काठमाडौं : अविरल बर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा परेकाको उद्धार र राहतका लागि सरकारले नेपाली सेनाका सात र निजी छ गरी १३ हेलिकोप्टर परिचालन गरेको छ।
गृहमन्त्रालयले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी र राहतका निम्ति १३ हेलिकोप्टरसहित २६ हजार सात सय जनशक्ति परिचालन गरेको छ। सँगै सरकारले बाढीपीडितको उद्धारका निम्ति कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले बिदा नदिने भएको छ। उता गृहमन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई जिल्ला नछोड्ने निर्देशन समेत दिएको छ।
गृहन्त्रालयले दिएको पछिल्लो विवरण
-खोज तथा उद्दार र राहतका लागि कुल जनशक्ति २६,७०० प्रत्यक्ष फिल्डमा
-खोज तथा उद्दारका लागि नेपाली सेनाका सातसहित निजी क्षेत्रका ६ हेलिकोप्टर परिचालन, सँगै मोटर बोट, र्याफ्टीङ बोट, डोरी, ट्युब लगायतका साधनहरु प्रयोग हुँदै,
-कैलाली भजनीका ४० घरपरिवारलाई नजिकैको सुरक्षित क्षेत्रमा सेल्टरमा राखिएको छ,
-धनुषा जिल्लामा ६ सय प्रभावित घरपरिवारलाई धर्मशाला, विद्यालय सेल्टरमा राखिएको छ,
-बाँकेमा जम्मा दुई सय ७२ घरपरिवारका १८ सय ८० जनालाई नजिकका विद्यालय भवन, गविस भवनलगायत विभिन्न २२ वटा सेल्टरमा,
-रौतहटको गौर र गरुडा तथा सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा फसिरहेका व्यक्तिहरुको लागि ३,९५० केजी खाद्यान्न हेलिकोप्टर मार्फत् वितरण,
-प्रभावित परिवारको लागि ५०-६० जनासम्म अट्ने ठूलो साइजका १९ थान त्रिपाल सर्लाही जिल्लामा हेलिकोप्टरबाट पुर्याइयो,
- मोरङबाट चार ट्रकमा पाँच हजार केजी खाद्यान्न सप्तरी पठाइयो, अन्य जिल्लामा पनि पठाउने तयारी,
-बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरुमा थप राहत वितरण गरी प्रभावकारिता ल्याउनको लागी मन्त्रालयले सहसचिव केदार न्यौपाने (सम्पर्क नं. ९८५११४००११० लाई राहत संकलन संयोजन समितिको संयोजक तोकेको छ,
-प्रत्येक मृतकका नजिकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ किरिया (राहत) खर्च स्वरुप प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय,
-बाढी,पहिरो र डुवानबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत वितरणका लागि प्रभावित २१ जिल्लामा एक करोड ९८ लाख निकासा,
-राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा एकिकृत रुपमा सूचना संकलन, विश्लेषण, समन्वय र प्रतिवेदन गर्न सह-सचिवको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायहरुका प्रहरी नायब महानिरीक्षक समेत रहेका पाँच जनाको कमान्ड पोष्ट खडा गरी २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने व्यवस्था,
-बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याको आधारमा औषधिसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली तयार गरी पानीजन्य सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न तथा अन्य रोग फैलन नदिन स्थलगत रुपमा परिचालन,
-स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सरोकारवाला सम्मिलित उद्धार तथा राहत वितरण समन्वय समिति गठन गरी तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था,
-जिल्लामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको विदा वा काज स्वीकृत नगर्ने र मनसुन अवधीभर जिल्ला नछोडन सबै जिल्लाका प्रजिअलाई निर्देशन,
-बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षति मूल्यांकनका लागि प्रारम्भिक लेखाजोखा गरी १० दिन भित्र विवरण पठाउन मन्त्रालयबाट विपद् प्रभावित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पत्राचार समेत गरी निर्देशन, र
-विपदमा परी घाइते हुनेलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
