धरापमा सप्तकोसी ब्यारेज

धरापमा सप्तकोसी ब्यारेज

धरान : पचास बर्षे आयु पुरा गरेको दुई बर्ष वितिसक्दा पनि सप्तकोसी नदीको कोसी ब्यारेजको पुनः निर्माण नगरिएको भन्दै स्थानीय वासिन्दाले कोसी सम्झौता खारेजी गर्न माग गरेका छन् ।
कोसी व्यारेजको म्याद सकिदा समेत भारतले कोसी सम्झौता अनुसार कोसी व्यारेजको पुनः निर्माण गर्नुको सट्टा सप्तकोसी नदीका ढोका बन्द गराएर नेपाली भुमि डुवानमा पारेको भन्दै नेपालको हित प्रतिकुल हुने गरी गरिएको कोसी सम्झौता खारेज गर्न सुनसरी र सप्तरीका पिडितहरुले माग गरेका छन् ।
२०२२ सालमा निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएको कोसी व्यारेजको म्याद २०७२ सालमा नै सकिएको छ । कोसी स्म्झौता अनुसार कोसी व्यारेजको म्याद सकिनासाथ अर्को व्यारेज बनाउने सहमति भएपनि भारतले भने जिर्ण कोसी व्यारेजको पुन निर्माण समेत गरेको छैन् । जिर्ण बनेको कोसी व्यारेजको पुनः निर्माण नगरी भारतले सप्तकोसी नदीमा धराप थापेर नेपालीहरुलाई त्रसित बनाउने काम गरेको सप्तरीको हनुमाननगरका शैलेन्द्रकुमार देवले बताए ।
उनले नेपालको हित प्रतिकुल रहेको कोसी सम्झौता खारेजी गर िकोसी आसपासका वासिन्दाको जीवन गुजारालाई सहज बनाईदिन सरकारसंग माग गरेका छन् । जिर्ण बनेको कोसी व्यारेजका फलामका रेलिङहरु खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् भने आरसिसि ढलान पिल्लरहरुमा समस्या आएका कारण यातायातका साधन संचालन हुदा व्यारेज हल्निन थालेको छ ।
२०११ सालमा नेपालका तत्कालिन राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु वीच भएको दुइ पक्षीय कोसी सम्झौता अनुसार सप्तकोसी नदीमा ५६ ढोका रहेको कोसी ब्यारेजको निर्माण गरिएको थियो । सप्तकोसी नदीमा व्यारेज निर्माण गर्नु नेपालीका लागि केहि लाभदायक नभएको कोसी पिडितहरुको गुनासो छ । सप्तरीको हनुमाननगरका अर्का स्थानीय पुरन राउतले भने कोसीमा ब्यारेज बने यता २० हजार नेपालीले घरखेत गुमाउनु परेको भन्दै कोसी पिडितहरुलाई राहत र क्षतिपुर्ति दिलाउन सरकारलाई पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
कोसी सम्झौता अनुसार सप्तकोसी नदीले विस्थापित बनाएका पिडितहरुलाई भारतले उचित क्षतिपुर्ति र राहत दिनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि ५२ बर्ष वितिसक्दा समेत कोसी पिडितहरुलाई भारतले हालसम्म कुनै प्रकारको राहत र क्षतिपुर्ति उपलब्ध नगराएको सुनसरीको कोसी गाँऊपालिकाका अध्यक्ष अहिव अन्सारीले बताएका छन् । उनले सप्तकोसी नदीको बाढीबाट विस्थापित भएका पिडितहरुलाई राहत र क्षतिपुर्ति रकम दिलाएर सरकारले उनीहरुको वाँकी जीवनलाई सहज बनाउन सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष अन्सारीले कोसी व्यारेजको म्याद सकिएकाले तत्काल अर्को व्यबस्था गर्न पनि सरकारसंग माग गरेका छन् ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद तथा एमाले प्रदेश नम्बर एक का संयोजक भीम आचार्यले भारतले कोसी सम्झौताको पूर्ण रुपमा उंल्लंघन गरी कोसी विडितहरुलाइ राहत र क्षतिपुर्ति नदिएर कन्त विजोग बनाएको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.