झिमरुक बासी भन्छन्, 'खोला बढ्दा रातभर सुत्दैनौं'

झिमरुक बासी भन्छन्, 'खोला बढ्दा रातभर सुत्दैनौं'


प्युठान: नदी नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा झिमरुक खोला किनारका बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा परेका छन् । बर्सेनि खोलाले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दा झिमरुकको बाढी बस्तीमा पस्न लागेको हो। प्युठान नगरपालिका-१० सारीवाङमा रहेका दर्जनभन्दा बढी घर जोखिममा छन्।

दम्तीदेखि बाग्दुला क्षेत्रमा पर्ने घर पनि जोखिममा छन्। खोलाको बहाव बढ्दा स्थानीय रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन्। 'खोला बढेर सुसाउँदा निद्रा नै लाग्दैन्', सारीवाङका स्थानीय सनत केसीले भने, 'वर्षैपिच्छे खोलाले खेत कटान गर्दा बाढी घरमा आउन थालेको छ।'

नदी नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी कदम नचाल्दा सर्वसाधारणले त्रासमा दैनिकी बिताउनु परेको उनले गुनासो गरे। 'यसअघि गरिएका नदी नियन्त्रणका प्रयास बालुवामा पानी छरेजस्तै भएका छन्', उनले भने, 'नगरपालिकाले यसप्रति धेरै चासो दिनुपर्छ।' बर्खा सुरु हुँदामात्र काम थाल्ने परम्पराले नदी नियन्त्रणको प्रयास दिगो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

खेत माटो मलिलो भएकाले खोलाले सजिलैसँग कटान गरिरहेकाले खतरा बढ्दै गएको छ। गत वर्षको साउन १० र ११ गते आएको अविरल वर्षापछिको बाढीले सारीवाङ क्षेत्रका स्थानीयको सयौं हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन नष्ट गराएको थियो।

यसपालिको बाढीले बस्ती नै उठिवास लगाउन थालेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। 'पोहोरसाल फल्दै गरेको धानसहितको खेत बाढीले लग्यो', बाग्दुलाका स्थानीय नेगनसिंह कुवँरले भने, 'खेत भएको ठाउँमा अहिले खोलो बगिरहेको छ।'

एक रोपनी क्षेत्रफलको खेत कटान गरिसकेको बताउँदै उनले झन्डै १२ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा जोखिममा रहेको जानकारी दिए। नदी नियन्त्रणका लागि जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण समिति बिजुवारले गरेको प्रयास 'बालुवामा पानी छरेजस्तै' भएको पीडितले गुनासो पोखेका छन्। 

पोहोरसाल फल्दै गरेको धानसहितको खेत बाढीले लग्यो। खेत भएको ठाउँमा अहिले खोलो बगिरहेको छ। नेगनसिंह कुवँर, बाढीपीडित

सारीवाङ क्षेत्रमा गत वर्ष लगाइएको जाली खोलाले बगाएको छ। जालीभन्दा माथिबाट खोलो बगिरहेको स्थानीयले जानकारी गराए।प्रत्येक वर्ष झिमरुक खोलाले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै लगेपछि धेरैजनाको रोजीरोटी गुमेको छ।

बैंकमा ऋण लिएर खेत किनेकाहरूले ऋण तिर्न नपाउँदै खेत बगाएपछि पीडामा छटपटिएका छन्। दम्तीदेखि बाग्दुला बजार क्षेत्रसम्म सयौं संख्यामा घर जोखिममा छन्। बाग्दुला बजार जिल्लाको प्रमुख केन्द्रसमेत हो।

बस्तीनजिकैबाट खोलाले कटान गरेपछि त्रास बढ्दै गएको बाग्दुलाका स्थानीय व्यवसायी सुवासचन्द्र भण्डारीले बताए। 'सधैं झिमरुकको बाढी बस्तीमा तेर्सिंदै छ', उनले भने, 'नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।' थुप्रै बस्तीसहित सयौं खेतीयोग्य फाँट जोखिममा रहेकाले नगरपालिकाले यससम्बन्धी ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

दम्तीदेखि नै नदी नियन्त्रणको प्रयास गरेमात्र बाग्दुला बजार सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ। 'अघिल्लो वर्ष कनिका छरेजस्तै गरेर बाग्दुला क्षेत्रमा जाली लगाइयो', उनले भने, 'सबै जाली खोलाले बगायो। सर्वसाधारणको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन।' धेरैलाई खेतभन्दा घर कसरी बचाउने भन्ने पिरलो बढ्दै गएको उनले सुनाए।

'गाँस त जसोतसो जोरौंला', बाग्दुलाकै स्थानीय विष्णबहादुर थापाले भने, 'बास खोज्न कहाँ जाने ? ' खोलाको बहाव बढेमा सीधै बस्तीमा पस्ने उनले बताए। गाउँगाउँबाट बसाइँ सरेर बाग्दुला क्षेत्रमा आएका अधिकांशले पक्की घर बनाएर स्थायी बसोवास गरेका छन्। बस्तीसँगै जिल्लाकै 'मुटु' बाग्दुला बजार, जनता मावि, खलंगा–बाग्दुला जोड्ने पक्की पुल, झोलुंगे पुलसमेत उच्च जोखिममा छन्।

गत वर्ष झिमरुकको बाढीले धानसहितको २ सय ४६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन नष्ट गरेको थियो । उत्तरपूर्वी प्युठानको ठूलाबेसीदेखि बरौलासम्मको खेत कटान गरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मधुसूदन घिमिरेले जानकारी गराए । यस वर्ष पनि सयौं हेक्टर क्षेत्रफल खेत नष्ट भइसकेको उनले बताए।

झिमरुक उपत्यकामा पर्ने बिजुवार, धर्मावती (बाग्दुला, खप्रेङखोला, गेजवाङ, दम्ती), मरन्ठाना, सारीवाङ, दाखाक्वाडी, विजयनगरसहित रस्पुरकोट, बिजुली, बरौला, पकला, रम्दी, मच्छि र धुवाङ क्षेत्रमा पर्ने खेत खोलाले धेरै कटान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष माग गरे बमोजिमको बजेट स्वीकृत नहुँदा नदी नियन्त्रण गर्न समस्या भएको जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय प्युठानले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.