अव्यवस्थित तार एक महिनामै हटाइने

काठमाडौं : सरकारले उपत्यकामा छरपस्ट रहेका फोन, इन्टरनेटलगायतका तार एक महिनाभित्र व्यवस्थित गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी एक महिनाभित्रै काठमाडौंका सडकबाट अव्यवस्थित तार हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सहरी सौन्दर्य कायम राख्न सरोकारवालालाई तार हटाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा उनले अनावश्यक तार हटाउन नेपाल टेलिकम कप्पनी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक र केबल अपरेटरलाई तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

कलंकीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म एक साताभित्रै र उपत्यकाका सबै युटिलिटीका तार एक महिनाभित्र व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्रै सबै सेवाप्रदायकलाई आआफ्नो तार पहिचान गर्न र एउटा पोलदेखि अर्कोसम्म कम्पनीको तार पहिचानको ट्याग राख्न आग्रह गरेको छ । तार व्यवस्थापन नगरिए सरकारले काट्ने उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक, केबल अपरेटर्स एवं सेवाप्रदायकले टेलिकम र प्राधिकरणकै पोलबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सहरी सौन्दर्य कायम गर्न र अव्यवस्थित तार हटाउन आवश्यक सहयोगका लागि तार काट्ने श्रमिकको खर्च बेहोर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तयार रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । ‘यसअघि २०७१ सालमै सरकारले उपत्यकाको तार हटाउन गरेको प्रयास असफल भएको थियो', उनले भने । त्यसपछि पनि पटकपटकको प्रयासमा सेवाप्रदायकले नै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

एउटा नियकाले अर्कोसम्म समन्वय नगरी तार तान्ने, भएकै तारलाई पनि व्यवस्थित नगर्ने, तारको अन्डरग्राउन्ड प्रयोग नभएकोलगायत कारण सहरी सौन्दर्य बिग्रिएको छ ।

सडकमै लत्रिरहेका, बीचमा तार टुक्रिएर सडकसम्म झुन्डिएको, एउटै पोलमा धेरै तार जेलेर राखिएको, अनावश्यक तार नहटाउँदा सौन्दर्यसमेत बिग्रिएको छ । साथै सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन पनि अव्यवस्थित तार हटाउनुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । एउटा नियकाले अर्कोसम्म समन्वय नगरी तार तान्ने, भएकै तारलाई पनि व्यवस्थित नगर्ने, तारको अन्डरग्राउन्ड प्रयोग नभएकोलगायत कारण सहरी सौन्दर्य बिग्रिएको छ ।

बिजुली र फोनका पोल सार्दा तार लत्रिएको नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए । केबल अपरेटर्स र इन्टरनेट सेवाप्रदायकका आफ्ना पोल छैनन् । टेलिकमले एउटै तारबाट ७२ वटासम्मलाई सेवा दिन सक्ने अवस्था छ । कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने र नयाँ पूर्वाधार कम्पनीलाई नै तार पनि भूमिगत गर्ने जिम्मा दिए अहिलेको समस्या ५० प्रतिशत समाधान हुने उनको दाबी छ ।

नयाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायक रोक्न माग

खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ र इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघले नयाँ इन्टरनेट सेवाका कम्पनीलाई अनुमति बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । भएकै कम्पनीको सेवा प्रभावकारी बनाउन र अनुमन गरेर सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न माग गर्दै व्यवसायीले नयाँ कम्पनीलाई रोक लगाउन माग गरेका हुन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले नयाँ कम्पनीलाई इन्टरनेटको अनुमति बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आंैल्याए । ‘आईएसपी धेरै भएकाले भएकैबाट प्रभावकारी सेवा दिन पनि यस्तो माग गरिएको हो', उनले भने । केबल व्यवसायी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक वा टेलिफोन कम्पनीले पूर्वाधारमै अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सेवा र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनी टिक्ने र टिक्न नसक्ने विस्थापित हुने बताएको छ ।

तारको उपयुक्त व्यवस्थापन भूमिगत

काठमाडौंमा हाल ८० देखि ९० वटा कम्पनीले तारबाटै सेवा प्रदान गर्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय भूमिगत नै हो । भूमिगत गर्न युटिलिटी डक (प्लस्टिकको पाइप आकार) हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले भूमिगत तारको विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
आफ्नो सेवा भूमिगत गर्दा सडक बिग्रने भएकाले सबै निकायले आआफ्नो अनुकूलभन्दा पनि आपसी समन्वय गरेर एकैपटक काम गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले आग्रह गरे । सडकमा देखिएका तारको व्यवस्थापन गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोगले गत साउन २२ मा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।