षा फौज प्रवेश गरेको हो । तसर्थ लिपुलेक, तिंकर या छाँगु्रमा बाह्रै महिना बस्ने गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरिनुपर्दछ । नेपालको संसद्ले २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धिसँगै अनुमोदन गरेको चारबुँदे 'संकल्प प्रस्ताव' को भावनाअनुसार महाकाली नदीको मुहान टुंगो लगाइनुपर्छ।

लिपुलेकबाट पारवहन सुविधा चाहिए आफ्नो प्रशासनअन्तर्गत दुवै छिमेकीलाई सो सुविधा दिन नेपाललाई आपत्ति छैन । तर नेपालको अनुमतिविना लिपुलेकबारे आफूखुसी सम्झौता गर्ने अधिकार हाम्रा छिमेकीलाई छैन ।