काठमाडौं : बैंक खातामा राखेको पैसा २० वर्षसम्म नचलाए जफत हुने भएको छ । यस्तो पैसा निष्क्रिय रहेको ठहर गरी सरकारीकरण गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशिका २०७४ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ग्राहकले समयसमयमा खाता नवीकरण गरी सक्रिय बनाएको अवस्थामा भने रकम जफत हुनेछैन । यस्तै, बेलाबखत आफ्नो खाताबाट रकम झिक्ने र रकम जम्मा गर्ने काम गरियो भने पनि खाता निष्क्रिय हुँदैन ।
पैसा जम्मा गरेको १० वर्षदेखि खाता चल्तीमा छैन वा कसैको पनि हकदाबी परेको छैन भने सम्बन्धित बैंकले त्यस्तो खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।२० वर्षसम्म खाताको पैसा बुझ्न नगएमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बैंक खाता बन्द गर्दा पनि ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । खाता खोलेको ६ महिनाभित्रमा खाता बन्द गर्नुपरेमा शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
अध्यक्षको शपथ गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरबाट
‘क' वर्गका बैंक अध्यक्षले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरसमक्ष शपथ लिँदा लिनुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)मा राष्ट्र बैंक समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘ख' वर्ग विकास बैंकका अध्यक्षले भने डेपुटी गभर्नर वा राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष र राष्ट्रियस्तरका इजाजतप्राप्त ‘ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षले नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाफिया पारित भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षले सोहीबमोजिम शपथ लिन थालिसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रभित्र राखेको छ ।
त्यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीले कार्यकारीसमक्ष शपथ लिनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको निर्देशिकामा प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरे त्यसको हर्जाना गणना २०७५ असारबाट गरिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रभित्र राखेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले कृषिमा १०, जलविद्युत् वा ऊर्जामा ५ र पर्यटनमा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विकास बैंकले १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सीमाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने कर्जाको उच्च ब्याजदरका आधारमा हर्जाना लगाइनेछ । हर्जाना गणना गर्दा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको अलगअलग गणना गरी बढी हुने क्षेत्रमा हर्जना लगाइनेछ । बैंकहरूले काठमाडौंमा घरजग्गा कर्जा दिँदा ग्राहकबाट कर्जा रकमको ६० प्रतिशतबराबरको धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकाबाहिर भने ५० प्रतिशत धितो राखेर पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख बनाएको छ ।
स्थानीय तहमा शाखा खोलेर सरकारी कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने शाखाले राष्ट्र बैंकबाट २५ सय खाता खोलेबराबर एक करोड निब्र्याजी सापटी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको दुई प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । सेयर कर्जा सीमा पनि घटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को ४० प्रतिशत मात्र सेयरमा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि प्राथमिक पुँजी बराबर सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
