थन्किएका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय

थन्किएका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय

काठमाडौं : सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति अन्तर्गतको आपूर्ति आश्रय तथा पूनस्र्थापना उपसमितिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार सहरी विकास मन्त्रालयमा सहरी विकास मन्त्रीप्रभु साहको अध्यक्षतामा बसेको उपसमितिको बैठकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको इनरुवामा रहेको गोदामबाट झापा, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, धनुषा तथा महोत्तरीमा त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको हेटौंडामा रहेको गोदामबाट रौतहट, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, पर्सा र चितवनमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देहीमा काठमाडौं मानवीय सहायत स्थलबाट तथा कैलालीमा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनकार्यालय धनगढीको गोदाममा रहेको त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री साहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाम घरमा रहेका सामग्री वितरण गरिने जानकारी दिए। आवश्यकताहेरी वितरण गरिने त्रिपालको संख्यामाथपघट गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट सिफारीस भए बमोजिम गर्नका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको साहले बताए।

बैठकले बाढीका विस्थापितलाई अस्थाई आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने घरधुरी तथा परिवारको यथार्थ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा यथाशिघ्र पठाउन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई निर्देश नदिने निर्णय समेत गरेको छ।

बाढीग्रस्त जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयले प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.